काठमाडौं । एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई सधैं विधि, पद्धति, सामूहिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक केन्द्रीयताको पक्षधर शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्दै आउने दलमा एक हो । विशेषगरी नेकपा एमालेले आफ्नो राजनीतिक पहिचान नै संस्थागत निर्णय, अनुशासन र संगठनात्मक संस्कृतिमाथि निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, कोशी र बागमती प्रदेशमा सरकार गठनसँगै विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले भने एमालेभित्रको वास्तविक संकट विचार वा नीतिको नभई व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्वको बन्दै गएको संकेत गरेका छन् । अहिलेको विवाद मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने सामान्य प्रतिस्पर्धा होइन, पार्टीभित्र निर्णय कसले गर्ने र कसको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ ।
साउन ९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटमा सहमति भएपछि त्यसको कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै एमालेभित्र असन्तुष्टि सतहमा आयो । बाहिर गठबन्धन बने पनि पार्टीभित्र एकमत बन्न सकेन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोशी र बागमती प्रदेशमा देखियो ।
कोशीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने प्रयास सुरु भयो । अध्यक्ष ओलीले कार्कीको ठाउँमा अर्का नेतालाई अघि सार्न खोजे भने कार्कीले संस्थागत निर्णयबिना राजीनामा नदिने अडान लिए । त्यसपछि छलफलको श्रृंखला चल्यो । शीर्ष नेताहरू विराटनगर पुगे, प्रदेश नेतृत्व गुण्डु बोलाइयो, पटक–पटक वार्ता भए। तर, विवाद समाधान भएन । बरु मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु भयो । यही घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो–यदि पार्टीको संस्थागत निर्णय नै अन्तिम हो भने नेतृत्व परिवर्तनका लागि यति धेरै व्यक्तिगत दबाब किन आवश्यक पर्यो ?
बागमतीमा अवस्था अझ नाटकीय बन्यो । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियामाथि सरकार बनाउन नसकेको आरोप लाग्यो । उनको विकल्पमा अर्को नेता अघि सार्ने प्रयास भयो । अध्यक्ष निवासमै भएको लामो छलफल तनावपूर्ण बन्यो र थपलिया अस्वस्थ भएर अस्पताल पुग्नुपर्यो । लोकतान्त्रिक दलभित्र नेतृत्व चयनको विषय यस्तो मनोवैज्ञानिक दबाबको कारण बन्नु आफैंमा अस्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत हो । यसले एमालेभित्र अहिले बहस नीति र कार्यदिशाभन्दा पनि नेतृत्वको चाहनाअनुसार शक्ति सन्तुलन मिलाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
दुवै प्रदेशका घटनालाई जोड्ने साझा सूत्र एउटै छ–निर्णय प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति निर्णायक बन्दै गएको अनुभूति । औपचारिक संरचना, संसदीय दल, प्रदेश कमिटी र पार्टीका वैधानिक निकायभन्दा शीर्ष नेतृत्वको चाहना बढी प्रभावशाली देखिएको आरोप केवल बाहिरबाट होइन, पार्टीभित्रबाटै उठ्न थालेको छ । यही कारण अहिलेको विवादलाई सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धा भनेर मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक दलभित्र मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन । नेतृत्वका आकांक्षी हुनु पनि स्वाभाविक हो । तर, ती मतभेद समाधान गर्ने प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय सामूहिक हुनुपर्छ । जब निर्णयभन्दा व्यक्तिको इच्छा ठूलो हुन थाल्छ, तब संगठनभित्र विश्वासको संकट सुरु हुन्छ । एमाले अहिले त्यही मोडमा उभिएको देखिन्छ ।
यो विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आफ्नै नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रदेश सरकार फेरबदलको समय र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ूपारा उही पुरानैू भएको टिप्पणी गरेका छन् । यो टिप्पणी केवल सरकार परिवर्तनप्रति असहमति होइन, पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने चिन्ताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि हो । जब शीर्ष तहका नेताहरूले नै पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो सार्वजनिक गर्न थाल्छन्, त्यसले संगठनभित्र संवाद कमजोर भएको संकेत गर्छ ।
एमालेले विगतमा आफूलाई अन्य दलभन्दा फरक देखाउने एउटा आधार विधि र अनुशासनलाई बनाएको थियो । तर, पछिल्ला घटनाले त्यही दाबीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यदि प्रदेश सरकार गठनजस्तो राजनीतिक विषयमा पनि संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत प्राथमिकता निर्णायक बन्ने हो भने त्यसले पार्टीको संगठनात्मक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको विवादले जनतामा जाने राजनीतिक सन्देश हो । आम मतदाताले सरकार परिवर्तनभन्दा बढी दलको निर्णय प्रक्रिया हेर्छन् । पार्टीभित्र निरन्तर शक्ति संघर्ष, हस्ताक्षर अभियान, सार्वजनिक असन्तुष्टि र नेतृत्व परिवर्तनको रस्साकस्सी देखिँदा जनतामा स्थायित्व र सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । विपक्षी दलले भन्दा आफ्नै व्यवहारले पार्टीको छवि कमजोर बनाउने जोखिम यतिबेला एमालेले बोकेको छ ।
प्रदेश सरकार गठनको अंकगणित अन्ततः मिल्ला । मुख्यमन्त्री पनि चयन होलान् । तर, अहिले देखिएको विवादले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न भने छाडेको छ-एमाले संस्थाले चल्ने पार्टी रहिरहने हो कि व्यक्तिको इच्छाले चल्ने पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै जाने हो ? यही प्रश्नको उत्तरले पार्टीको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको बल केवल लोकप्रिय नेतृत्वमा होइन, संस्थागत निर्णय प्रणालीमा हुन्छ । नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ, तर संस्था बलियो रह्यो भने पार्टी टिक्छ । संस्था कमजोर भएर व्यक्ति नै सबैथोक बन्न थाल्यो भने तत्काल शक्ति देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले संगठनलाई विभाजित बनाउँछ । कोशी र बागमतीका पछिल्ला घटनाले एमालेलाई यही मोडमा उभ्याइदिएका छन् ।
त्यसैले अहिलेको विवादलाई केवल मुख्यमन्त्रीको कुर्सीको लडाइँ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो एमालेको संगठनात्मक चरित्र, नेतृत्व शैली र भविष्यको राजनीतिक दिशासँग जोडिएको प्रश्न हो । यदि पार्टीले समयमै विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई पुनः स्थापित गर्न सकेन भने आज प्रदेशमा देखिएको व्यक्ति केन्द्रित विवाद भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमै एमालेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।
