काठमाडौं । तीन महिनापछि सार्वजनिक मञ्चमा देखिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको लामो राजनीतिक सम्बोधन केवल कार्यकर्तालाई सम्बोधन मात्र थिएन, त्यो वर्तमान सत्ता, राज्यसंयन्त्र र आफ्नै पार्टीभित्रका आलोचकहरूलाई एकसाथ लक्षित राजनीतिक सन्देश पनि थियो। उनको अभिव्यक्तिले एमाले अब सरकारसँग सहकार्यभन्दा टकरावको बाटोमा जाने र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई तत्कालका लागि रोक्ने रणनीतिमा रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
हालैको निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम भोगेको छ। त्यसपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको कार्यशैली, रणनीति र भविष्यबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए । यस्तो परिस्थितिमा ओलीको सार्वजनिक उपस्थितिले आफू अझै पार्टीको निर्विकल्प नेतृत्वकर्ता रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व संकटको समयमा भाग्न नमिल्ने तर्क गर्दै आफू पद नछाड्ने घोषणा गरे। तर यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ–पार्टीको जिम्मेवारी वहन गर्नु र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई निरन्तर टार्नु एउटै कुरा हो त ?
लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूमा हारपछि नेतृत्वको समीक्षा हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनावी असफलतापछि नेताहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेका छन् । तर ओलीको भाषणले आत्मसमीक्षाभन्दा बढी प्रतिरक्षात्मक र प्रतिरोधात्मक मनोविज्ञान झल्काएको देखिन्छ । उनले चुनावी परिणामलाई नै शंकाको घेरामा राख्दै निर्वाचन प्रक्रियाको छानबिन माग गरेका छन्।
यदि उनीसँग धाँधलीका प्रमाण छन् भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ । तर पराजयको तीन महिनापछि मात्रै निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र हो कि गम्भीर तथ्यमा आधारित आरोप हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
अर्कोतर्फ, सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अस्वीकार गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गर्नु अझ गम्भीर विषय हो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता कानुनभन्दा माथि हुँदैन। आयोग संवैधानिक हो वा होइन भन्ने बहस छुट्टै हुन सक्छ, तर कानुनी प्रक्रियालाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्नु राजनीतिक प्रतिरोधभन्दा पनि संस्थागत अवज्ञाको सन्देशका रूपमा बुझिन सक्छ। विगतमा राज्यका निकायहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउने नेताले आज त्यही राज्यसंरचनाप्रति असहयोगको नीति लिनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
ओलीको अर्को मुख्य निशाना प्रधानमन्त्री बालेनको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति थियो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा उनले कडा प्रतिक्रिया दिनु अस्वाभाविक होइन । तर विदेश नीति र सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले भन्दा तथ्य र कूटनीतिक प्रक्रियाले बढी महत्त्व राख्छ । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्नु होइन।
ओलीको भाषणको अर्को उल्लेखनीय पक्ष राज्यसंयन्त्रलाई गरिएको चेतावनी थियो । उनले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वलाई भविष्य सम्झिन आग्रह गरे । यस्ता अभिव्यक्तिहरूले समर्थकहरूमा उत्साह जगाउन सक्छन्, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यसंयन्त्रलाई राजनीतिक संघर्षको प्रत्यक्ष पक्षझैँ चित्रण गर्दा संस्थागत तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यसबीच एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको सामाजिक सञ्जाल पोस्टले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा मात्र नभई गहिराइमा रहेको संकेत दिएको छ । विगतमा स्वयं ओलीले प्रयोग गरेको व्यंग्यात्मक प्रसंगलाई उद्धृत गर्दै गरिएको कटाक्षले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस समाप्त नभएको देखाउँछ । सार्वजनिक रूपमा एकता देखिए पनि नेतृत्वको प्रश्न पार्टीभित्र जीवित रहेको सन्देश यसले दिएको छ।
समग्रमा ओलीको सम्बोधनले दुई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिलो, एमाले अब सरकारसँग थप आक्रामक प्रतिपक्षी भूमिकामा जानेछ। दोस्रो, पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई उनले तत्कालका लागि रोक्न खोज्नेछन्। तर राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि केवल प्रतिरोधको भाषाले संगठनलाई लामो समय एकताबद्ध राख्न सक्दैन । पराजयको समीक्षा, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास र बदलिँदो राजनीतिक यथार्थसँग अनुकूलन नगरी केवल संघर्षको नाराले मात्र राजनीतिक दललाई पुनर्जीवित गर्न कठिन हुन्छ ।
यसैले ओलीको यो सम्बोधनलाई केवल प्रतिरोधको घोषणा नभई आफ्नो नेतृत्वको वैधता पुनः स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्न बाँकी छ–यो रणनीतिले एमालेलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ कि पार्टीभित्रको बहसलाई अझ तीव्र बनाउँछ।
