काठमाडाैं । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–२ खाबाङ बगरमा ३१औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा व्यक्त विचार केवल भावनात्मक स्मरण मात्र थिएनन्, ती आगामी राजनीतिक र आर्थिक दिशाको स्पष्ट संकेत पनि थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले “अबको युद्ध उत्पादनको युद्ध हो” भन्ने उद्घोषसहित प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टिकोण पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतासँग पूर्ण रूपमा मेल खाने देखिन्छ । यसले राजनीतिक आन्दोलनको ऊर्जा अब आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा केन्द्रित हुने स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।
जनयुद्धका अधुरा सपना अझै पूरा हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले इतिहासको निरन्तरतालाई वर्तमानको कार्ययोजनासँग जोड्नुभएको छ। उहाँका अनुसार आजको युवा पुस्ताले उठाइरहेका रोजगारी, अवसर र उद्यमशीलताका सवालहरू विगतको संघर्षकै विस्तार हुन्। यही बुझाइका आधारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ।
राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ स्वीकार्दै पार्टीले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन गरी दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। विगतमा सुरु गरिएका तर निरन्तरता नपाएका कार्यक्रमलाई संस्थागत रूप दिने प्रतिबद्धता यसैको संकेत हो।
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाखभन्दा बढी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी तर सम्भावनायुक्त लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य केवल नारा होइन, बहुआयामिक योजनामा आधारित छ। सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विस्तार, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, सहकारी प्रणाली सुदृढीकरण र पूर्वाधार विकासलाई समन्वित रूपमा अघि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, सीपमूलक तालिम र बजार पहुँच उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। स्टार्टअप कार्यक्रमलाई वास्तविक उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोडेर निर्यातमुखी उद्योग विकास गर्ने सोचले युवा शक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ।
भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने, वैज्ञानिक भू–सुधार लागू गर्ने र सामूहिक तथा सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको सामाजिक न्यायप्रतिको अडानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। एक वर्षभित्र पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको अनुभवले पनि यही प्राथमिकता देखाउँछ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक सिंचाइ, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र बजार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र अधिशेष उत्पादन निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना यसै अन्तर्गत पर्छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय उद्योगको पुनर्जागरणलाई विशेष महत्व दिएको छ। अत्यावश्यक औषधि सरकारी स्तरमै उत्पादन गर्ने योजना, मेगा फूड पार्क स्थापना, औद्योगिक करिडोर विकास र साना तथा मझौला उद्योगलाई कर तथा ऋणमा सहुलियत दिने नीति उत्पादन वृद्धिका आधार हुन्।
सूचना प्रविधि पार्क र क्षेत्रीय विकास परियोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राख्छन्। यसले पर्यटन, कृषि र उद्योगबीच समन्वय कायम गरी बहुआयामिक आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टीको प्रतिबद्धतामा संघीय संरचनामा दोहोरिएका कार्यक्रम हटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकाय गाभ्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने स्पष्ट योजना समेटिएको छ। नीति–बजेट प्रक्रियालाई परिणाममुखी र पारदर्शी बनाउने सुधारले विकास योजनाको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
स्थिर सरकार सञ्चालनमार्फत दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने नीति पनि स्पष्ट रूपमा अघि सारिएको छ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार पार्नेछ।
समृद्धि केवल भौतिक पूर्वाधारले सम्भव हुँदैन भन्ने बुझाइका साथ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्पादनमुखी दृष्टिकोण अपनाइएको छ। प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उद्योगसँग जोडिएको पाठ्यक्रम विकास गर्ने योजना छ। यसले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधि उत्पादन, जिल्ला–जिल्लामा गुणस्तरीय सेवा विस्तार र स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरणले नागरिकको आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। स्वस्थ र दक्ष जनशक्ति नै उत्पादन वृद्धिको आधार हो भन्ने सोच यसमा स्पष्ट देखिन्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, ई–गभर्नेन्स, नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना र स्टार्टअपलाई कर छुट तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना युवालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यातमुखी सेवा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिले विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा “उत्पादनको युद्ध” भन्ने उद्घोष केवल राजनीतिक नारा नभई स्पष्ट आर्थिक–सामाजिक कार्ययोजना हो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धता उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ। विगतको संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक रूपान्तरणमा परिणत गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरिएको यो दृष्टि आगामी निर्वाचनमा निर्णायक बहसको विषय बन्ने निश्चित छ।
यदि स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र सुशासन सुनिश्चित भयो भने प्रस्तुत योजनाहरूले नेपाललाई आयातमुखी निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्रतर्फ डो¥याउने आधार तयार पार्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यही सन्देशसहित प्रस्तुत गरिएको उत्पादन–केन्द्रित अभियानलाई अब निर्वाचनमार्फत जनमतको समर्थन दिलाउने लक्ष्य पार्टीले स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ।
