काठमाडाैं । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संसद्, सरकार वा अदालतमा मात्र सीमित हुँदैन । यसको सबैभन्दा जीवन्त आधार स्वतन्त्र प्रेस हो । नागरिकको आवाज राज्यसम्म पुर्याउने, सत्तालाई प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम सञ्चारमाध्यमले गर्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । पछिल्ला दिन भएका घटनाक्रमले नेपालमा यही लोकतान्त्रिक आधारमाथि प्रहार भइरहेको गम्भीर संकेत दिएका छन् ।
केही दिन अघि मात्र हिमालय टेलिभिजन, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र अनलाइनखबरका कार्यालयको मूलगेट नै अवरुद्ध हुने गरी शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिनु सामान्य ट्राफिक उल्लङ्घन होइन । यो एउटा प्रतीकात्मक सन्देश थियो–सरकारलाई धेरै प्रश्न नगर, नत्र परिणाम भोग्नुपर्छ । झन् सुकुमवासीमाथिको व्यवहार र गणेश नेपालीको आत्मदाहजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका बेला यस्तो घटना हुनु र त्यसपछि प्रहरी प्रशासनले देखाएको निष्क्रियताले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर शंका जन्माएको छ ।
घटनाभन्दा अझ खतरनाक सरकारको प्रतिक्रिया देखियो । प्रहरीलाई बिहानै सूचना दिइयो । तर घण्टौँसम्म गाडी हटाइएन । सञ्चारगृहले आफैँ क्रेन बोलाएर हटाउनुपर्यो । अन्ततः घटना केवल अवैध पार्किङमा सीमित गरियो र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएर गाडी छाडियो । यदि यो केवल पार्किङ थियो भने देशका सबै नागरिकले यस्तै सुविधा पाउँछन् त ? यदि यो नियोजित थिएन भने अनुसन्धान किन भएन ? यिनै प्रश्नले सरकारको नियतमाथि शंका जन्माएको हो ।
लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो दायित्व आलोचना सहनु हो । आलोचनाबाट भाग्ने, आलोचकलाई तर्साउने वा मौन बनाउने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा पत्रकार सरकारका शत्रु होइनन् । उनीहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । पत्रकारले उठाएका प्रश्न सरकारलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छन्, तर त्यसको उत्तर तथ्य र कामबाट दिनुपर्छ, त्रास र दबाबबाट होइन ।
यस घटनामा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस सेन्टर नेपाल, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारीलगायत विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको बताएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत घटनाको भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । यति व्यापक रूपमा उठेको चिन्तालाई सरकारले सामान्य राजनीतिक टिप्पणी भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
सरकारमाथि उठेका प्रश्न केवल गाडी पार्किङका होइनन् । प्रश्न राज्यको चरित्रका हुन् । नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? सञ्चारमाध्यमले सत्ता र प्रशासनमाथि निगरानी राख्न पाउने कि नपाउने ? यदि प्रश्न गर्ने अधिकारलाई नै त्रासको वातावरण बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ भने संविधानमा लेखिएको प्रेस स्वतन्त्रता कागजको अक्षरमा मात्र सीमित हुनेछ ।
अझ चिन्ताको विषय, प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिएको, माथिल्लो तहबाट निर्देशन नआएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको र सम्बन्धित सवारीका विवरण पत्ता लगाउने काममा समेत अस्वाभाविक ढिलाइ भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस्ता घटनाले राज्य संयन्त्र निष्पक्ष कानुनी संस्थाभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा चलिरहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गर्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो सन्देश अत्यन्त घातक हुन्छ ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह, सुकुमवासीमाथिको व्यवहार र अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकार, यदि ती प्रश्न उठाउने मिडियामाथि नै दबाब सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्छ भने त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहार हो । सरकारको आलोचना हुनु असफलता होइन । आलोचना सहन नसक्नु असफलता हो ।
इतिहासले देखाएको छ–प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रत्येक शासन अन्ततः नागरिकबाट टाढिएको छ । पञ्चायतदेखि विभिन्न निरंकुश शासनसम्म सबैले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजे । तर सत्यलाई कहिल्यै स्थायी रूपमा रोक्न सकेनन् । स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने सरकारले केही समयका लागि समाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर जनमतलाई कहिल्यै नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।
आज आवश्यकता सरकारको प्रतिरक्षात्मक मौनता होइन, पारदर्शी जवाफदेहिता हो । यदि सरकार निर्दोष छ भने स्वतन्त्र न्यायिक वा उच्चस्तरीय छानबिन गठन गरी सत्य सार्वजनिक गरोस् । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही होस् । तर यदि सरकार मौन रहन्छ, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँछ वा घटनालाई सामान्य पार्किङको विषयमा सीमित गर्न खोज्छ भने उसैले आफ्नैमाथिको शंका गहिरो बनाइरहेको हुनेछ ।
संविधानले प्रेसलाई दिएको स्वतन्त्रता सरकारको कृपा होइन । नागरिकले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार हो । त्यस अधिकारमाथि हुने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धको कदम हो । त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने, प्रश्न गर्ने आवाजलाई दबाउने वा आलोचनालाई अपराधजस्तो व्यवहार गर्ने सरकार लोकतन्त्रको रक्षक होइन, लोकतन्त्रको शत्रु हो ।
सरकारले समयमै बुझ्नुपर्छ–प्रेसलाई डर देखाएर सत्ता टिक्दैन । जनताको विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच स्वतन्त्र प्रेस हो। त्यस कवचलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि सरकार अन्ततः आफ्नै लोकतान्त्रिक वैधता कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।
