काठमाडाैं । राष्ट्रको भूगोल केवल नक्सामा कोरिएको रेखा होइन । त्यो इतिहास, पहिचान रस्वाभिमान हो। राष्ट्रको अस्तित्वको आधार हो। कुनै देशको भूमि, सीमा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयहरू राजनीतिक दल, सरकार वा व्यक्तिभन्दा माथिका विषय मानिन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्ने व्यक्तिले शब्द चयन गर्दा असाधारण संवेदनशीलता, ऐतिहासिक चेतना र राष्ट्रिय जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
मुख्य गरी, देशमा सरकार चालउने सरकार प्रमुख, मन्त्री, उच्च अधिकारीले राष्ट्रको सिमा विवाद जस्ता विषयमा बोल्दा ध्यान दिनु पर्छ। संविधानले नागरिकलाई पनि देशविरुद्ध बोलन अधिकार दिएको छैन् ।
तर आइबार संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ वालेनले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यतिबेला गम्भीर बहस जन्माएको छ। सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री वालेनले भने–‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । मैले प्रधानमन्त्री बनेपछि थापा पाए । अब त्यसको समाधान गरेर गर्ने छौँ।’
अहिले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ संसदमा मात्रै सीमित रहेन । समाजिक सञ्जालमा एउटा बहसको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिक क्षेत्र र आम जनमानसमा शंसय पैदा गरेको छ । कारण स्पष्ट छ–नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति वालेनको भनइ। त्यो वालेनको भनाइ कुनै सामान्य टिप्पणी थिएन । त्यो नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय थियो।
नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै सामान्य प्रशासनिक विषय होइन । यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र ऐतिहासिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा राज्यको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा हुँदैन, त्यो सरकारको दृष्टिकोणका रूपमा पनि बुझिन्छ । त्यसैले सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको एक–एक शब्दले राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति र जनभावनामा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्दछ । यो अभिव्यक्ति सन्तुलित र कूटनीतिक जस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक अर्थ निकै गम्भीर छ ।
प्रधानमन्त्री वालेनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? के यसको पछाडि कुनै तथ्य छ ? वा यो केवल कूटनीतिक सन्तुलन देखाउने प्रयास मात्र हो ? या भूरानीतिक घेरमा परेर वालेन यस्तो बोल्दैन छन् ? प्रश्नहरु एकपछि अर्को खडा भइरहेका छन्।
भारतले दशकौँदेखि कब्जा गरिरहेको नेपाली भूमिको विषयमा राज्यको नेतृत्वबाट दृढ आवाज आउनुपर्ने बेला किन प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि नै औँला किन उठाए ? काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षा झुड्याएका वालेनले प्रधानमन्त्री भएपछि किन यस्तो बोले ?
नेपाल–भारत सीमा विवादको इतिहास लामो छ । विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय नेपाली राष्ट्रियताको केन्द्रमा रहेको विषय हो। त्यही विषयलाई नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गरिसकेको छ ।
संविधान संशोधन गरी उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश छ। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भइसकेको छ। अर्थात् नेपालको राज्य व्यवस्था, संसद्, संविधान र जनमतले ती भूभाग नेपालकै हुन् भनेर औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वालेनबाट ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्ने नै भयो। वालेनले के सोचेर यस्तो भने ? त्यसको स्पष्ट व्याख्या उनले आफैँ गर्नुपर्ने विषय हो। तर उनको भनाइबाट केही सम्भावित निष्कर्ष देखिन्छ। सायद वालेनले सीमा क्षेत्रमा रहेका साना प्राविधिक विवादहरूलाई संकेत गरेका हुन सक्छन्। नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा नदीको धार परिवर्तन हुने, सीमास्तम्भ हराउने, नक्सा र जमिनबीच फरक देखिने जस्ता समस्या छन् ।
वालेनले दुवै पक्षलाई दोषी देखाएर वार्ताको वातावरण सहज बनाउन खोजेका हुन सक्छन्। वा अर्को अर्थमा वालेनले आफूलाई राष्ट्रवादी उत्तेजनाभन्दा व्यावहारिक कूटनीतिज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । तर यी सबै अनुमान मात्र हुन्। किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबीको आधार प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
प्रमाणहरु देखाएका छैनन् । यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कुन भूभाग हो? कति क्षेत्रफल हो? कुन नक्सा वा सन्धिको आधारमा त्यो निष्कर्ष निकालिएको हो ? के त्यो नेपालको आधिकारिक धारणा हो? यदि हो भने संसद्, राजनीतिक दल र जनतालाई त्यसबारे जानकारी किन छैन? यी प्रश्नहरूको उत्तर नदिई प्रधानमन्त्रीले प्वाक्क बोल्नुको अर्थ होला र?
वालेनलाई थाहा छैन भारतले गरेको नेपालको भूमि आक्रमण ?
नेपालको राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा दशकौँदेखि भारतले मिचेको भनिएको नेपाली भूमि रहेको छ। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति, लिपुलेक हुँदै निर्माण गरिएको सडक, भारतले प्रकाशित गरेका नक्साहरू, सीमासम्बन्धी विवाद–यी सबै सार्वजनिक रूपमा चर्चित विषय हुन्।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा भारतसँग वार्ता गर्दा यही विषय उठाउँदै आएका छन्। नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले यही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै आएका छन् । नेपालको संसद्ले यही विषयलाई लिएर संविधान संशोधननै गरेको सत्य छ । तर, भारतले नस्विकारेको मात्र हो। नेपाली जनताले यही विषयलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर हेरेका छन् ।
तर वालेनको अभिव्यक्तिमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रश्नभन्दा नेपालले भारतको भूमि मिचेको कुरा बढी प्राथमिकतामा देखियो। सिमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको किताब नेपालको सिमाना (३२०) लाई मात्र आधार मान्ने हो भने ताप्लेजुङदेखि दार्चुालासम्म झण्डै ७३ स्थानमा ११ लाख ९२ हजार रोपनी जग्गा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यसमा बारेमा वालेनले थाहा पाएनन् कि क्या हो ? कि प्रधानमन्त्री वालेन कसैको पक्षबाट बोलिरहेका छन् ?
निश्चय नै कुनै पनि जिम्मेवार टिप्पणीमा दुवै पक्षका तथ्यहरू हेर्न सकिन्छ । तर जब विवादित विषयमा आफ्नो राष्ट्रको दाबीलाई कमजोर पार्ने शैलीमा अभिव्यक्ति आउँछ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा असन्तोष पैदा गर्छ । हाल वालेनले त्यही गरेका हुन कि !
नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग बाझिएको सन्देश
नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा मूल आधार राष्ट्रिय हितको रक्षा हो । संविधानमै नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, भौगोलिक रूपमा अखण्ड राष्ट्र भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालले सधैँ आफ्नो सीमा र भूगोलको विषयमा स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ। नेपालले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा अर्को देशको भूमि अतिक्रमण गरेको स्वीकार गरेको इतिहास छैन । यदि अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा संसदमा बोल्नु भनेको नेपालको विगतको सम्पूर्ण कूटनीतिक अडानमाथि प्रश्न उठाउनु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा शब्दहरूको विशेष अर्थ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भोलि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बहस, कूटनीतिक वार्ता वा सीमा सम्बन्धी तर्कमा उद्धृत हुन सक्छ । यदि भारतले नै भोलि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालले भारतीय भूमि मिचेको स्वीकार गरेका छन् भनेर तर्क ग¥यो भने नेपालले त्यसको जवाफ कसरी दिने ? वालेनले हचुवाको भरमा बोले भन्ने ? यही कारण यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा असाधारण सावधानी आवश्यक हुन्छ ।
मित्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटै कुरा होइन
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशेष प्रकृतिको छ । खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक निकटता, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण दुई देशबीच घनिष्ठता छ । तर मित्रताको अर्थ आफ्नो अधिकार त्याग्नु होइन । मित्रताको अर्थ आफ्नो भूगोलमाथि प्रश्न उठाउनु पनि होइन।
मित्रताको अर्थ आफ्नो संविधानले स्थापित गरेको दाबी कमजोर बनाउनु होइन। विश्वमा धेरै मित्र राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद छन्। तर उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । नेपालले पनि भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ। समाधान खोज्नुपर्छ। तर समाधान खोज्ने नाममा आफ्नै दाबीलाई कमजोर बनाउने भाषाशैली अपनाउनु कूटनीति होइन, कमजोरीको संकेत मानिन्छ।
संसद्को प्रतिक्रिया किन जायज ?
सांसद रमेश मल्लले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । उनको मागसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर उनले उठाएको चिन्ता गम्भीर छ । किनभने संसद् केवल बहस गर्ने ठाउँ मात्र होइन। राष्ट्रको आधिकारिक अभिलेख निर्माण हुने संस्था पनि हो। संसद्मा अभिव्यक्त भएका कुरा भविष्यमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा संसद्को रोस्ट्रमबाट बोलिएका शब्दहरूको विशेष महत्व हुन्छ ।
अन्त्यमा
अब नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी तथ्यमा आधारित हो भने वालेन सरकारले प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि त्यो केवल अनुमान वा अपुष्ट जानकारीमा आधारित अभिव्यक्ति थियो भने प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनुपर्छ। जनतासँग मार्फ माग्नु पर्छ। यदि त्यो कूटनीतिक सन्तुलन देखाउने प्रयास मात्र थियो भने पनि उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे नेपालको स्थापित अडान स्पष्ट रूपमा दोहो¥याउनुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी मित्रता जोगाउनु होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो ।
नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री वालेनसँग एउटा सीधा प्रश्न सोधिरहेका छन्–लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालको संवैधानिक दाबीलाई बलियो बनाउने बेला किन तपाईंले नेपालमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो ?
यो प्रश्नको स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र जिम्मेवार जवाफ नआएसम्म विवाद समाप्त हुने छैन। बरु प्रधानमन्त्री वालेनको एउटा वाक्यले राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयसम्म बहस, शंका र असन्तोषको विषय बनिरहनेछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा अस्पष्टता होइन, स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। र त्यो स्पष्टता दिने दायित्व सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री वालेनकै हो ।
विश्वका धेरै मित्र राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद छन। तर उनीहरू आफ्नो भूभागमाथिको दाबीमा अस्पष्ट हुँदैनन्। अमेरिका र क्यानडाबीच, चीन र भारतबीच, रुस र युक्रेनबीच, लगात धेरै सिमा विवाद छन् । तर, सरकार प्रमुखलेनै मेरो देशले तेरो देशको सिमा मिचेको छ। वा ति देशका प्रधानमन्त्रीले प्रमाणबिनै हामीले पनि तपाईंको भूमि मिचेका छौँ भनेर सार्वजनिक मञ्चमा घोषणा गर्दैनन्।
