काठमाडाैं । नेपालको राजनीतिले फेरि एकपटक एउटा पुरानो प्रश्नसँग जुध्न थालेको चार महिना पुग्न लागेको छ । जनताले खोजेको परिवर्तन वास्तवमै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने परिवर्तन हो कि शक्तिशाली व्यक्तिको हातमा राज्य केन्द्रित गर्ने परिवर्तन ?
पछिल्ला केही घटनाले यही प्रश्नलाई झन् तीव्र बनाइदिएको छ । आम नेपाली यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटना, पठओ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह, महँगी र करको चापले थलिएका निम्न वर्गका नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि तथा यी सबैबीच सरकारको मौनता एउटै राजनीतिक प्रवृत्तिका संकेत हुन् । ती घटनालाई अलग–अलग रूपमा हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासनिक कमजोरीजस्ता देखिन सक्छन् ।
तर एउटै चित्रमा राखेर हेर्दा यी घटनाले राज्य, शक्ति र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । अहिलेको शक्तिशाली सरकार समक्ष पनि उठिरहेको छ । हिजो जसले आशाको केन्द्र देखे, आज तिनै देख्नेहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । अनि प्रश्नको उत्तर किन भेटिरहेका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र अधिकारको रक्षा गर्नु हो । तर जब राज्य आफ्नै नागरिकको घरमा डोजर चलाउँछ, उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सडकमा पु¥याउँछ र त्यसपछि मन्त्रीहरूलाई हात जोड्न पठाएर सहानुभूति देखाउने प्रयास गर्छ, त्यहाँ राज्यको नैतिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । संवेदनशील शासनले पहिले पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्छ, त्यसपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तर यहाँ उल्टो भयो । शक्ति पहिले प्रयोग भयो, नीति पछि खोजियो । जुन उल्टो बाटो यात्रा हो ।
सरकारले सुकुम्बासीलाई फेरि लालपूर्जाको आश्वासन दिएको छ । नेपालमा यो नयाँ वाचा होइन । दशकौँदेखि प्रत्येक सरकारले यही भाषण दोहो¥याएको छ । फरक केवल मन्त्रीको अनुहार बदलिएको हो, आश्वासनको भाषा बदलिएको छैन । प्रश्न अझै उस्तै छ–जग्गा कहाँ छ ? पुनःस्थापनाको योजना के हो ? कति समयभित्र समाधान हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई बारम्बार आश्वासन दोहोर्याउनु राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सक्छ, सार्वजनिक नीति होइन ।
यहीबीच गणेश नेपालीको आत्मदाहले अर्को गम्भीर सन्देश दिएको छ । कुनै पनि नागरिक आत्मदाहजस्तो चरम निर्णयमा पुग्नु एउटा व्यक्तिको मात्र असफलता होइन; त्यो समाज र राज्यको सामूहिक असफलताको संकेत पनि हो । जब नागरिकले आफ्ना पीडा सुन्ने कुनै संस्थागत ढोका खुला छैन भन्ने अनुभूति गर्छ, तब निराशाले चरम रूप लिन सक्छ । आत्मदाहको घटनालाई केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संकटका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कहाँ पुगिसकेको छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षा विकासका नारा वा सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय पोस्टबाट हुँदैन । सरकार संकटका बेला कति संवेदनशील रहन्छ, आलोचना कति सुन्छ, आफ्ना निर्णय सच्याउने क्षमता कति राख्छ । यही आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ । तर पछिल्ला घटनाले सरकार आलोचनाप्रति झन् असहज बन्दै गएको आभास दिएका छन् । निर्णय प्रक्रियाभन्दा प्रचार, संवादभन्दा घोषणा र संस्थाभन्दा व्यक्तिको छविलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो देखिन थालेको छ ।
यहीँबाट लोकप्रियतावादको प्रश्न उठ्छ । लोकप्रियतावाद आफैँमा लोकतन्त्रविरोधी सिद्धान्त होइन । धेरै लोकप्रिय नेताहरू लोकतान्त्रिक पनि हुन्छन् । तर लोकप्रियतावादको समस्या तब सुरु हुन्छ, जब जनसमर्थनलाई नै सबै निर्णयको अन्तिम वैधता ठान्न थालिन्छ । त्यसबेला कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत सन्तुलन, आलोचना र नागरिक अधिकारलाई अनावश्यक अवरोधका रूपमा चित्रण गरिन्छ । ‘जनताले मसँग छन्, त्यसैले मैले जे गरे पनि ठीक’ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक शासनको होइन, व्यक्तिकेन्द्रित शासनको आधार हो ।
राजनीतिशास्त्री यान–वर्नर मुलरले लोकप्रियतावादी नेतृत्वको एउटा विशेषता उल्लेख गरेका छन्, ‘त्यस्ता नेताले आफूलाई मात्र ‘साँचो जनता’को प्रतिनिधि ठान्छन् । असहमत हुनेहरूलाई भ्रष्ट, पुराना वा परिवर्तनविरोधी शक्तिका रूपमा चित्रण गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आलोचना लोकतन्त्रको आवश्यक अभ्यास नभई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा बुझिन थाल्छ । परिणामतः संस्थाहरू कमजोर र व्यक्तिको शक्ति बलियो बन्दै जान्छ ।
नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यही मनोविज्ञान बढेको देखिन्छ । जनता पुराना दलप्रति निराश भए । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र भागबन्डाले उनीहरू दिक्क भए । त्यसपछि बलियो नेतृत्वको खोजी सुरु भयो । यो खोजी स्वाभाविक थियो । तर बलियो नेतृत्व र बलियो संस्था एउटै कुरा होइनन् । लोकतन्त्र व्यक्तिको इमानदारीभन्दा बढी संस्थाको विश्वसनीयतामा टिक्छ । एउटा इमानदार व्यक्ति पनि संस्थागत नियन्त्रणबिना निरंकुश बन्न सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई होइन, प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन्छ ।
सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउने घटनाले पनि यही प्रश्न उठाएको छ । अवैध बसोबास व्यवस्थापन आवश्यक हुन सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । तर कानुन कार्यान्वयनको अर्थ नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन । गरिबी अपराध होइन । आवासविहीन हुनु पनि अपराध होइन । यदि राज्यसँग पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना छैन भने डोजर केवल प्रशासनिक उपकरण होइन, शक्तिको प्रदर्शनमा रूपान्तरण हुन्छ ।
राज्यले कमजोरमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि नरम व्यवहार गर्न थालेपछि नागरिकमा न्यायको अनुभूति कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रको संकट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । समान कानुनको सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । कमजोर समुदायमाथि शक्ति प्रदर्शन गरेर ताली बटुल्न सकिन्छ, तर त्यसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकारको मौनता पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा कम बोल्नु उनीहरूको अधिकार हो । तर संकटका बेला मौन रहनु राजनीतिक सन्देश पनि हो । नागरिकले नेतृत्वबाट केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र खोज्दैनन्, नैतिक नेतृत्व पनि खोज्छन् । जब जनताको घर भत्किन्छ, युवाले आत्मदाह गर्छन् र समाजमा निराशा फैलिन्छ, त्यतिबेला नेतृत्वको उपस्थिति आश्वासनभन्दा बढी विश्वासको विषय हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, विश्वास दीर्घकालीन । लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालबाट पनि कमाउन सकिन्छ, तर विश्वास केवल न्यायपूर्ण निर्णयबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती आलोचकलाई चुप लगाउनु होइन, आलोचनाको कारण हटाउनु हो । नागरिकको असन्तुष्टि विपक्षी दलले सिर्जना गरेको होइन; राज्यले समाधान गर्न नसकेका समस्याले सिर्जना गरेको हो ।
नेपालको लोकतन्त्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । पुराना राजनीतिक विकृतिबाट दिक्क भएका नागरिक नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । तर नयाँ विकल्पले पनि यदि पुरानै शैली—व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, कमजोर संस्थागत प्रक्रिया र शक्तिको प्रदर्शन—दोहोर्याउँछ भने परिवर्तनको उद्देश्य अधुरै रहन्छ । लोकतन्त्र केवल अनुहार बदल्नु होइन; शासन गर्ने संस्कार बदल्नु हो । त्यो बदल्न अहिलेको सरकार लागेकै छैन् । पुरानै दलको भन्दा पनि पुरानै पञ्चायती शैलीको शासनको अभ्यासमा रास्वपाको सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
अवसर बाँकी छ सरकार
सरकारसँग अझै पनि अवसर छ । सुकुम्बासी समस्यालाई चुनावी नाराबाट निकालेर दीर्घकालीन आवास नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । आत्मदाहजस्ता घटनाबाट सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक न्यायका नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, नागरिकसँग संवाद र आलोचनाप्रति सहिष्णुता बढाउन सकिन्छ । यी कामले मात्र जनविश्वास फर्काउन सक्छन् ।
लोकप्रियतावादको सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही हो कि यसले तत्काल ताली त पाउँछ, तर दीर्घकालीन संस्थागत क्षति छोडेर जान सक्छ । इतिहासले देखाएको छ–व्यक्तिको लोकप्रियता क्षय हुन्छ, तर कमजोर बनाइएका संस्थाहरू पुनःनिर्माण गर्न दशकौँ लाग्न सक्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक नेताको लोकप्रियताले निर्धारण गर्दैन । त्यसलाई निर्धारण गर्छद्द—राज्यले कमजोर नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ, आलोचना सुन्ने क्षमता कति राख्छ र आफ्नो शक्ति नागरिकको अधिकारका लागि प्रयोग गर्छ कि नागरिकमाथि प्रयोग गर्छ । सुकुम्बासीको उजाडिएको बस्ती र आत्मदाहको आगोले हामीलाई यही चेतावनी दिएका छन् । प्रश्न अब सरकारको मात्र होइन, लोकतन्त्रको पनि हो । यदि राज्यले समयमै यो सन्देश बुझेन भने इतिहासले यी घटनालाई अलग–अलग दुर्घटना होइन, लोकप्रियतावादको मूल्यका रूपमा सम्झिनेछ ।
