काठमाडाैं । राष्ट्रको भूगोल केवल नक्सामा कोरिएको रेखा होइन । त्यो इतिहास, पहिचान रस्वाभिमान हो । राष्ट्रको अस्तित्वको आधार हो । कुनै देशको भूमि, सीमा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयहरू राजनीतिक दल, सरकार वा व्यक्तिभन्दा माथिका विषय मानिन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्ने व्यक्तिले शब्द चयन गर्दा असाधारण संवेदनशीलता, ऐतिहासिक चेतना र राष्ट्रिय जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ । मुख्य गरी, देशमा सरकार चालउने सरकार प्रमुख, मन्त्री, उच्च अधिकारीले राष्ट्रको सिमा विवाद जस्ता विषयमा बोल्दा ध्यान दिनु पर्छ । संविधानले नागरिकलाई पनि देशविरुद्ध बोलन अधिकार दिएको छैन् ।
तर आइबार संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ वालेनले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यतिबेला गम्भीर बहस जन्माएको छ । सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री वालेनले भने–‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । मैले प्रधानमन्त्री बनेपछि थापा पाए । अब त्यसको समाधान गरेर गर्ने छौँ ।’
अहिले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ संसदमा मात्रै सीमित रहेन । समाजिक सञ्जालमा एउटा बहसको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिक क्षेत्र र आम जनमानसमा शंसय पैदा गरेको छ । कारण स्पष्ट छ–नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति वालेनको भनइ । त्यो वालेनको भनाइ कुनै सामान्य टिप्पणी थिएन । त्यो नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय थियो ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै सामान्य प्रशासनिक विषय होइन । यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र ऐतिहासिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा राज्यको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा हुँदैन, त्यो सरकारको दृष्टिकोणका रूपमा पनि बुझिन्छ । त्यसैले सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको एक–एक शब्दले राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति र जनभावनामा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्दछ । यो अभिव्यक्ति सन्तुलित र कूटनीतिक जस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक अर्थ निकै गम्भीर छ ।
प्रधानमन्त्री वालेनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? के यसको पछाडि कुनै तथ्य छ ? वा यो केवल कूटनीतिक सन्तुलन देखाउने प्रयास मात्र हो ? या भूरानीतिक घेरमा परेर वालेन यस्तो बोल्दैन छन् ? प्रश्नहरु एकपछि अर्को खडा भइरहेका छन् ।
भारतले दशकौँदेखि कब्जा गरिरहेको नेपाली भूमिको विषयमा राज्यको नेतृत्वबाट दृढ आवाज आउनुपर्ने बेला किन प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि नै औँला किन उठाए ? काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षा झुड्याएका वालेनले प्रधानमन्त्री भएपछि किन यस्तो बोले ?
नेपाल–भारत सीमा विवादको इतिहास लामो छ । विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय नेपाली राष्ट्रियताको केन्द्रमा रहेको विषय हो । त्यही विषयलाई नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गरिसकेको छ । संविधान संशोधन गरी उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश छ । अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भइसकेको छ । अर्थात् नेपालको राज्य व्यवस्था, संसद्, संविधान र जनमतले ती भूभाग नेपालकै हुन् भनेर औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वालेनबाट ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्ने नै भयो । वालेनले के सोचेर यस्तो भने ? त्यसको स्पष्ट व्याख्या उनले आफैँ गर्नुपर्ने विषय हो । तर उनको भनाइबाट केही सम्भावित निष्कर्ष देखिन्छ । सायद वालेनले सीमा क्षेत्रमा रहेका साना प्राविधिक विवादहरूलाई संकेत गरेका हुन सक्छन् । नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा नदीको धार परिवर्तन हुने, सीमास्तम्भ हराउने, नक्सा र जमिनबीच फरक देखिने जस्ता समस्या छन् ।
वालेनले दुवै पक्षलाई दोषी देखाएर वार्ताको वातावरण सहज बनाउन खोजेका हुन सक्छन् । वा अर्को अर्थमा वालेनले आफूलाई राष्ट्रवादी उत्तेजनाभन्दा व्यावहारिक कूटनीतिज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । तर यी सबै अनुमान मात्र हुन् । किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबीको आधार प्रस्तुत गरेका छैनन् । प्रमाणहरु देखाएका छैनन् । यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कुन भूभाग हो ? कति क्षेत्रफल हो ? कुन नक्सा वा सन्धिको आधारमा त्यो निष्कर्ष निकालिएको हो ? के त्यो नेपालको आधिकारिक धारणा हो ? यदि हो भने संसद्, राजनीतिक दल र जनतालाई त्यसबारे जानकारी किन छैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर नदिई प्रधानमन्त्रीले प्वाक्क बोल्नुको अर्थ होला र ?
वालेनलाई थाहा छैन भारतले गरेको नेपालको भूमि आक्रमण ?
नेपालको राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा दशकौँदेखि भारतले मिचेको भनिएको नेपाली भूमि रहेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति, लिपुलेक हुँदै निर्माण गरिएको सडक, भारतले प्रकाशित गरेका नक्साहरू, सीमासम्बन्धी विवाद–यी सबै सार्वजनिक रूपमा चर्चित विषय हुन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा भारतसँग वार्ता गर्दा यही विषय उठाउँदै आएका छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले यही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै आएका छन् । नेपालको संसद्ले यही विषयलाई लिएर संविधान संशोधननै गरेको सत्य छ । तर, भारतले नस्विकारेको मात्र हो । नेपाली जनताले यही विषयलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर हेरेका छन् ।
तर वालेनको अभिव्यक्तिमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रश्नभन्दा नेपालले भारतको भूमि मिचेको कुरा बढी प्राथमिकतामा देखियो । सिमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको किताब नेपालको सिमाना (३२०) लाई मात्र आधार मान्ने हो भने ताप्लेजुङदेखि दार्चुालासम्म झण्डै ७३ स्थानमा ११ लाख ९२ हजार रोपनी जग्गा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यसमा बारेमा वालेनले थाहा पाएनन् कि क्या हो ? कि प्रधानमन्त्री वालेन कसैको पक्षबाट बोलिरहेका छन् ?
निश्चय नै कुनै पनि जिम्मेवार टिप्पणीमा दुवै पक्षका तथ्यहरू हेर्न सकिन्छ । तर जब विवादित विषयमा आफ्नो राष्ट्रको दाबीलाई कमजोर पार्ने शैलीमा अभिव्यक्ति आउँछ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा असन्तोष पैदा गर्छ । हाल वालेनले त्यही गरेका हुन कि !
नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग बाझिएको सन्देश
नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा मूल आधार राष्ट्रिय हितको रक्षा हो । संविधानमै नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, भौगोलिक रूपमा अखण्ड राष्ट्र भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालले सधैँ आफ्नो सीमा र भूगोलको विषयमा स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ । नेपालले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा अर्को देशको भूमि अतिक्रमण गरेको स्वीकार गरेको इतिहास छैन । यदि अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा संसदमा बोल्नु भनेको नेपालको विगतको सम्पूर्ण कूटनीतिक अडानमाथि प्रश्न उठाउनु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा शब्दहरूको विशेष अर्थ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भोलि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बहस, कूटनीतिक वार्ता वा सीमा सम्बन्धी तर्कमा उद्धृत हुन सक्छ । यदि भारतले नै भोलि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालले भारतीय भूमि मिचेको स्वीकार गरेका छन् भनेर तर्क ग¥यो भने नेपालले त्यसको जवाफ कसरी दिने ? वालेनले हचुवाको भरमा बोले भन्ने ? यही कारण यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा असाधारण सावधानी आवश्यक हुन्छ ।
मित्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटै कुरा होइन
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशेष प्रकृतिको छ । खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक निकटता, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण दुई देशबीच घनिष्ठता छ । तर मित्रताको अर्थ आफ्नो अधिकार त्याग्नु होइन । मित्रताको अर्थ आफ्नो भूगोलमाथि प्रश्न उठाउनु पनि होइन ।
मित्रताको अर्थ आफ्नो संविधानले स्थापित गरेको दाबी कमजोर बनाउनु होइन । विश्वमा धेरै मित्र राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद छन् । तर उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । नेपालले पनि भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ । समाधान खोज्नुपर्छ । तर समाधान खोज्ने नाममा आफ्नै दाबीलाई कमजोर बनाउने भाषाशैली अपनाउनु कूटनीति होइन, कमजोरीको संकेत मानिन्छ ।
संसद्को प्रतिक्रिया किन जायज ?
सांसद रमेश मल्लले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । उनको मागसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर उनले उठाएको चिन्ता गम्भीर छ । किनभने संसद् केवल बहस गर्ने ठाउँ मात्र होइन । राष्ट्रको आधिकारिक अभिलेख निर्माण हुने संस्था पनि हो । संसद्मा अभिव्यक्त भएका कुरा भविष्यमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा संसद्को रोस्ट्रमबाट बोलिएका शब्दहरूको विशेष महत्व हुन्छ ।
अन्त्यमा
अब नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी तथ्यमा आधारित हो भने वालेन सरकारले प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यो केवल अनुमान वा अपुष्ट जानकारीमा आधारित अभिव्यक्ति थियो भने प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनुपर्छ । जनतासँग मार्फ माग्नु पर्छ । यदि त्यो कूटनीतिक सन्तुलन देखाउने प्रयास मात्र थियो भने पनि उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे नेपालको स्थापित अडान स्पष्ट रूपमा दोहो¥याउनुपर्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी मित्रता जोगाउनु होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो ।
नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री वालेनसँग एउटा सीधा प्रश्न सोधिरहेका छन्–लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालको संवैधानिक दाबीलाई बलियो बनाउने बेला किन तपाईंले नेपालमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो ?
यो प्रश्नको स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र जिम्मेवार जवाफ नआएसम्म विवाद समाप्त हुने छैन । बरु प्रधानमन्त्री वालेनको एउटा वाक्यले राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयसम्म बहस, शंका र असन्तोषको विषय बनिरहनेछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा अस्पष्टता होइन, स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । र त्यो स्पष्टता दिने दायित्व सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री वालेनकै हो ।
विश्वका धेरै मित्र राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद छन ्। तर उनीहरू आफ्नो भूभागमाथिको दाबीमा अस्पष्ट हुँदैनन् । अमेरिका र क्यानडाबीच, चीन र भारतबीच, रुस र युक्रेनबीच, लगात धेरै सिमा विवाद छन् । तर, सरकार प्रमुखलेनै मेरो देशले तेरो देशको सिमा मिचेको छ । वा ति देशका प्रधानमन्त्रीले प्रमाणबिनै हामीले पनि तपाईंको भूमि मिचेका छौँ भनेर सार्वजनिक मञ्चमा घोषणा गर्दैनन् ।
