काठमाडाैं । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटनाले दुई युवाको ज्यान लियो । दर्जनौं सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए, विभिन्न स्थानमा आगजनी, तोडफोड, राजमार्ग अवरोध र कफ्र्युको अवस्था सिर्जना भयो । अझै हिंसा फैलिने त्रास बढेको छ ।
तर यो घटनाले केवल सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छैन, सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राजनीतिक परिपक्वता र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व शैलीमाथि पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन संकटका बेला हुन्छ । नागरिक त्रसित हुँदा सरकारको पहिलो दायित्व अवस्था नियन्त्रणमा लिनु, तथ्य सार्वजनिक गर्नु, पीडितलाई न्यायको भरोसा दिलाउनु र समाजलाई थप विभाजित हुनबाट जोगाउनु हो । तर कप्तानगन्ज घटनामा सरकार प्रारम्भदेखि नै प्रतिक्रियामूलक देखियो । हिंसा फैलिइसकेपछि कफ्र्यु, निषेधाज्ञा, अधिकारी हेरफेर र छानबिन समिति गठन गरियो । यसले सरकार घटनाको नेतृत्व गरिरहेको भन्दा घटनाको पछाडि दौडिरहेको देखायो ।
घटनामा सबैभन्दा धेरै प्रश्न रास्वपाका सांसदहरूको भूमिकामाथि उठ्यो । सांसद लालविक्रम थापा घटनास्थल पुगेर भावनात्मक अभिव्यक्ति दिए । जनप्रतिनिधि पीडितको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो, तर साम्प्रदायिक संवेदनशीलता भएको घटनामा प्रयोग गरिएका शब्दले जनआक्रोश नियन्त्रण गर्नेभन्दा थप उत्तेजित बनाएको भन्ने विश्लेषण व्यापक रूपमा भयो । त्यसको भोलिपल्ट अर्का सांसद दीपककुमार साहले आफ्नै सरकारका गृहमन्त्रीसमक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरे । यसले सरकारभित्र समन्वयको अभाव मात्र होइन, आफ्नै प्रशासनमाथि आफ्नै सांसदको सार्वजनिक अविश्वास पनि उजागर गर्यो ।
यस घटनाले रास्वपाको एउटा पुरानो राजनीतिक शैली पनि उजागर गरेको देखिन्छ । विपक्षमा हुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने शैली सत्तामा पुगेपछि पनि नबदलिएको आभास भयो । सरकार सञ्चालनको अर्थ निरन्तर विरोध होइन । संस्थागत संयम, निर्णय क्षमता र जिम्मेवारी वहन गर्नु हो । कप्तानगन्ज घटनामा त्यो परिपक्वता पर्याप्त रूपमा देखिएन ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाटै सन्देश जारी गरे । उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे, घाइतेको उपचार, पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कारबाही र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरे । भाषणको शब्द चयन सन्तुलित देखिए पनि त्यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ–यो संकट व्यवस्थापनको नेतृत्व थियो कि संकटपछि गरिएको राजनीतिक क्षति नियन्त्रणको लागि थियो ?
प्रधानमन्त्रीले सरकार सुरुदेखि नै उपस्थित थियो, तर त्यो पुग्दो भएन भन्ने स्वीकारोक्ति हो । सरकारको कमजोरीको स्वीकारोक्ति हो । यदि सरकारको उपस्थिति पर्याप्त थिएन भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकारले कहाँ चुक्यो ? किन सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन ? किन हिंसा फैलिनुअघि नियन्त्रण हुन सकेन ?
प्रधानमन्त्रीको स्टाटसमा यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ छैन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई धेरैले घटनाको राजनीतिक असर कम गर्ने प्रयासका रूपमा बढी र संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा कम बुझेका छन् । पीडितप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नु आवश्यक हुन्छ, तर त्यससँगै राज्य किन असफल भयो भन्ने जवाफ पनि नागरिकले खोजिरहेका हुन्छन् । भावनात्मक अपिलले मात्र राजनीतिक उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने छन् भन्ने मात्र छ । तर यथार्थमा नागरिकले सोधिरहेको प्रश्न उल्टो छ–यदि सरकार थियो भने अवस्था यहाँसम्म किन पुग्यो ? सरकारको उपस्थिति हिंसा फैलिनुअघि देखिनुपर्थ्यो, गोली चलेपछि र आगजनी भइसकेपछि होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सरकारको सक्रिय नेतृत्वभन्दा ढिलो आएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया जस्तो देखिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ?
सरकारको प्रशासनिक तयारीले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । घटना हुँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रमुख बिदामा थिए । सशस्त्र प्रहरीको जिल्ला नेतृत्वसमेत रिक्त थियो । यस्तो संवेदनशील सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षा नेतृत्व नै अपूर्ण हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि असफलता हो । संकट व्यवस्थापनको पहिलो आधार पूर्वतयारी हो, घटनापछि दोषी खोज्नु होइन ।
घटनाको निष्कर्ष स्वतन्त्र छानबिनले नै निकाल्नुपर्छ । गोली चलाउनु आवश्यक थियो वा थिएन, आदेश कसले दियो, बल प्रयोग कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानकै दायरामा छन् । यदि सुरक्षाकर्मी दोषी छन् भने उनीहरू कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । तर त्यत्तिकै आवश्यक कुरा, संकटलाई राजनीतिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने प्रश्न पनि हो ।
कप्तानगन्ज गोलीकाण्डले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–सत्ता परिवर्तनले मात्र शासनशैली परिवर्तन हुँदैन । नयाँ राजनीतिक शक्ति भन्दै आएको रास्वपाले पुराना दलभन्दा फरक संकट व्यवस्थापन देखाउने अवसर पाएको थियो । तर घटनापछि सांसदहरूको अभिव्यक्ति, सरकारको ढिलो प्रतिक्रिया र प्रधानमन्त्रीको ढिलो सम्बोधनले नेतृत्वभन्दा राजनीतिक प्रदर्शन बढी देखिएको भन्ने आलोचना जन्माएको छ ।
सरकारको मूल्याङ्कन शब्दले होइन, समयमै लिइएका निर्णयले हुन्छ । शोक व्यक्त गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर शोक व्यक्त गरिसकेपछि त्यस अवस्थासम्म पुर्याउने कमजोरीको जिम्मेवारी पनि राज्यले नै लिनुपर्छ । अन्यथा, सम्बोधनहरू जनताका लागि संवेदना कम र राजनीतिक मञ्चन बढी देखिन सक्छन् ।
कप्तानगन्ज अब केवल एउटा गोलीकाण्डको नाम होइन । यसले वर्तमान सरकार, रास्वपा र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक परीक्षणको रूप लिएको छ । यो परीक्षणको नतिजा भाषणले होइन, न्याय, जवाफदेहिता र प्रभावकारी संकट व्यवस्थापनले मात्र तय गर्नेछ ।
