नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट छ–नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि कहिल्यै कञ्जुस्याइँ गरेका छैनन्। राणाशासनविरुद्धको संघर्षदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, एक दशक लामो जनयुद्ध, विभिन्न प्रकारका आन्दोलन हुँदै जेनजी पुस्ताको विद्रोसम्म जनताले निरन्तर साथ दिएका छन् ।
त्यही जनताको साथले गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा जनताले बारम्बार आफ्नो रगत, पसिना र आशालाई राजनीतिक परिवर्तनमा लगानी गरेका छन् । हरेक आन्दोलनबाट जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई साथ दिइरहेका छन्। जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथ दिएका छन् ।
हाल रास्वपाको दुई तिहाई नजिकको एकल सरकार छ । तर, शासन सेवामुखी नभइकन नाफामुखी हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले एउटा प्रश्न निरन्तर फेरि उठेको छ– के राजनीतिक परिवर्तनले वास्तवमै जनताको जीवन परिवर्तन गर्यो ? बजारमा ग्यास अभाव छ । इन्धनको मूल्य निरन्तर बढेको छ। करको मार उस्तै छ । जनताको जनजीविकामा कुनै सुधारको संकेत छैन । सुधारवादी र आशावादी सरकार तानाशाही बाटोमा देखिन्छ। उही सबै पुरानै शैलीमा हालको सरकार छ ।
हुन त, राजनीतिमा विश्वास कुनै कानुनी व्यवस्था होइन । त्यो एउटा सामाजिक मनोविज्ञान हो। जनताले राज्यलाई आफ्नै संस्थाका रूपमा महसुस गरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जब नागरिकले आफ्नो श्रम, दुःख र भविष्यभन्दा सत्ता, पद र शक्ति नै राजनीतिको केन्द्र बनेको देख्न थाल्छ, तब विश्वास विस्तारै क्षीण हुन थाल्छ । त्यो समस्या हिजो पनि थियो र आज पनि देखिँदै छ । जुन नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
माक्सवादी दृष्टीकोणबाट नजर लगाउँदा समाजको आर्थिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। कार्ल माक्र्सका अनुसार राज्य कुनै तटस्थ संस्था होइन। त्यो समाजमा विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध र वर्गीय शक्तिको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। अर्थात्, राजनीतिक शक्ति कसको पक्षमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा अन्ततः समाजको आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता वा जनविश्वासको संकटलाई केवल व्यक्तिको नैतिकता वा नेतृत्वको कमजोरीमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यसको जरा उत्पादन, सम्पत्ति, श्रम र शक्तिको वितरणमा खोज्नुपर्छ।
नेपालको संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । तर व्यवहारमा अर्थतन्त्र अझै आयातमुखी, उपभोगमुखी र विप्रेषणमा निर्भर छ। लाखौँ युवाको श्रम विदेशी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । जबकि आफ्नै देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर छ। उद्योगहरू सीमित छन्, कृषिको आधुनिकीकरण सुस्त छ, गाउँबाट श्रम पलायन भइरहेको छ र स्थानीय उत्पादनले बजार गुमाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा समाजवादको राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक यथार्थबीच गहिरो विरोधाभास देखिन्छ ।
विश्वासको संकट यही विरोधाभासबाट जन्मिन्छ । नागरिकले भाषणभन्दा व्यवहार हेर्छ। संविधानमा लेखिएका आदर्शभन्दा आफ्नै जीवनमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाउँछ । जब शिक्षित युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैन, श्रमिकले सम्मानित जीवनको आधार भेट्दैन र सार्वजनिक सेवामा पहुँचका लागि अझै सिफारिस, पहुँच वा शक्ति खोज्नुपर्छ, तब लोकतन्त्रको वैधानिक सफलता मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
त्यसैले आज नेपालको राजनीतिको मूल प्रश्न सरकार परिवर्तन होइन, राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध किन कमजोर बन्दै गएको छ ? भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो।
वर्गीय राजनीति, सत्ता र लोकतन्त्रको विडम्बना
विश्वासको संकटको चर्चा गर्दा एउटा गम्भीर भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । धेरैजसो विश्लेषणले नेपालको राजनीतिक समस्यालाई केही नेताको असफलता, सरकारको अस्थिरता वा दलहरूको आपसी विवादमा सीमित गर्छ । यस्ता पक्षहरू निश्चित रूपमा समस्याका लक्षण हुन्, तर रोगको जरा होइनन् ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणले यस्ता संकटलाई समाजको आर्थिक संरचना, वर्गीय सम्बन्ध र राज्यको चरित्रसँग जोडेर हेर्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ–नेपालमा पटक–पटक सरकार फेरिए पनि जनतामा किन निराशा घटेन ? यसको एउटा कारण राजनीति र उत्पादनबीचको बढ्दो दूरी हो। कुनै पनि समाजको स्थायित्व उत्पादन, श्रम र न्यायपूर्ण वितरणमा निर्भर हुन्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः आयात, विप्रेषण र उपभोगमा आधारित बन्दै गएको छ। उत्पादनभन्दा व्यापार, उद्योगभन्दा दलाली र श्रमभन्दा पहुँचको मूल्य बढ्दै गएको छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा आर्थिक शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुन्छ र राज्यका नीतिमाथि उनीहरूको प्रभाव पनि बढ्दै जान्छ । परिणामतः लोकतन्त्रको राजनीतिक स्वरूप कायम रहँदा पनि आर्थिक लोकतन्त्र कमजोर बन्छ।
नेपालको अवस्था शास्त्रीय पूँजीवादसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाए पनि आर्थिक असमानता, स्रोत–साधनमा सीमित पहुँच र अवसरको असन्तुलित वितरणले वर्गीय विभाजनलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ । एउटा वर्गले अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक पहुँच सहजै प्राप्त गर्छ भने अर्को वर्ग आधारभूत सेवाका लागि पनि संघर्षरत छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको अनुभूति सबै नागरिकका लागि समान हुन सक्दैन।
नेपालको राजनीतिमा अर्को गम्भीर समस्या वैचारिक क्षय हो । कुनै समय विचारधारा, सामाजिक परिवर्तन र वैकल्पिक विकास मोडेलको बहसले राजनीति चलायमान थियो । आज ती बहस क्रमशः सत्ता गणित, गठबन्धन, पद बाँडफाँट र निर्वाचनको अंकगणितमा सीमित हुँदै गएका छन्। राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक भाषा फरक देखिए पनि आर्थिक नीतिका धेरै आधारभूत प्रश्नमा उनीहरूबीचको दूरी क्रमशः साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । यही कारण नागरिकले दल परिवर्तनलाई भन्दा राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तनलाई बढी आवश्यक ठान्न थालेका छन्।
इटालियन माक्र्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले सत्ता केवल राज्यका संस्थाबाट टिक्दैन, समाजको ‘सहमति’ बाट टिक्छ भन्ने तर्क गरेका थिए। जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नै प्रतिनिधि ठान्छ, शासन वैध बन्छ । तर जब नागरिकको अनुभव र सत्ताको व्यवहारबीच दूरी बढ्छ, त्यहीँबाट वैधताको संकट सुरु हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिमा यही संकट क्रमशः स्पष्ट देखिन थालेको छ। निर्वाचन नियमित भइरहेका छन्, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास भने निरन्तर घट्दो छ ।
युवापुस्ताको असन्तुष्टि यस संकटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संकेत हो । आज लाखौँ नेपाली युवा आफ्नो भविष्य आफ्नै देशभन्दा बाहिर खोज्न बाध्य छन्। यो केवल रोजगारीको समस्या होइन; यो राज्यको विकास दृष्टिकोणमाथिको प्रश्न पनि हो। जब शिक्षाले रोजगारीसँग सम्बन्ध जोड्न सक्दैन, श्रमले सम्मानित जीवन दिन सक्दैन र प्रतिभाले अवसर पाउँदैन, तब युवाको राजनीतिक विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ। यही कारण आज राजनीतिक विमर्शमा नयाँ अनुहारको मागभन्दा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग बलियो बन्दै गएको छ।
तर विश्वासको संकटलाई केवल राजनीतिक दलहरूको समस्या ठानेर पनि पुग्दैन । नेपाली समाज आफैँ पनि उपभोगवादी संस्कृति, व्यक्तिवादी सोच र तत्काल लाभको मानसिकताबाट प्रभावित हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र केवल राज्यको जिम्मेवारी होइन; नागरिकको पनि साझा उत्तरदायित्व हो। जब समाजले नीति र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिलाई, सार्वजनिक हितभन्दा निजी स्वार्थलाई र दीर्घकालीन दृष्टिभन्दा तत्कालीन फाइदालाई प्राथमिकता दिन्छ, तब राजनीतिक संस्कृतिमा पनि त्यही प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
यसैले नेपालको राजनीतिक संकट बहुआयामिक छ । यो केवल सरकारको संकट होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकट हो; केवल नेतृत्वको संकट होइन, विकासको मोडेलको संकट हो; केवल विश्वासको संकट होइन, लोकतन्त्रको सामाजिक आधार कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि हो। त्यसैले यसको समाधान पनि सामान्य राजनीतिक फेरबदलबाट सम्भव छैन । समाधानका लागि राज्य, राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तमा.....
राजनीतिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण सत्य सिकाउँछ–विश्वास भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। जनताले कुनै पनि व्यवस्था त्यसबेलासम्म स्वीकार गर्छन्, जबसम्म त्यसले न्याय, अवसर र भविष्यको आशा गरेका हुन्छन् । आशा हराएपछि संविधानका शब्द, सरकारका कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्रले मात्र जनताको मन जित्न सक्दैनन् । आज नेपालको राजनीतिले यही कठोर यथार्थसँग सामना गरिरहेको छ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा हेर्नु हुँदैन । सरकारले उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक शक्ति, सामाजिक न्याय र राज्यको चरित्रमा आउने परिवर्तनलाई कति महत्व दियो भनेर हेर्नु पर्छ । अहिले दुई तिहाइको रास्वपा सरकार पनि त्यो बाटोमा देखिदैन्। यही आधारमा हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि आर्थिक लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । समाजमा अवसरको समान वितरण, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्रश्न अझै अधूरै छन् । यही अधुरोपनले जनविश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
यसको अर्थ लोकतन्त्र असफल भयो भन्ने होइन । बरु यसले लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउने चुनौती दिएको छ। लोकतन्त्रको सार पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्नु मात्र होइन; राज्यले नागरिकको जीवनमा न्यायपूर्ण अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो। लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकले अस्पताल, विद्यालय, अदालत, स्थानीय सरकार र सार्वजनिक कार्यालयमा कस्तो व्यवहार पाउँछन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। जब राज्य दैनिक जीवनमा उपस्थित हुन्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि बलियो बन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि अहिले आत्मसमीक्षाको साहस गर्नुपर्छ । विचारधारालाई केवल चुनावी नारामा सीमित राखेर हुँदैन। विगतमा आफूलाई समाजवादी अर्थात कम्युनिस्ट भन्ने दलहरूले उत्पादन, श्रम, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक असमानता घटाउने स्पष्ट नीतिगत पहल नगरेकै हुन् ।
त्यस अवस्थामा रास्वपालाई दोष दिन उचित हुँदैन । रास्वपाको विचारधारा नै मुल रुपमा ठोस छैन्। तर, आफूलाई सामाजिक उदारवाद, संवैधानिक समाजवाद र प्रगतिवादी दाबी गर्दछ । जुन थप स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, पूँजीवादको खुलापन र समाजवादको सामाजिक सुरक्षालाई मिलाएर एक व्यावहारिक र सन्तुलित व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई छोटो रुपमा मध्यपंथी विचारधार मान्नुपर्छ । जुन कक्टेल खालको छ।
यसमा पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र उत्तरदायित्वका चर्का नारा हुन्छन् । तर, व्यवहार चरम तानाशाही हुन्छ। तर, लोकतन्त्रमा विचारधारा फरक हुन सक्छ । जनउत्तरदायित्व सबैको साझा बन्नुपर्छ । त्यही साझा जनउत्तरदायित्व नबन्दा विश्वासको संकट हिजो पनि थियो। आज पनि देखिदैँछ।
यही सन्दर्भमा नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, बौद्धिक वर्ग र स्वतन्त्र पत्रकारिताको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा सत्ताको प्रशंसा गर्नेभन्दा सत्तालाई प्रश्न गर्ने संस्कृति बढी आवश्यक हुन्छ । प्रश्न गर्ने नागरिक, अनुसन्धान गर्ने पत्रकार र वैकल्पिक सोच प्रस्तुत गर्ने बौद्धिक समुदाय लोकतन्त्रका शत्रु होइनन् । उनीहरू त्यसका जीवनदायी शक्ति हुन् । स्वस्थ लोकतन्त्र आलोचनाबाट डराउँदैन, बरु आलोचनाबाट आफूलाई सुधार्छ। तर, यहाँ विगतकै शैलीमा दुई तिहाइको सरकार पनि डराउँदै निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत छ ।
आज नेपालको राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नयाँ चुनाव होइन, नयाँ राजनीतिक नैतिकता हो। सत्ता प्राप्तिलाई अन्तिम लक्ष्य होइन, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिको मूल उद्देश्य बनाउने संस्कारको हो । सार्वजनिक पदलाई विशेषाधिकार होइन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्ने नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । जब राजनीति फेरि श्रमको सम्मान, उत्पादनको विस्तार, सामाजिक न्याय, विधिको शासन र सार्वजनिक नैतिकतासँग जोडिन्छ, तब मात्र जनविश्वास पुनःनिर्माण हुन सक्छ ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य कुनै एक दल, एक नेता वा एक विचारधाराले मात्र तय गर्न सक्दैन। त्यो भविष्य राज्य र नागरिकबीच पुनःस्थापित हुने विश्वासले निर्धारण गर्नेछ । विश्वास निर्माण गर्ने राजनीति नै स्थायी राजनीति हो । अविश्वासमा टिकेको सत्ता जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि दीर्घकालीन हुँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले अब अर्को आन्दोलनको होइन, अर्को राजनीतिक संस्कृतिको माग गरिरहेको प्रष्ट छ।
