काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनालाई केवल सुरक्षा असफलता वा भीड नियन्त्रणको कमजोरीका रूपमा मात्र नभई राज्य, राजनीति, सुरक्षा संयन्त्र र आन्दोलन नेतृत्वको बहुआयामिक विफलताका रूपमा चित्रित गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे सिफारिसले वर्तमान सत्ता, सुरक्षा निकाय, आन्दोलन आयोजक र सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई एकैपटक प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक तरंग भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रत्यक्ष रूपमा ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई गरिएको सिफारिसले सिर्जना गरेको छ। आयोगले हालको कानुनमा यस्तो सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभएको औँल्याउँदै पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुन बनाएर समेत कारबाही गर्न सकिने संवैधानिक र न्यायिक आधार प्रस्तुत गरेको छ। यो सिफारिसले नेपालमा राजनीतिक जवाफदेहिताको नयाँ बहस जन्माएको छ।
आयोगको राजनीतिक सन्देश
आयोगले केवल कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको छैनस भविष्यमा यस्ता घटनामा जिम्मेवार ठहरिएकाहरूलाई छ महिनासम्म कैद, तीन लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म निर्वाचन लड्न रोक, तीन वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारीमा प्रतिबन्ध र विदेश यात्रासमेत रोक लगाउने गरी नयाँ कानुन निर्माणको सुझाव दिएको छ। अझ मुद्दा परेपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले आयोगले केवल घटनाको छानबिन होइन, राजनीतिक दण्डहीनता अन्त्य गर्न संस्थागत संरचना निर्माणको बहस सुरु गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व प्रायः नैतिक र कानुनी उत्तरदायित्वबाट बच्दै आएको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक संस्कृतिमाथिको चुनौती’ का रूपमा हेरिएको छ।
सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न
आयोगको प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, सुरक्षा निकायलाई पनि कठघरामा उभ्याएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी तथा फिल्ड कमाण्डरहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ भने अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न भनिएको छ।
यसले आयोगले हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रणमा कमाण्ड जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू गर्न खोजेको संकेत गर्छ। सामान्यतः नेपालमा भीड नियन्त्रणमा फिल्डमा रहेका तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीमाथि मात्र दोष थोपर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर यस प्रतिवेदनले नीति बनाउने, आदेश दिने र परिचालन गर्ने शीर्ष तहलाई समेत जिम्मेवार मानेको छ।
त्यति मात्र होइन, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नसकेको भन्दै नेपाली सेनाको भूमिकामाथि समेत आयोगले प्रश्न उठाएको छ। सेनालाई प्रत्यक्ष दोषी नभने पनि ‘जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउन नसकेको’ निष्कर्ष निकाल्नु असाधारण टिप्पणी मानिएको छ।
इन्फ्लुएन्सर राजनीति
आयोगले आन्दोलन आयोजकहरूको भूमिकालाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिएर हिंसात्मक गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै आयोजक भनिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अझ चासोको विषय के छ भने सामाजिक सञ्जाल, अभिव्यक्ति, आह्वान र सार्वजनिक प्रभावका आधारमा दर्जनौँ व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ। पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, युट्युबर, राजनीतिक टिप्पणीकारदेखि प्रभावशाली व्यक्तिसम्मलाई अनुसन्धानको सूचीमा राखिएको छ।
यसले आधुनिक आन्दोलनमा ‘डिजिटल मोबिलाइजेसन’ र ‘इन्फ्लुएन्सर जिम्मेवारी’ को नयाँ बहस जन्माएको छ। के सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिले हिंसा उक्साएको मान्न सकिन्छ ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जिम्मेवारीको सीमारेखा कहाँ निर्धारण हुन्छ ? आयोगको प्रतिवेदनले यी जटिल प्रश्नहरूलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
७६ जनाको मृत्यु र राज्यको उत्तरदायित्व
प्रतिवेदनको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको ७६ जनाको मृत्यु हो। आयोगले संसद् भवन परिसरलगायत स्थानमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीका क्रममा प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारीसमेतको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूको समेत छुट्टै अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
झापा, सुनसरी, बाँके, रामेछाप र धादिङका गोलीकाण्डमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ।
यो प्रतिवेदनले राज्यलाई केवल सुरक्षा दिने निकायका रूपमा होइन, नागरिकको जीवन जोगाउन असफल भएको उत्तरदायी संस्थाका रूपमा चित्रित गरेको छ।
क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको मानवीय पक्ष
आयोगको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण हो। निजी सम्पत्तिको क्षति, आगजनीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार, घाइतेहरू, दीर्घकालीन उपचार चाहिने व्यक्ति, अपाङ्गता भएका घाइते र जीविकोपार्जनको स्रोत गुमाएका परिवारका लागि राहत, उपचार, रोजगारी र सहयोगी भत्तासम्मको सिफारिस गरिएको छ।
यसले आयोगले न्यायलाई केवल सजायमा सीमित नगरी ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस’ शैलीको पुनर्स्थापना न्यायतर्फ जोड दिएको देखिन्छ।
रवि लामिछाने प्रकरणसमेत अनुसन्धानमा
प्रतिवेदनले अर्को राजनीतिक तरंग उत्पन्न गर्ने पक्ष भनेको रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई कारागार ऐन विपरीत फौजदारी अपराध हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न गरिएको सिफारिस हो। यसमा जेल प्रशासन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरूमाथि समेत अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न भनिएको छ।
अब के होला ?
संविधानतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस सरकारका लागि नैतिक र संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिए पनि नेपालमा विगतमा धेरै सिफारिस कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन्। यही कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि राजनीतिक दबाबमा सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ–यो प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीतिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा सुधार, आन्दोलन संस्कृति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धबारे नयाँ राष्ट्रिय बहस सुरु गरिदिएको छ।
यदि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ गए भने यसले नेपालमा पहिलोपटक उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा कमाण्डसम्मलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष जवाफदेह बनाउने नजीर स्थापित गर्न सक्छ। तर यदि प्रतिवेदन राजनीतिक विवादमै सीमित रह्यो भने, यो पनि नेपालको लामो दण्डहीनताको इतिहासमा अर्को दस्तावेज मात्र बन्ने जोखिम उत्तिकै गम्भीर छ।
