काठमाडौं । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा बढेको संवादलाई सामान्य सत्ता समीकरणका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ–के नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एकपटक आत्मसमीक्षा गरेर एकताको दिशामा अघि बढ्न तयार भएको हो, वा यो पनि विगतका जस्तै सत्तामुखी समीकरणको अर्को पुनरावृत्ति मात्र हो ?
विगत दुई दशकको नेपाली राजनीतिले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–कम्युनिस्ट शक्तिहरू विभाजित हुँदा लोकतान्त्रिक राजनीति मात्र अस्थिर हुँदैन, स्वयं कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि कमजोर बन्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले दिएको करिब दुईतिहाइ जनादेश त्यसैको प्रमाण थियो। त्यो जनादेश कुनै एक नेताको पक्षमा थिएन, न त कुनै एउटा पार्टीको मात्र पक्षमा थियो । त्यो जनादेश राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समाजवादको दिशामा बलियो सरकार निर्माण गर्न थियो । तर, जनताको त्यो विश्वास नेतृत्वको अहंकार, शक्ति संघर्ष र अविश्वासको सिकार बन्यो ।
नेकपा एकीकरण विघटन हुनु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना थियो। त्यो दुर्घटनाको मूल्य केवल एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र चुकाएनन्, सम्पूर्ण देशले चुकायो । सरकार अस्थिर भयो, राजनीतिक विश्वास कमजोर बन्यो र जनतामा दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गयो। त्यसैले अहिले ओली–प्रचण्डबीच फेरि बढेको संवादलाई केवल प्रदेश सरकार गठनको अंकगणितका रूपमा हेर्नु दूरदृष्टिको अभाव हुनेछ।
तर, यतिमात्र भन्दैमा अहिलेको सहकार्यलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उत्सव मनाउने आधार पनि छैन्। किनभने नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन र सहकार्यको इतिहास हेर्दा एउटा कठोर यथार्थ देखिन्छ–दलहरू सिद्धान्तका आधारमा भन्दा सत्ताको आवश्यकताका आधारमा बढी नजिकिएका छन्।
सत्ता परिवर्तन हुन्छ, समीकरण बदलिन्छ, मित्र शत्रु बन्छ र शत्रु मित्र बन्छ। जनताले बुझ्न नसक्ने गरी राजनीतिक सम्बन्धहरू फेरबदल भइरहन्छन्। यही प्रवृत्तिले राजनीतिप्रतिको जनविश्वासलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ ।
आज प्रदेश सरकारमा सहकार्यको चर्चा भइरहँदा एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ–यदि एमाले र नेकपा वास्तवमै एकअर्काका राजनीतिक साझेदार हुन् भने उनीहरू यस अघि किन अलग भए ? यदि उनीहरू गलत थिए भने त्यो गल्ती स्वीकार गर्ने नैतिक साहस छ? यदि उनीहरू सही थिए भने अहिलेको सहकार्यको वैचारिक आधार के हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफबिना कुनै पनि सहकार्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजना भन्न सकिँदैन।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आधार वर्गीय राजनीति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवाद हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यी विषयभन्दा बढी चर्चा प्रधानमन्त्री को बन्छ, मुख्यमन्त्री कसले पाउँछ, कुन मन्त्रालय कसले लिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भयो।
आन्दोलनको वैचारिक बहस सत्ताको अंकगणितमा सीमित भयो । यही कारण नयाँ पुस्ताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक अभियानभन्दा सत्ता प्राप्तिको माध्यमका रूपमा बुझ्न थालेको छ। यो धारणा आन्दोलनकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
यदि ओली र प्रचण्ड वास्तवमै इतिहाससँग न्याय गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले पहिलो काम आफ्नो विगतको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन किन विभाजित भयो ? दुईतिहाइ बहुमत किन टिक्न सकेन ? जनताले दिएको अवसर किन खेर गयो ? नेतृत्वबीच विश्वास किन समाप्त भयो? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर नखोजी फेरि एकताको नारा लगाउनु भनेको उही गल्ती दोहोर्याउनु मात्र हुनेछ।
अर्कोतर्फ, अहिले प्रदेश सरकारलाई सहकार्यको आधार बनाउने चर्चा पनि भइरहेको छ। यो सकारात्मक हुन सक्छ, यदि त्यसलाई विश्वास निर्माणको प्रारम्भिक चरणका रूपमा लिइयो भने । सहकार्य घोषणाले होइन, व्यवहारले बलियो हुन्छ। प्रदेश सरकारहरूमा संयुक्त रूपमा काम गर्दै विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकियो भने त्यसले जनतामा विश्वास बढाउन सक्छ। तर यदि प्रदेश सरकारहरू पनि मन्त्रालय भागबण्डा र शक्ति सन्तुलनको अखडा मात्र बने भने त्यसले एकताको सम्भावना झन् कमजोर बनाउनेछ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा संगठनात्मक अनुशासन र संस्थागत नेतृत्व हो। विगतका अधिकांश विवाद व्यक्तिकेन्द्रित थिए । पार्टीभन्दा नेता ठूलो हुने, संस्थाभन्दा व्यक्तिको निर्णय प्रभावशाली हुने प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई निरन्तर कमजोर बनायो।
त्यसैले भविष्यको कुनै पनि एकता सफल बनाउन नेतृत्वको साझा संरचना, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नैपर्छ। अन्यथा नयाँ नामको पार्टी बन्न सक्छ, तर पुरानै समस्या दोहोरिनेछ । यस सन्दर्भमा कांग्रेसको भूमिकाले पनि नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ।
प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा देखिएको विवादले एमालेलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। तर, कुनै दलसँग सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण अर्को दलसँग नजिकिनु रणनीति हुन सक्छ, विचार होइन। विचारमा आधारित सहकार्य मात्र टिकाउ हुन्छ त्यसैले एमाले–नेकपा सम्बन्ध कांग्रेससँगको असन्तुष्टिको परिणाम मात्र बन्नु हुँदैन। त्यो साझा राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालको लोकतन्त्रका लागि पनि बलियो, जिम्मेवार र वैचारिक रूपमा स्पष्ट वाम शक्ति आवश्यक छ। त्यसको अर्थ एउटै पार्टी हुनैपर्छ भन्ने होइन। तर, यदि एउटै राजनीतिक उद्देश्य, समान सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएका दलहरू निरन्तर विभाजित रहन्छन् भने त्यसले उनीहरूको विश्वसनीयता घटाउँछ ।
त्यसैले सहकार्य हुँदै एकताको बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यो बहस सत्ताबाट होइन, सिद्धान्तबाट सुरु हुनुपर्छ। ओली र प्रचण्ड दुवै अनुभवी नेता हुन्। उनीहरूले आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनका विभिन्न चरण देखेका छन्।
अब उनीहरूको राजनीतिक जीवन अन्तिम चरणतिर उन्मुख हुँदै गर्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा आन्दोलनको भविष्यलाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ। यदि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक विरासतलाई दीर्घकालीन बनाउन चाहन्छन् भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा बलियो र संस्थागत वाम आन्दोलन निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।
आजको आवश्यकता नयाँ गठबन्धन होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार हो । जनताले स्थायित्व, सुशासन र नतिजा खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई फेरि अर्को सत्ता समीकरणको खेल होइन, आफ्नो मतको सम्मान चाहिएको छ। त्यसैले अहिले सुरु भएको एमाले–प्रचण्ड संवाद सफल हुने कि असफल भन्ने कुरा मन्त्रालयको भागबण्डाले होइन, उनीहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकार गरेर नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ ।
इतिहासले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकपटक अवसर दिएको देखिन्छ । तर यो अवसर सत्ता साझेदारीको होइन, आत्मसुधारको अवसर हो । यदि यो अवसरलाई केवल सरकार गठनको गणितमा सीमित गरियो भने अर्को विभाजन टाढा रहने छैन। तर, यदि यही संवाद वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत सुधार र आन्दोलनको दीर्घकालीन एकतामा रूपान्तरण भयो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गुमाएको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछ।
अब निर्णय ओली र प्रचण्डको मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण वाम राजनीतिक संस्कृतिको भविष्यसँग जोडिएको छ।
