काठमाडाैं । विश्व राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शनले दूरी बढाइरहेका वेला संवादले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ । युद्ध, आणविक हतियारको होड र आर्थिक प्रतिस्पर्धाले विश्व व्यवस्था अस्थिर बनिरहेका बेला अमेरिका, रुस र चीनका राष्ट्रप्रमुख एउटै टेबलमा जुट्नु सामान्य कूटनीतिक घटना होइन । फरक राजनीतिक स्वार्थ, राष्ट्रिय हित र रणनीतिक प्राथमिकता बोकेका तीन शक्तिराष्ट्रबीचको यो भेटवार्ताले विश्व राजनीतिलाई टकरावबाट सहकार्यतर्फ लैजान कस्तो भूमिका खेल्ला ? अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चीनको शेन्जेनमा हुन लागेको त्रिपक्षीय शिखर बैठकलाई विश्व राजनीतिले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ । विश्वका तीन प्रमुख आणविक शक्तिराष्ट्रका नेतृत्व एउटै मञ्चमा उपस्थित हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । किनकि यी तीन देशबीचको सम्बन्धले विश्व शान्ति, सुरक्षा, व्यापार, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व राजनीति सहज अवस्थामा छैन । रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ । मध्यपूर्वमा तनाव छ । अमेरिका र चीनबीच व्यापार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । आणविक हतियारको विस्तार र सैन्य सामर्थ्य बढाउने होडले विश्व सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वलाई थप ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने होइन, संवाद र सहकार्यको साझा आधार खोज्ने आवश्यकता बढेको छ । तीन शक्तिराष्ट्रका नेताहरूको भेटवार्तालाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।
तीन शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ र विश्वको भविष्य
यो बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आणविक हतियार नियन्त्रणको सम्भावित छलफल हो । ट्रम्पले विश्वभर आणविक हतियारको संख्या सीमित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अमेरिका र रुससँग ठूलो आणविक हतियार भण्डार छ भने चीन पनि आफ्नो सैन्य तथा आणविक क्षमता विस्तार गरिरहेको छ । चीनले भने अमेरिका र रुसले आफ्नो आणविक भण्डार घटाएपछि मात्र आफू त्यस्तो वार्तामा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । यसले वार्तालाई सहज बनाउनेभन्दा जटिल बनाउन सक्छ । तर, आणविक हतियारको जोखिम घटाउने विषयमा तीनै देशबीच प्रारम्भिक समझदारी बन्न सके पनि त्यसले विश्व सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ ।
आणविक हतियारको विषय कुनै एउटा देशको सुरक्षा वा शक्तिसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको प्रभाव सम्पूर्ण मानव सभ्यतासँग सम्बन्धित छ । शक्तिराष्ट्रबीचको अविश्वास र प्रतिस्पर्धाले आणविक हतियारको होड बढाउँदै लैजाने हो भने त्यसको परिणाम विश्वका कुनै पनि देशका लागि सुरक्षित हुनेछैन । त्यसैले आणविक हतियारको नियन्त्रण, सैन्य तनाव न्यूनीकरण र पारस्परिक विश्वास निर्माणलाई विश्व कूटनीतिको साझा एजेन्डा बनाउनु आवश्यक छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रुस–युक्रेन युद्ध हो । सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको युद्धले युरोपेली सुरक्षालाई मात्र प्रभावित पारेको छैन, विश्व अर्थतन्त्र, खाद्यान्न आपूर्ति, ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पारेको छ । युद्धका कारण लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् । ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न समयमा भएका कूटनीतिक प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु युद्ध समाधानको सम्भावना खोज्ने एउटा माध्यम हुन सक्छ ।
यद्यपि, चीन र अमेरिकाको प्राथमिकता तथा रुसको युद्धसम्बन्धी स्वार्थ फरक छन् । चीन युक्रेन युद्धलाई त्रिपक्षीय बैठकको मुख्य विषय बनाउन त्यति उत्सुक देखिएको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि उक्त बैठकमा युक्रेनको विषय औपचारिक रूपमा उठ्ने अपेक्षा नरहेको बताएका छन् । तर, ट्रम्पले आवश्यक परे यो विषय उठाउन सक्ने संकेत दिएका छन् । यसले बैठकमा सबै विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना सहज नभएको देखाउँछ ।
व्यापारिक प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ
विश्व राजनीतिमा सैन्य शक्तिजत्तिकै महत्त्व आर्थिक शक्तिको पनि छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख चासो बनेको छ । भन्सार शुल्क, प्रविधि, सेमिकन्डक्टर चिप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आपूर्ति शृंखलामा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) मञ्चमा स्वतन्त्र र खुला व्यापारको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले व्यापार संरक्षणवादको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका छन् । अर्कोतर्फ, ट्रम्पले आफ्नो एसिया भ्रमणका क्रममा थाइल्यान्ड र फिलिपिन्ससँग व्यापारिक सहकार्यका विषय अघि बढाएका छन् । तर, ती सम्झौताका सबै सर्त र कार्यान्वयनको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचनामा कुनै एउटा देश मात्र आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । उत्पादन, प्रविधि, बजार, ऊर्जा र लगानीका क्षेत्रमा देशहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् । एउटा शक्तिराष्ट्रले अर्को देशमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्दा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा पर्न सक्छ । त्यसैले व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई आर्थिक युद्धमा बदल्नुभन्दा निष्पक्ष बजार, लगानी विस्तार र प्रविधि सहकार्यको बाटो रोज्नु सबैका लागि लाभदायक हुन्छ ।
विशेषगरी विकासशील मुलुकका लागि ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापारिक तनावले थप चुनौती सिर्जना गर्छ । विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि, ऊर्जा संकट, खाद्यान्नको अभाव र वैदेशिक लगानीमा आउने उतारचढावको असर उनीहरूले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रबीचको आर्थिक सहकार्यले विश्व बजारमा स्थिरता ल्याउन सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालजस्ता विकासशील देशमा समेत पर्न सक्छ ।
शक्ति सन्तुलनमा साना देशको स्थान
तीन शक्तिराष्ट्रका नेताहरूको भेटवार्ताले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ– विश्वका ठूला शक्तिले आफ्नो स्वार्थका आधारमा विश्व व्यवस्था निर्धारण गर्ने कि सबै देशको सार्वभौमिकता र समान अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने ?
इतिहासमा ठूला शक्तिराष्ट्रबीच भएका सम्झौता र सहमतिले विश्वको राजनीतिक नक्सा तथा शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पारेका उदाहरण छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर सन् १९४५ मा भएको याल्टा सम्मेलन पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले अहिलेको त्रिपक्षीय बैठकलाई लिएर पनि साना तथा मध्यम शक्तिराष्ट्रको भूमिकाबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ । तर, अहिलेको विश्व व्यवस्था त्यतिबेलाको भन्दा फरक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय संस्थाहरूले सबै देशको सार्वभौमिकता र समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेका छन् ।
नेपालजस्ता भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएका मुलुकका लागि यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित छ । अमेरिका, चीन, रुसलगायत शक्तिराष्ट्रसँग पनि नेपालको विकास साझेदारी र कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थमा मात्र निर्भर नभई राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
ठूला शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दा साना देशमाथि आफ्नो पक्षमा उभिन दबाब पर्न सक्छ । तर, विश्व शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी ठूला राष्ट्रको मात्र होइन । सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको भूगोल, स्रोत र राष्ट्रिय स्वार्थलाई शक्तिको आधारमा प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले विश्वमा स्थायी शान्ति कायम गर्न सक्दैन ।
हात मिलाउनु मात्र होइन, विश्वास निर्माणको अवसर
चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्पलाई राष्ट्रपति सीले विमानस्थलमै स्वागत गर्नु र ट्रम्प तथा पुटिनबीच सार्वजनिक रूपमा हात मिलाउनु पनि कूटनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण देखिएको छ । पुटिन र ट्रम्पबीचको छोटो भेटले कुनै नीतिगत सहमति सुनिश्चित नगरे पनि दुई देशका नेतृत्वबीच प्रत्यक्ष संवादको सम्भावना कायम रहेको संकेत गरेको छ । त्यस्तै, सी र ट्रम्पबीचको द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा कार्यकारी भोजनले अमेरिका–चीन व्यापारिक सम्बन्धमा देखिएको तनाव कम गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
कूटनीतिमा यस्ता प्रतीकात्मक गतिविधिको पनि अर्थ हुन्छ । तर, हात मिलाउनु र तस्बिर खिचाउनु मात्र उपलब्धि होइन । त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्व राजनीतिमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएका बेला नेताहरूबीचको प्रत्यक्ष संवादले कम्तीमा एकअर्काको धारणा बुझ्ने र असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार पार्न सक्छ ।
चीनले यस बैठकलाई विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि तीन शक्तिराष्ट्रबीच आणविक हतियार नियन्त्रण तथा निःशस्त्रीकरणका विषयमा कुनै पहल भए त्यसलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । यसले बैठकको महत्त्वलाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।
अब विश्व राजनीतिमा के होला ?
अमेरिका, रुस र चीनबीचको यो भेटवार्ताले तत्कालै विश्व राजनीतिका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । तीनै देशका राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता फरक छन् । आणविक हतियार नियन्त्रण, युक्रेन युद्ध, इरानको अवस्था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र प्रविधिमा पहुँचजस्ता विषयमा उनीहरूबीच मतभेद छन् । विश्लेषकहरूले पनि यस बैठकबाट तत्काल ठूला नीतिगत सम्झौता हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।
तर, कुनै पनि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहमति एकै बैठकमा सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि निरन्तर संवाद, विश्वास निर्माण र साझा हित पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिलेको बैठकले भविष्यमा हुने थप वार्ता र सहकार्यका लागि आधार तयार पार्न सक्छ । आणविक हतियार नियन्त्रणमा प्रारम्भिक समझदारी, व्यापारिक तनाव घटाउने प्रतिबद्धता वा युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति बन्न सके पनि त्यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
विश्व राजनीतिमा शक्तिको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, प्रतिस्पर्धा युद्धमा र राष्ट्रिय स्वार्थ मानव अस्तित्वकै जोखिममा रूपान्तरण हुनु हुँदैन । आजको विश्वलाई थप हतियार, सैन्य गठबन्धन र आर्थिक प्रतिबन्धभन्दा विश्वास, सहकार्य र स्थायित्वको आवश्यकता छ । त्यसका लागि ठूला शक्तिराष्ट्रले आफ्नो प्रभावको प्रयोग द्वन्द्व बढाउन होइन, द्वन्द्व समाधान गर्न गर्नुपर्छ ।
अन्ततः ट्रम्प, पुटिन र सीबीचको भेटवार्ताले विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताभन्दा त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । उनीहरूबीचको संवादले युद्धरत पक्षलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन, आणविक हतियारको जोखिम घटाउन र आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई सहकार्यमा बदल्न सके त्यसको लाभ सम्पूर्ण विश्वले पाउनेछ । असहमति अन्त्य गर्न नसकिए पनि असहमतिलाई संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्ने संस्कार विकास हुनु आफैँमा सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ ।
शक्ति देखाउने प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई विभाजित गर्न सक्छ, तर संवादले जोड्न सक्छ । तीन शक्तिराष्ट्रको एउटै टेबलमा भएको उपस्थितिले अब विश्व राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूको व्यवहार र निर्णयले दिनेछ । विश्वले अहिले खोजेको जवाफ पनि यही हो– शक्ति कसको ठूलो भन्ने होइन, शान्तिका लागि कसले कति जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने हाे ।
(अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्स लगायतकाे सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री र फाेटाे रोयटर्स बाट साभार) सम्पादक