काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक भएसँगै ‘विधि, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी’को नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल अंक ल्याएका उम्मेदवारलाई पछाडि पारेर कमजोर अंक प्राप्त गरेका, तर पहुँच र पावर नजिकका व्यक्तिलाई अग्रस्थानमा राखिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठेको छ ।
आन्तरिक मूल्यांकन र प्राइमरी निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गर्दा नेतृत्वबाट पार्टी छाड्न धम्की दिइएको एक पार्टी सदस्यले गुनासो गरेका छन् । ‘हामीले पारदर्शी विधिका लागि पार्टी बनायौं । तर आज प्राप्ताङ्क माग्दा राजीनामा देऊ, पार्टी छोड भनेर धम्की आउँछ,’ ती सदस्यले बताए ।
रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार बन्न कात्तिक २२ गतेदेखि आवेदन आह्वान गरेको थियो । पुस ५ गतेसम्म ४१८ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर पुस १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ११० जनाको बन्दसूचीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा राम्रो प्रदर्शन गरेका धेरै उम्मेदवार पछाडि पारिएको आरोप छ ।
आदिवासी जनजाति कोटाबाट एक नम्बरमा रहेकी टासी ल्याजोम शेर्पालाई हटाएर सहकोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङलाई अगाडि ल्याउन खोजिएको आरोप लागेको छ । शेर्पाले भने आफूले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेकी छन् । ‘मैले निवेदन नदिँदै मेरो नाम कसरी हटाइयो ?’ उनले प्रश्न गरिन् । आफूमाथि राजनीतिक र व्यक्तिगत आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएकी छन् ।
यसैगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा राम्रो अंक ल्याएकी रञ्जु दर्शनालाई पछिल्लो क्रममा राखिएको, पार्टी स्थापनाकालदेखि सक्रिय केन्द्रीय सदस्य कुसुम श्रेष्ठमाथि पनि अन्याय भएको गुनासो पार्टीभित्र छ । जनजाति कोटामै अब्बल अंक ल्याएकालाई पछि पारेर केही नयाँ अनुहारलाई अगाडि राखिएको भन्दै नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
बन्दसूचीमा भएको अन्याय र अनियमितताबारे केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरिएको छ । उजुरीमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी, पहुँच र पैसामुखी भएको आरोप लगाइएको छ । अनलाइन मतदान प्रणाली कमजोर हुँदा दूरदराजका सदस्यहरूको मताधिकार हनन भएको, नयाँ भित्र्याइएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको तथा समावेशिताको मर्म विपरीत निर्णय भएको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक प्रणाली सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि हो । तर बन्दसूचीमा सुकिला–मुकिला, सेलिब्रेटी र पहुँचवालामात्र समेटिनुले विधिको धज्जी उडाइएको छ ।’
नेतृत्वबाट पार्टी छोड्न धम्की दिएको आरोपबारे सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले अनभिज्ञता जनाएका छन् । उनले प्राइमरी निर्वाचन मात्र आधार नभई लिडरसिप एकेडेमी, राजनीतिक निकटता लगायतका पक्षसमेत मूल्यांकनमा समेटिने बताएका छन् । ‘किन को अगाडि र किन को पछाडि पर्यो भन्ने जानकारी पाउनु सदस्यको अधिकार हो,’ उनले भने ।
आचार्य स्वयं उम्मेदवार छनोट समितिको संयोजक रहेकै अवस्थामा समानुपातिक बन्दसूचीको खसआर्यतर्फ एक नम्बरमा परेपछि विवादमा तानिएका थिए । उनले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका छन् ।
बन्दसूचीमा सेलिब्रेटी, व्यापारी घरानाका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेको संख्या बढेको छ । तर निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म दुई जनाले मात्र औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता लिएका छन् ।
समानुपातिक बन्दसूची विवादले रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र विधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यही मोडेल प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटमा पनि लागू हुने संकेतले पार्टीभित्र असन्तुष्टि अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।
