काठमाडौं। नेपालमा पहिलोपटक कारागारमा रहेका बन्दीहरूको प्रजनन अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। सरकारले जारी गरेकोकारागार नियमावली, २०८३ ले बन्दीहरूको मानवअधिकार, पारिवारिक सम्बन्ध, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक पुनस्र्थापनालाई केन्द्रमा राख्दै कारागार व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक सुधारको सुरुवात गरेको हो।
विसं.२०२० सालमा जारी भएको पुरानो कारागार नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै आएको नयाँ नियमावलीले नेपालको कारागार प्रणालीलाई परम्परागत सजाय केन्द्रित अवधारणाबाट सुधार र पुनस्र्थापनामुखी बनाउने प्रयास गरेको छ। अपराध गरेपछि कानुनअनुसार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरू पनि मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको हो।
नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा चर्चित र महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक हो—बन्दीहरूको दाम्पत्य तथा प्रजनन अधिकारको संरक्षण। नियमावलीअनुसार दुई वा सोभन्दा कम सन्तान भएका तथा कानुनी रूपमा विवाह दर्ता प्रमाणित भएका पति–पत्नीमध्ये एक जना कारागारमा रहेको अवस्थामा उनीहरूका लागि विशेष दाम्पत्य (कन्जुगल) कोठाको व्यवस्था गरिनेछ।
यस व्यवस्थाले कारागारमा रहेका पति–पत्नीलाई निश्चित मापदण्ड र सुरक्षाका आधारमा केही समय सँगै बस्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसअघि श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये कुनै एक व्यक्ति कारागारमा गएपछि वैवाहिक सम्बन्ध, भावनात्मक सम्बन्ध र पारिवारिक जीवनमा ठूलो दूरी सिर्जना हुने अवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्मको अलगावले परिवारमा मानसिक तनाव, सम्बन्धमा दरार र सामाजिक समस्या समेत निम्त्याउने गरेको थियो।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बन्दीको जीवनलाई केवल सजायसँग मात्र जोडेर नहेरी उनीहरूको पारिवारिक आवश्यकता र मानवीय पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। विवाह, परिवार र सन्तान जन्माउने अधिकार मानव जीवनका आधारभूत पक्ष भएकाले राज्यले कारागारभित्र पनि निश्चित सीमाभित्र त्यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने अवधारणालाई यसले स्थापित गरेको छ।
मानवअधिकार विज्ञहरूका अनुसार कुनै व्यक्ति अपराधको आरोपमा दोषी ठहरिएर कैद सजाय भोगिरहेको भए पनि उसका सबै मौलिक अधिकार समाप्त हुँदैनन्। कानुनले रोक नलगाएका विषयमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने, स्वास्थ्य सेवा पाउने, परिवारसँग सम्बन्ध कायम राख्ने र पुनः समाजमा फर्कने अवसर पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ। यही मान्यताको आधारमा नयाँ नियमावलीलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
नियमावलीले महिला बन्दीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। गर्भवती महिला बन्दीलाई आवश्यकताअनुसार विशेष पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। गर्भावस्था र प्रसूतिको समयमा महिलाको स्वास्थ्यसँगै गर्भमा रहेको शिशुको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आवश्यक परे परिवारको जमानीमा सरकारी अस्पतालमा गई उपचार तथा सुत्केरी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि अस्पतालमा उपचार वा सुत्केरी अवधिमा बिताएको समय कैद अवधिबाट कट्टा नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसको उद्देश्य सजायको कानुनी पक्षलाई कायम राख्दै महिला बन्दीको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। कारागारमा रहेका आमाबुवासँग आश्रित बालबालिकाको अवस्थालाई पनि नयाँ नियमावलीले सम्बोधन गरेको छ। पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हेरचाह, स्वास्थ्य, पोषण र प्रारम्भिक बाल विकासका लागि छुट्टै योजना तयार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषगरी आमासँगै कारागारमा बस्न बाध्य हुने साना बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। बालबालिका कुनै अपराधका भागीदार नभएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हुने मान्यतालाई नियमावलीले समेटेको छ।
नयाँ नियमावलीले अपाङ्गता भएका तथा तेस्रो लिङ्गी बन्दीका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका तथा तेस्रो लिङ्गी बन्दीका लागि छुट्टै भवन वा ब्लक निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कारागारका भौतिक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
यसअघि धेरै कारागारका संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज थिएनन्। हिँडडुल, शौचालय प्रयोग, बसोबास र दैनिक गतिविधिमा उनीहरूले अतिरिक्त कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले समानता र सम्मानको सिद्धान्तअनुसार कारागार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
बन्दी भेटघाट प्रणालीमा पनि नयाँ नियमावलीले सुधार गरेको छ। परिवार, आफन्त तथा कानुन व्यवसायीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बन्दीसँग भेट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी कानुन व्यवसायीसँग कानुनी परामर्श गर्न सहज वातावरण बनाउन छुट्टै भेटघाट कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।
न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा कानुनी परामर्श अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो व्यवस्थाले बन्दीको कानुनी पहुँचलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। परिवारसँगको भेटघाटले बन्दीको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने प्रयास गरिएको हो।
तर, भेटघाट प्रणालीलाई सहज बनाउँदै गर्दा सुरक्षा पक्षलाई पनि कडाइ गरिएको छ। भेट्न आउने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ। बाहिरबाट ल्याइएका खानेकुरा तथा अन्य सामग्री सुरक्षाकर्मीको जाँचपछि मात्र कारागारभित्र लैजान पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कारागारभित्र मोबाइल फोन, लागुऔषध, हातहतियार, मदिरा, वाकीटकी तथा अन्य प्रतिबन्धित सञ्चार उपकरण लैजान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सुरक्षा जाँच हुँदाहुँदै यस्ता सामग्री बन्दीसम्म पुगेको पाइएमा सम्बन्धित सुरक्षा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले बन्दीको व्यक्तिगत सरसफाइ र दैनिक आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको छ। बन्दीले प्रयोग गर्न पाउने कपडा, जुत्ता, चप्पल, दाह्री काट्ने सामग्री तथा व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीको सूची तोकिएको छ। यसले कारागारभित्र रहेका व्यक्तिको न्यूनतम व्यक्तिगत सम्मान र स्वास्थ्य कायम राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कारागारलाई केवल बन्द गर्ने स्थानका रूपमा नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा विश्वभर बलियो बन्दै गएको छ। अपराध गरेपछि कानुनी सजाय आवश्यक भए पनि सजाय पूरा गरेपछि व्यक्ति पुनः समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी मानिन्छ।
नेपालको नयाँ कारागार नियमावली, २०८३ ले यही सोचलाई आत्मसात गर्दै बन्दी अधिकारलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। प्रजनन अधिकारको मान्यता, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण, अपाङ्गता भएका र तेस्रो लिङ्गी बन्दीका लागि विशेष व्यवस्था, सहज भेटघाट प्रणाली र कडा सुरक्षा व्यवस्थाले नेपालको कारागार व्यवस्थापनलाई आधुनिक र मानवअधिकारमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सजाय भोगिरहेका व्यक्तिको मानव गरिमा संरक्षण गर्नु सभ्य समाजको पहिचान हो। कानुनको पालना गराउनु राज्यको दायित्व भएजस्तै मानवताको सम्मान गर्नु पनि राज्यको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। यही सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा कारागार नियमावली, २०८३ लाई नेपालको कारागार इतिहासमा महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
