काठमाडौं । आफुलाई धार्मिक अभियान्ता बताउने दुर्गा प्रसाँई बेला बखत भन्छन्–सुकुम्बासीलाई (सुकु) र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र नेतालाई हुकुम्बासी अर्थात हुकु ।
आज त्यही हुकुको सरकारले फेरि एकपटक देखाएको छ-नेपालमा गरिबीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि गरिबलाई देख्न नपर्ने ठाउँमा सार्ने नीति नै बढी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी छ, अर्थात सुकुका खोला किनारका घर भत्काउँदै हुकुले काठमाडौंबाटै लखेट्ने याेजना बनाएकाे छ।
खोलाकिनारका बस्तीमा डोजर चलाउँदा सरकारको तर्क थियो-नदी संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थित सहरी विकासका नार गुलिया नाराहरु । यी उद्देश्य गलत होइनन् । तर प्रश्न के हो भने, जसको घर भत्काइयो, उसको जीवनको जिम्मा कसले लिने? अब सुकुलाई हुकुले लखेटिरहेको छ । सुकुको पक्षमा को बालिदिने ?
यही प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने सरकार अहिले अर्को अमानवीय निर्णय लिएर उभिएको छ। त्याे हाे, चार महिनादेखि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रमलगायत विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासी परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ थमाएर त्यहाँबाट पनि निस्कन दबाब दिइँदै छ। यो कुनै पुनर्स्थापना योजना होइन, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अर्को उदाहरण मात्र हो। प्रसाँइको भाषामा भन्दा हुकुले सुकुलाई रुवाउँदै छ।
राज्यले नागरिकको घर भत्काउन सक्छ, यदि त्यो कानुनविपरीत निर्माण गरिएको हो भने । तर राज्यले नागरिकको जीवन पनि भत्काउने अधिकार भने पाएको छैन । घर भत्काउने निर्णयसँगै वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। दुर्भाग्य, नेपालमा डोजर पहिला पुग्छ, पुनस्र्थापना कहिल्यै पुग्दैन ।
आज होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारको पीडा सुन्दा स्पष्ट हुन्छ-सरकारले उनीहरूलाई ‘राहत’ दिएको होइन, ‘समस्या’ हस्तान्तरण गरेको हो। सात सदस्यीय परिवार भएका सुवासदेव पासवान काठमाडौंका गल्ली-गल्लीमा कोठा खोज्दै हिँडिरहेका छन्।
घरधनीले परिवार ठूलो भयो भनेर अस्वीकार गर्छन् । ‘सुकुमवासी’ भन्ने थाहा पाएपछि त झन् ढोका बन्द गरिदिन्छन्। यो एउटा व्यक्तिको कथा होइन, राज्यको असफलताको जीवित प्रमाण हो । हुकु सरकारको राम राज्यमा सुकुहरु रुन बाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।
सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दिएर ठूलो उपकार गरेको जस्तो प्रचार गरिरहेको छ। तर काठमाडौं उपत्यकाको यथार्थ सरकारलाई थाहा छैन कि थाहा भएर पनि बेवास्ता गरिरहेको छ ? एउटा सामान्य कोठा लिन दुई–तीन महिनाको अग्रिम, सुरक्षा रकम, सामान सार्ने खर्च, दैनिक उपभोगका सामग्री, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात-यी सबै जोड्दा २५ हजार रुपैयाँ त केही दिनमै सकिन्छ। त्यसपछि के ? के सरकारले फेरि अर्को २५ हजार बाँड्ने हो ? कि ती परिवार सडकमा पुग्दा पनि आफू सफल भएको घोषणा गर्ने हो?
अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त सरकारले बनाएको नियम नै हो । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका बेला मासिक बसोबास व्यवस्थापन खर्च नदिने, तर त्यहाँबाट निस्किएपछि मात्रै दिने । यसको अर्थ स्पष्ट छ-पहिले आश्रय छोड, अनि मात्रै राहत पाऊ। यस्तो नीतिलाई राहत भन्न सकिन्छ कि दबाब? यदि नागरिकसँग बस्ने ठाउँ नै छैन भने उसलाई आश्रय छोड्न बाध्य पार्नु राज्यको दायित्व होइन, राज्यको क्रूरता हो।
सरकारले सुरुमा मासिक प्रतिघर परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म दिने घोषणा गरेको थियाे। पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य भए थप दुई हजार। तर यो रकमले काठमाडौंमा एउटा परिवारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पुग्छ? एउटा सामान्य कोठाको भाडा, बिजुली, पानी, खाना, विद्यालय खर्च, औषधि–यी सबै जोड्दा यो रकम अपर्याप्त मात्र होइन, अव्यावहारिक छ ।
नीति बनाउनेहरू सायद सरकारी आवासमा बस्छन्, त्यसैले बजारको वास्तविकता उनीहरूको निर्णयमा देखिँदैन। सरकारको अर्को ठूलो विडम्बना यसको तथ्यांक व्यवस्थापनमा देखिन्छ । सरकारी अभिलेखअनुसार उपत्यकामा २ हजार ६ सयभन्दा बढी सुकुमवासी परिवार छन्। तर अहिले तीमध्ये ठूलो संख्या कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने जानकारी सरकारी निकायसँग छैन। जसको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी नै छैन, उनीहरूको पुनस्र्थापनाको योजना कति विश्वसनीय होला ?
सरकारको गैर गैरजिम्मेवार काम
सरकारले पटक–पटक ‘भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने’ घोषणा गरेको छ। विभिन्न आयोग बने । समिति बने। अध्ययन भए। नापजाँच भयो । फारम भराइयो । परिचयपत्र बाँडियो । तर अन्तिम परिणाम के आयो ? सुकुमवासी आज पनि सुकुमवासी नै छन्। फरक यति मात्र छ-हिजो उनीहरू नदीकिनारमा थिए, आज होल्डिङ सेन्टरमा छन्, भोलि सम्भवतः सडकपेटीमा हुनेछन्।
यसो हेर्दा राज्यको नीति समाधानभन्दा पनि विस्थापन व्यवस्थापनमा सीमित देखिन्छ। समस्या हटाउने होइन, समस्या सार्ने। आज नदीकिनारबाट हटाइयो, भोलि होल्डिङ सेन्टरबाट हटाइयो, पर्सि अर्को ठाउँबाट हटाइनेछ। तर स्थायी समाधानको कुनै स्पष्ट नक्सा छैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न संविधानसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। आवासलाई मानव अधिकारको आधारभूत तत्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो, जसले जबर्जस्ती विस्थापन गर्दा वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ। तर व्यवहारमा राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धताको उपहास गरिरहेको छ ।
अर्को पीडादायी पक्ष सामाजिक विभेद हो । ‘सुकुमवासी’ भन्ने शब्द नै अहिले सामाजिक कलंकजस्तै बनाइएको छ। कोठा खोज्न जाँदा पहिला सबै ठीक हुन्छ, तर उनीहरू खोलाकिनारबाट हटाइएका परिवार हुन् भन्ने थाहा पाएपछि घरधनी पछि हट्छन्। यस्तो विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो। तर राज्यले उनीहरूलाई समाजसँग जोड्ने होइन, झन् असुरक्षित अवस्थामा धकेल्ने काम गरिरहेको छ।
सरकारले डोजर चलाउँदा ‘मानवता’ को कुरा गरेको थिएन । अहिले पनि ‘मानवता’ देखिएको छैन। देखिएको छ त केवल प्रशासनिक आदेश–होल्डिङ सेन्टर खाली गर । मानौँ ती मानिस नागरिक होइनन्, गोदाममा राखिएका सामान हुन्।
यदि सरकार साँच्चै जिम्मेवार हुन्थ्यो भने पहिले पुनस्र्थापनाको ठाउँ तयार पाथ्र्यो। त्यसपछि मात्रै बस्ती हटाउँथ्यो। यदि त्यो सम्भव थिएन भने कम्तीमा स्थायी विकल्प नआउन्जेल होल्डिङ सेन्टरमै सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गथ्र्यो। तर सरकारले उल्टो बाटो रोजेको छ-पहिले घर भत्काउने, त्यसपछि अस्थायी आश्रय दिने, अन्ततः त्यो आश्रय पनि खोस्ने ।
यो नीतिले एउटा खतरनाक सन्देश दिएको छ–नेपालमा गरिब हुनु नै अपराध हो। किनकि धनीको अवैध संरचनामा राज्यले वर्षौं आँखा चिम्लिन्छ, तर सुकुमवासीको झुपडीमा डोजर छिटो पुग्छ । शक्तिशालीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दा कानुन मौन देखिन्छ, तर कमजोर नागरिकको टहरो भने राज्यको शक्ति प्रदर्शनको पहिलो निशाना बन्छ ।
यसरी हेर्दा २५ हजार रुपैयाँ राहत होइन, राज्यको विवेकमाथिको मूल्य टाँस्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ। मानौँ सरकारले भन्न खोजिरहेको छ–‘तिम्रो घर भत्कायौँ, केही हजार रुपैयाँ पनि दियौँ, अब हाम्रो जिम्मेवारी सकियो ।’ तर नागरिकको अधिकार पैसाले किनबेच हुने वस्तु होइन।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुकुमवासी समस्या केवल आवासको समस्या होइन। यो गरिबी, रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय, भूमि व्यवस्थापन र राज्यको दीर्घकालीन असफलतासँग गाँसिएको प्रश्न हो ।
त्यसैले यसको समाधान पनि नगद वितरणले हुँदैन । दीर्घकालीन भूमि नीति, व्यवस्थित पुनस्र्थापना, रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र सम्मानजनक आवासको सुनिश्चितताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
आज होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिने ती परिवार कहाँ पुग्नेछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन। सडकमा पुगे भने कसको जिम्मेवारी? बालबालिकाको पढाइ रोकिए कसले हेर्ने ? बिरामी परे उपचार कसले गर्ने ? वृद्ध र अपांगता भएका सदस्यको हेरचाह कसले गर्ने ? सरकार मौन छ।
राज्यको वास्तविक परीक्षा भाषणले होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकप्रतिको व्यवहारले हुन्छ । दुर्भाग्यवश, सुकुमवासीमाथिको व्यवहारले नेपालको राज्य संयन्त्र संवेदनशीलभन्दा बढी असंवेदनशील, उत्तरदायीभन्दा बढी गैरजिम्मेवार र न्यायपूर्णभन्दा बढी शक्तिकेन्द्रित देखिएको छ।
घर भत्काउने सरकारलाई बस्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ भन्ने सामान्य मानवीय चेतसमेत नभएपछि लोकतन्त्रको अर्थ के रहन्छ? राज्यले यदि नागरिकको टाउकोमाथिको छानो खोस्छ भने अर्को छानोको व्यवस्था गर्नु उसको कानुनी, नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट भाग्न २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त हुन सक्दैन ।
जबसम्म सरकार ‘डोजरको विकास’ छोडेर ‘मानवकेन्द्रित पुनस्र्थापना’ को बाटो समात्दैन, तबसम्म सुकुमवासी समस्या समाधान हुने छैन। बरु एउटा होल्डिङ सेन्टर खाली होला, अर्को सडक भरिनेछ । अनि फेरि कुनै दिन अर्को सरकारले अर्को २५ हजार बाँडेर आफू सफल भएको घोषणा गर्नेछ। यही चक्र दोहोरिरह्यो भने इतिहासले एउटा कठोर वाक्य मात्र लेख्नेछ–यो राज्यले नागरिकको घर त भत्कायो, तर कहिल्यै घर बनाइदिएन।
त्यसकारण प्रसाँई कै शब्दमा हुकु सरकारले सुकु रुवाउन पाउँदैन । सुकु रुवाउने हुकु सरकारकाविरुद्ध सत्ता पक्ष, विपक्ष, नागरिक समाज, मानव अधिकार लगायतका सरोकारवाला बोल्नु पर्छ । बोल्ने समयमा आएको छ । नत्र भाेलिका दिन धेरै हुकु सरकार जन्मिन सक्ने छन्।
