काठमाडाैं । दुई तिहाइको सरकारसँग शक्ति छ । संसदमा बहुमत छ । राज्यका सबै संयन्त्र हातमा छन् । तर संकटका बेला उसले देखाएको अनुहार भने असहाय होइन, गैरजिम्मेवार देखिन थालेको छ ।
सुकुम्बासीको झुपडीमा डोजर चलाउन सरकारलाई केही घण्टा लागेन । तर उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ खोज्न महिनौँ बितिसक्दा पनि योजना भेटिएन । घर भत्काउन राज्यसँग एक्साभेटर थियो, तर विकल्प दिन नक्सा थिएन । यही नै अहिलेको शासनको वास्तविक अनुहार हो ।
राज्यले नागरिकलाई घरविहीन बनायो । त्यसपछि त्यही नागरिकलाई फकाउन आधा दर्जन मन्त्री खरिपाटी पुगेका छन् । कुनै बेला होल्डिङ सेन्टरमा सबै व्यवस्था छ भन्दै टेलिभिजनका पर्दामा हाँसिरहेका मन्त्रीहरू अहिले तिनै पीडितका सामु हात जोडिरहेका छन् । यो पश्चात्ताप होइन, असफलताको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो ।
सरकारले सुकुम्बासीलाई फेरि उही पुरानो सपना बेच्न खोजेको छ–लालपूर्जा आउँछ । तर प्रश्न उही छकहाँको लालपूर्जा ? कुन जग्गाको ? कहिले ? कसलाई ? सरकारसँग उत्तर छैन । आश्वासन छ, आधार छैन ।
यसबीच एउटा युवा गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे । त्यो घटना केवल एउटा व्यक्तिको मृत्यु थिएन, राज्यप्रति नागरिकको चरम निराशाको विस्फोट थियो । आत्मदाह कुनै सामान्य विरोध होइन, शासनप्रतिको सबैभन्दा पीडादायी अभियोग हो । तर सरकारको संवेदना औपचारिक वक्तव्यभन्दा माथि उठ्न सकेन । न आत्मसमीक्षा भयो, न जिम्मेवारीबोध ।
यति गम्भीर परिस्थिति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सार्वजनिक रूपमा मौन बस्नु आफैंमा राजनीतिक सन्देश हो । संकटका बेला नेतृत्व नागरिकसँग उभिन्छ । यहाँ नेतृत्व भने पर्दाभित्र चार घण्टा बैठक गरेर बसेको खबर सार्वजनिक हुन्छ, तर जनताले सुन्ने गरी एउटा स्पष्ट शब्द पनि बोल्दैन । लोकतन्त्रमा बन्द कोठाको राजनीति भन्दा खुला उत्तरदायित्व ठूलो हुन्छ ।
सरकारले अहिले अपनाएको शैली हेर्दा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति देखिन्छ । कमजोर नागरिकमाथि राज्य बलियो देखिन्छ, तर समस्या समाधानमा भने असाध्यै कमजोर । झुपडी भत्काउन साहस देखाउने सरकार पुनःस्थापनामा किन निरीह बन्छ ? डोजर चलाउन सजिलो, नीति बनाउन गाह्रो भएकै हो ?
सत्तामा पुगेपछि धेरै नयाँ अनुहार पुराना सरकारकै बानीमा ढल्किएका छन् । फरक केवल भाषणको शैली हो, शासनको चरित्र होइन । चुनावअघि जनताको सरकार भन्नेहरू आज जनताकै आक्रोशबाट जोगिन सुरक्षाको घेरा खोजिरहेका छन् । परिवर्तनको राजनीति गर्नेहरूले पुरानै सत्ताको भाषा बोल्न थालेपछि नागरिकको निराशा स्वाभाविक हुन्छ ।
सरकारका सचिवालय र मन्त्रीका सहयोगीमाथि पत्रकारलाई समाचार संकलन गर्न अवरोध गरेको, मानवअधिकारकर्मीप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएको आरोप पनि गम्भीर छन् । आलोचना सुन्न नसक्ने सरकार अन्ततः आफ्नै प्रशंसामा सीमित हुन्छ । लोकतन्त्रमा सूचना रोक्ने प्रवृत्ति सधैँ कमजोर शासनको लक्षण मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको मौनता झन् अर्थपूर्ण देखिन्छ । जनताको घर भत्किँदा, आत्मदाहका घटना भइरहँदा, महँगीले निम्न वर्ग थिचिँदा र सडकमा आक्रोश बढिरहँदा नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा अनुपस्थित हुनु केवल सञ्चारको कमजोरी होइन, राजनीतिक नेतृत्वकै संकट हो ।
आज सरकारसँग एउटा विकल्प छ–गल्ती स्वीकार गरेर समाधानको बाटो समात्ने । तर यदि यही शैली जारी रह्यो भने डोजरले भत्किएका झुपडीभन्दा ठूलो क्षति सरकारको विश्वसनीयतामा हुनेछ । जनताको भरोसा एक पटक भत्किएपछि त्यो कुनै मन्त्रीको सान्त्वना, कुनै आश्वासन वा कुनै गोप्य बैठकले पुनः निर्माण गर्न सक्दैन ।
जनताले सरकारलाई शासन गर्न म्यान्डेट दिएका हुन्, मौन बस्न होइन । सुकुम्बासीलाई घरविहीन बनाउने, आत्मदाहका घटनालाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने र त्यसपछि मन्त्रीहरूलाई हात जोड्न पठाउने शैलीले राज्य बलियो होइन, दिशाहीन देखिन्छ ।
सत्ता टिकाउने आधार प्रहरी, डोजर वा बहुमत होइन । जनताको विश्वास हो । त्यो विश्वास अहिले चर्को दरले क्षय भइरहेको छ । सरकार अझै पनि मौन रहने हो भने इतिहासले यसलाई सुधारको अवसर गुमाएको मात्र होइन, आफ्नै नागरिकको पीडासँग विमुख भएको शासनका रूपमा दर्ज गर्नेछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन आफ्नै नागरिकको पीडासँग विमुख हुने शासक हुनेछन् ।
