काठमाडाैं । कुनै समय नेकपा एमालेभित्र ‘विकल्पविहीन नेता’ का रूपमा स्थापित भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै पार्टीभित्र गम्भीर नैतिक र राजनीतिक संकटमा देखिएका छन् । गत मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट आफ्नो पक्षको लगभग पूर्ण वर्चस्व स्थापित गरेका ओली केवल छ महिनामै पदाधिकारी तहमा अल्पमतमा पर्नु सामान्य घटना होइन । यो एमालेभित्र वर्षौँदेखि दबिएको असन्तोषको विस्फोट हो । जसले पार्टीभित्र नेतृत्व, कार्यशैली र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको माग उठाउनु एउटा आकस्मिक प्रतिक्रिया होइन, बरु लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोषको अभिव्यक्ति हो । अझ विडम्बना त के छ भने, ओलीविरुद्ध खुलेका आवाज विपक्षी धारबाट होइन, उनीकै राजनीतिक संरक्षणमा माथि उठेका नेताहरूबाट आएका छन् । यसले एमालेभित्र नेतृत्वमाथिको विश्वास तीव्र रूपमा खस्किएको संकेत गर्छ ।
मंसिरको महाधिवेशनलाई सम्झिने हो भने त्यो केवल नेतृत्व चयन थिएन । ओली नेतृत्वको पूर्ण संस्थागत कब्जाको प्रक्रिया थियो । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये दुईजनाबाहेक सबै ओली निकटका नेता निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनपछि एमाले व्यवहारतः सामूहिक नेतृत्वभन्दा अध्यक्षकेन्द्रित संरचनामा रूपान्तरित भएको थियो । आलोचकहरूले त्यतिबेलै भनेका थिए–एमाले पार्टी कम, व्यक्ति–निर्भर संरचना बढी बन्दैछ ।’ अहिलेको संकटले त्यो टिप्पणी गलत थिएन भन्ने देखाएको छ ।
पार्टीभित्र असन्तोषको मूल कारण केवल चुनावी हार होइन । हार त एउटा बहाना मात्र होस् । वास्तविक समस्या नेतृत्व शैलीमा छ । एमालेभित्र लामो समयदेखि निर्णय प्रक्रिया सीमित घेराभित्र केन्द्रित हुँदै गयो । आलोचनालाई असहमति होइन, चुनौतीका रूपमा हेर्ने संस्कार विकसित भयो । फरक मत राख्ने नेताहरू क्रमशः किनारामा पारिए । पार्टीको विचार, नीति र संगठनभन्दा नेतृत्वको इच्छा नै अन्तिम निर्णय बन्न थालेपछि एमालेभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा क्रमशः क्षय आयो ।
गत फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले त्यो संकटलाई सतहमा ल्यायो । जुन पार्टी आफूलाई अझै पनि ‘सबैभन्दा बलियो शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको थियो । उसले अप्रत्याशित हार बेहोरेपछि स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्यो । तर समस्या यतिमै सीमित रहेन । युवापुस्तामाझ बढ्दो निराशा, जेन–जी आन्दोलनप्रतिको कमजोर राजनीतिक प्रतिक्रिया, संगठनभित्र देखिएको निष्क्रियता र जनमतमा आएको गिरावटले एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्विचारको बहसलाई तीव्र बनाउँदै लग्यो ।
यसै सन्दर्भमा एमाले सचिवालय बैठकमा उठेको ‘पुनर्गठन’ को मुद्दा वास्तवमा नेतृत्व परिवर्तनकै संकेत हो । नेताहरूले सीधै ‘राजीनामा दिनुस्’ भन्न थालेपछि ओलीको राजनीतिक धरातल कमजोर बनेको प्रष्ट देखिन्छ । सबैभन्दा अर्थपूर्ण पक्ष महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिकामा देखिएको परिवर्तन हो । झन्डै तीन दशकदेखि ओलीका विश्वासपात्र मानिएका पोखरेलले नै अब पार्टी यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गहिरो संकट हो । ओलीको राजनीतिक यात्रामा पोखरेल केवल सहकर्मी होइनन्, रणनीतिक साझेदार पनि हुन् । त्यस्तो नेता नै विकल्पको पक्षमा उभिनु भनेको ओलीमाथिको आन्तरिक भरोसा कमजोर भइसकेको प्रष्ट प्रमाण हो ।
उपमहासचिव योगेश भट्टराईको भनाइ अझ स्पष्ट छ–‘अब तपाईंबाट पार्टी चल्दैन ।’ एमालेभित्र केही वर्षअघिसम्म यस्तो वाक्य सार्वजनिक बैठकमा बोलिनु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । यसले के देखाउँछ भने, अब डरको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ र असन्तोष संगठित रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेको छ । चार उपाध्यक्षसम्म पुनर्गठनको पक्षमा उभिनु ओलीका लागि अझ ठूलो धक्का हो । जसले महाधिवेशनमा उनको पक्षमा खुलेर काम गरेका थिए, तिनै नेताहरू अहिले नेतृत्व परिवर्तनको संकेत गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ एमालेभित्र समस्या केवल विपक्षी गुटको असन्तुष्टि होइन, केन्द्रमै नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठेको अवस्था हो ।
ओली अल्पमतमा पुग्नुको अर्को कारण उनको राजनीतिक व्यवहार पनि हो । उनी प्रायः आक्रामक, एकल निर्णयकर्ता र आलोचनाप्रति असहिष्णु नेताका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारमा हुँदा होस् वा पार्टीभित्र, आलोचनालाई षड्यन्त्र वा अयोग्यताका रूपमा व्याख्या गर्ने शैलीले अल्पकालीन नियन्त्रण त दियो, तर दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सकेन । अहिले त्यही शैली उल्टो बोझ बनेको देखिन्छ ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले मलाई सम्झाउनेतर्फ नलाग्नुस् भन्दै नेतृत्व नछाड्ने अडान दोहोर्याउनु पनि समस्या समाधानभन्दा शक्ति कायम राख्ने मनोविज्ञानकै निरन्तरता देखिन्छ । बैठकमा अरू नेताहरू बोलिरहँदा हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिवाद गर्नु एमालेभित्र बढ्दो असन्तोषको प्रतीकात्मक दृश्य बन्यो ।
अर्कोतर्फ ओली पक्षधरहरू भने नेतृत्व परिवर्तनले पार्टीलाई थप संकटमा धकेल्ने तर्क गरिरहेका छन् । सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्षको विकल्प खोज्नु अपराधसरह भएको बताएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ–यदि हार, संगठनात्मक क्षय, जनाधार कमजोर हुनु र पार्टीभित्र व्यापक असन्तोषका बाबजुद पनि नेतृत्वको समीक्षा गर्न नपाइने हो भने पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ के रहन्छ ?
राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन कुनै दुर्घटना होइन, संस्थागत परिपक्वताको संकेत हो । तर एमालेमा लामो समयदेखि नेतृत्वलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने संस्कार विकसित भयो । जसले गर्दा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको सामान्य बहससमेत विद्रोह जस्तो देखिन थालेको छ ।
एमाले अहिले निर्णायक मोडमा छ । एउटा पक्ष अझै पनि ओलीबिनाको एमाले कमजोर हुन्छ भन्ने तर्कमा अडिएको छ । अर्को पक्ष भने ओलीकै कारण एमाले क्रमशः रक्षात्मक, संकुचित र जनताबाट टाढिँदै गएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यदि सचिवालयमै ओली अल्पमतमा परेका हुन् भने आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यो संकटलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ । त्यहाँ पनि बहुमत पुनर्गठनको पक्षमा देखिए ओलीका लागि केवल राजनीतिक होइन, नैतिक संकट पनि गहिरिनेछ ।
राजनीतिमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था तब आउँछ, जब नेता आफ्नो प्रभावलाई स्थायी ठान्न थाल्छ । एमालेभित्र अहिले देखिएको संकटले त्यही चेतावनी दिएको छ । प्रश्न अब केवल ओली नेतृत्वको होइन, एमालेको राजनीतिक संस्कारको हो ? के पार्टी अझै व्यक्तिकेन्द्रित नियन्त्रणमै चल्नेछ, वा संस्थागत पुनर्गठनको बाटो रोज्नेछ ? एमालेको आगामी दिशा यही प्रश्नको उत्तरले निर्धारण गर्नेछ ।
