नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट छ–नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि कहिल्यै कञ्जुस्याइँ गरेका छैनन् । राणाशासनविरुद्धको संघर्षदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, एक दशक लामो जनयुद्ध, विभिन्न प्रकारका आन्दोलन हुँदै जेनजी पुस्ताको विद्रोसम्म जनताले निरन्तर साथ दिएका छन् ।
त्यही जनताको साथले गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा जनताले बारम्बार आफ्नो रगत, पसिना र आशालाई राजनीतिक परिवर्तनमा लगानी गरेका छन् । हरेक आन्दोलनबाट जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई साथ दिइरहेका छन् । जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथ दिएका छन् ।
हाल रास्वपाको दुई तिहाई नजिकको एकल सरकार छ । तर, शासन सेवामुखी नभइकन नाफामुखी हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले एउटा प्रश्न निरन्तर फेरि उठेको छ– के राजनीतिक परिवर्तनले वास्तवमै जनताको जीवन परिवर्तन गर्यो ? बजारमा ग्यास अभाव छ । इन्धनको मूल्य निरन्तर बढेको छ । करको मार उस्तै छ । जनताको जनजीविकामा कुनै सुधारको संकेत छैन । सुधारवादी र आशावादी सरकार तानाशाही बाटोमा देखिन्छ । उही सबै पुरानै शैलीमा हालको सरकार छ ।
हुन त, राजनीतिमा विश्वास कुनै कानुनी व्यवस्था होइन । त्यो एउटा सामाजिक मनोविज्ञान हो । जनताले राज्यलाई आफ्नै संस्थाका रूपमा महसुस गरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जब नागरिकले आफ्नो श्रम, दुःख र भविष्यभन्दा सत्ता, पद र शक्ति नै राजनीतिको केन्द्र बनेको देख्न थाल्छ, तब विश्वास विस्तारै क्षीण हुन थाल्छ । त्यो समस्या हिजो पनि थियो र आज पनि देखिँदै छ । जुन नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
माक्सवादी दृष्टीकोणबाट नजर लगाउँदा समाजको आर्थिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सका अनुसार राज्य कुनै तटस्थ संस्था होइन । त्यो समाजमा विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध र वर्गीय शक्तिको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । अर्थात्, राजनीतिक शक्ति कसको पक्षमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा अन्ततः समाजको आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता वा जनविश्वासको संकटलाई केवल व्यक्तिको नैतिकता वा नेतृत्वको कमजोरीमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यसको जरा उत्पादन, सम्पत्ति, श्रम र शक्तिको वितरणमा खोज्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । तर व्यवहारमा अर्थतन्त्र अझै आयातमुखी, उपभोगमुखी र विप्रेषणमा निर्भर छ । लाखौँ युवाको श्रम विदेशी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । जबकि आफ्नै देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर छ । उद्योगहरू सीमित छन्, कृषिको आधुनिकीकरण सुस्त छ, गाउँबाट श्रम पलायन भइरहेको छ र स्थानीय उत्पादनले बजार गुमाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादको राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक यथार्थबीच गहिरो विरोधाभास देखिन्छ ।
विश्वासको संकट यही विरोधाभासबाट जन्मिन्छ । नागरिकले भाषणभन्दा व्यवहार हेर्छ । संविधानमा लेखिएका आदर्शभन्दा आफ्नै जीवनमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाउँछ । जब शिक्षित युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैन, श्रमिकले सम्मानित जीवनको आधार भेट्दैन र सार्वजनिक सेवामा पहुँचका लागि अझै सिफारिस, पहुँच वा शक्ति खोज्नुपर्छ, तब लोकतन्त्रको वैधानिक सफलता मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
त्यसैले आज नेपालको राजनीतिको मूल प्रश्न सरकार परिवर्तन होइन, राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध किन कमजोर बन्दै गएको छ ? भन्ने हो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो ।
वर्गीय राजनीति, सत्ता र लोकतन्त्रको विडम्बना
विश्वासको संकटको चर्चा गर्दा एउटा गम्भीर भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । धेरैजसो विश्लेषणले नेपालको राजनीतिक समस्यालाई केही नेताको असफलता, सरकारको अस्थिरता वा दलहरूको आपसी विवादमा सीमित गर्छ । यस्ता पक्षहरू निश्चित रूपमा समस्याका लक्षण हुन्, तर रोगको जरा होइनन् ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणले यस्ता संकटलाई समाजको आर्थिक संरचना, वर्गीय सम्बन्ध र राज्यको चरित्रसँग जोडेर हेर्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ–नेपालमा पटक–पटक सरकार फेरिए पनि जनतामा किन निराशा घटेन ? यसको एउटा कारण राजनीति र उत्पादनबीचको बढ्दो दूरी हो । कुनै पनि समाजको स्थायित्व उत्पादन, श्रम र न्यायपूर्ण वितरणमा निर्भर हुन्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः आयात, विप्रेषण र उपभोगमा आधारित बन्दै गएको छ । उत्पादनभन्दा व्यापार, उद्योगभन्दा दलाली र श्रमभन्दा पहुँचको मूल्य बढ्दै गएको छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा आर्थिक शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुन्छ र राज्यका नीतिमाथि उनीहरूको प्रभाव पनि बढ्दै जान्छ । परिणामतः लोकतन्त्रको राजनीतिक स्वरूप कायम रहँदा पनि आर्थिक लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।
नेपालको अवस्था शास्त्रीय पूँजीवादसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाए पनि आर्थिक असमानता, स्रोत–साधनमा सीमित पहुँच र अवसरको असन्तुलित वितरणले वर्गीय विभाजनलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ । एउटा वर्गले अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक पहुँच सहजै प्राप्त गर्छ भने अर्को वर्ग आधारभूत सेवाका लागि पनि संघर्षरत छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको अनुभूति सबै नागरिकका लागि समान हुन सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिमा अर्को गम्भीर समस्या वैचारिक क्षय हो । कुनै समय विचारधारा, सामाजिक परिवर्तन र वैकल्पिक विकास मोडेलको बहसले राजनीति चलायमान थियो । आज ती बहस क्रमशः सत्ता गणित, गठबन्धन, पद बाँडफाँट र निर्वाचनको अंकगणितमा सीमित हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक भाषा फरक देखिए पनि आर्थिक नीतिका धेरै आधारभूत प्रश्नमा उनीहरूबीचको दूरी क्रमशः साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । यही कारण नागरिकले दल परिवर्तनलाई भन्दा राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तनलाई बढी आवश्यक ठान्न थालेका छन् ।
इटालियन माक्र्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले सत्ता केवल राज्यका संस्थाबाट टिक्दैन, समाजको ‘सहमति’ बाट टिक्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नै प्रतिनिधि ठान्छ, शासन वैध बन्छ । तर जब नागरिकको अनुभव र सत्ताको व्यवहारबीच दूरी बढ्छ, त्यहीँबाट वैधताको संकट सुरु हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिमा यही संकट क्रमशः स्पष्ट देखिन थालेको छ। निर्वाचन नियमित भइरहेका छन्, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास भने निरन्तर घट्दो छ ।
युवापुस्ताको असन्तुष्टि यस संकटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संकेत हो । आज लाखौँ नेपाली युवा आफ्नो भविष्य आफ्नै देशभन्दा बाहिर खोज्न बाध्य छन् । यो केवल रोजगारीको समस्या होइन; यो राज्यको विकास दृष्टिकोणमाथिको प्रश्न पनि हो । जब शिक्षाले रोजगारीसँग सम्बन्ध जोड्न सक्दैन, श्रमले सम्मानित जीवन दिन सक्दैन र प्रतिभाले अवसर पाउँदैन, तब युवाको राजनीतिक विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यही कारण आज राजनीतिक विमर्शमा नयाँ अनुहारको मागभन्दा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग बलियो बन्दै गएको छ ।
तर विश्वासको संकटलाई केवल राजनीतिक दलहरूको समस्या ठानेर पनि पुग्दैन । नेपाली समाज आफैँ पनि उपभोगवादी संस्कृति, व्यक्तिवादी सोच र तत्काल लाभको मानसिकताबाट प्रभावित हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र केवल राज्यको जिम्मेवारी होइन; नागरिकको पनि साझा उत्तरदायित्व हो । जब समाजले नीति र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिलाई, सार्वजनिक हितभन्दा निजी स्वार्थलाई र दीर्घकालीन दृष्टिभन्दा तत्कालीन फाइदालाई प्राथमिकता दिन्छ, तब राजनीतिक संस्कृतिमा पनि त्यही प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
यसैले नेपालको राजनीतिक संकट बहुआयामिक छ । यो केवल सरकारको संकट होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकट हो; केवल नेतृत्वको संकट होइन, विकासको मोडेलको संकट हो; केवल विश्वासको संकट होइन, लोकतन्त्रको सामाजिक आधार कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि हो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामान्य राजनीतिक फेरबदलबाट सम्भव छैन । समाधानका लागि राज्य, राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तमा.....
राजनीतिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण सत्य सिकाउँछ–विश्वास भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ । जनताले कुनै पनि व्यवस्था त्यसबेलासम्म स्वीकार गर्छन्, जबसम्म त्यसले न्याय, अवसर र भविष्यको आशा गरेका हुन्छन् । आशा हराएपछि संविधानका शब्द, सरकारका कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्रले मात्र जनताको मन जित्न सक्दैनन् । आज नेपालको राजनीतिले यही कठोर यथार्थसँग सामना गरिरहेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा हेर्नु हुँदैन । सरकारले उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक शक्ति, सामाजिक न्याय र राज्यको चरित्रमा आउने परिवर्तनलाई कति महत्व दियो भनेर हेर्नु पर्छ । अहिले दुई तिहाइको रास्वपा सरकार पनि त्यो बाटोमा देखिदैन् । यही आधारमा हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि आर्थिक लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । समाजमा अवसरको समान वितरण, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्रश्न अझै अधूरै छन् । यही अधुरोपनले जनविश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
यसको अर्थ लोकतन्त्र असफल भयो भन्ने होइन । बरु यसले लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउने चुनौती दिएको छ । लोकतन्त्रको सार पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्नु मात्र होइन; राज्यले नागरिकको जीवनमा न्यायपूर्ण अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो । लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकले अस्पताल, विद्यालय, अदालत, स्थानीय सरकार र सार्वजनिक कार्यालयमा कस्तो व्यवहार पाउँछन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । जब राज्य दैनिक जीवनमा उपस्थित हुन्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि बलियो बन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि अहिले आत्मसमीक्षाको साहस गर्नुपर्छ । विचारधारालाई केवल चुनावी नारामा सीमित राखेर हुँदैन । विगतमा आफूलाई समाजवादी अर्थात कम्युनिस्ट भन्ने दलहरूले उत्पादन, श्रम, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक असमानता घटाउने स्पष्ट नीतिगत पहल नगरेकै हुन् ।
त्यस अवस्थामा रास्वपालाई दोष दिन उचित हुँदैन । रास्वपाको विचारधारा नै मुल रुपमा ठोस छैन् । तर, आफूलाई सामाजिक उदारवाद, संवैधानिक समाजवाद र प्रगतिवादी दाबी गर्दछ । जुन थप स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, पूँजीवादको खुलापन र समाजवादको सामाजिक सुरक्षालाई मिलाएर एक व्यावहारिक र सन्तुलित व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई छोटो रुपमा मध्यपंथी विचारधार मान्नुपर्छ । जुन कक्टेल खालको छ ।
यसमा पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र उत्तरदायित्वका चर्का नारा हुन्छन् । तर, व्यवहार चरम तानाशाही हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा विचारधारा फरक हुन सक्छ । जनउत्तरदायित्व सबैको साझा बन्नुपर्छ । त्यही साझा जनउत्तरदायित्व नबन्दा विश्वासको संकट हिजो पनि थियो । आज पनि देखिदैँछ ।
यही सन्दर्भमा नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, बौद्धिक वर्ग र स्वतन्त्र पत्रकारिताको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा सत्ताको प्रशंसा गर्नेभन्दा सत्तालाई प्रश्न गर्ने संस्कृति बढी आवश्यक हुन्छ । प्रश्न गर्ने नागरिक, अनुसन्धान गर्ने पत्रकार र वैकल्पिक सोच प्रस्तुत गर्ने बौद्धिक समुदाय लोकतन्त्रका शत्रु होइनन् । उनीहरू त्यसका जीवनदायी शक्ति हुन् । स्वस्थ लोकतन्त्र आलोचनाबाट डराउँदैन, बरु आलोचनाबाट आफूलाई सुधार्छ । तर, यहाँ विगतकै शैलीमा दुई तिहाइको सरकार पनि डराउँदै निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत छ ।
आज नेपालको राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नयाँ चुनाव होइन, नयाँ राजनीतिक नैतिकता हो । सत्ता प्राप्तिलाई अन्तिम लक्ष्य होइन, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिको मूल उद्देश्य बनाउने संस्कारको हो । सार्वजनिक पदलाई विशेषाधिकार होइन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्ने नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । जब राजनीति फेरि श्रमको सम्मान, उत्पादनको विस्तार, सामाजिक न्याय, विधिको शासन र सार्वजनिक नैतिकतासँग जोडिन्छ, तब मात्र जनविश्वास पुनःनिर्माण हुन सक्छ ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य कुनै एक दल, एक नेता वा एक विचारधाराले मात्र तय गर्न सक्दैन। त्यो भविष्य राज्य र नागरिकबीच पुनःस्थापित हुने विश्वासले निर्धारण गर्नेछ । विश्वास निर्माण गर्ने राजनीति नै स्थायी राजनीति हो । अविश्वासमा टिकेको सत्ता जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि दीर्घकालीन हुँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले अब अर्को आन्दोलनको होइन, अर्को राजनीतिक संस्कृतिको माग गरिरहेको प्रष्ट छ ।
