काठमाडाैं । नेपालको राजनीतिले फेरि एकपटक एउटा पुरानो प्रश्नसँग जुध्न थालेको चार महिना पुग्न लागेको छ। जनताले खोजेको परिवर्तन वास्तवमै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने परिवर्तन हो कि शक्तिशाली व्यक्तिको हातमा राज्य केन्द्रित गर्ने परिवर्तन ?
पछिल्ला केही घटनाले यही प्रश्नलाई झन् तीव्र बनाइदिएको छ । आम नेपाली यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटना, पठओ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह, महँगी र करको चापले थलिएका निम्न वर्गका नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि तथा यी सबैबीच सरकारको मौनता एउटै राजनीतिक प्रवृत्तिका संकेत हुन् । ती घटनालाई अलग–अलग रूपमा हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासनिक कमजोरीजस्ता देखिन सक्छन् ।
तर एउटै चित्रमा राखेर हेर्दा यी घटनाले राज्य, शक्ति र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अहिलेको शक्तिशाली सरकार समक्ष पनि उठिरहेको छ । हिजो जसले आशाको केन्द्र देखे, आज तिनै देख्नेहरु प्रश्न गरिरहेका छन्। अनि प्रश्नको उत्तर किन भेटिरहेका छैनन्।
लोकतन्त्रमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र अधिकारको रक्षा गर्नु हो। तर जब राज्य आफ्नै नागरिकको घरमा डोजर चलाउँछ, उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सडकमा पु¥याउँछ र त्यसपछि मन्त्रीहरूलाई हात जोड्न पठाएर सहानुभूति देखाउने प्रयास गर्छ, त्यहाँ राज्यको नैतिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । संवेदनशील शासनले पहिले पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्छ, त्यसपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तर यहाँ उल्टो भयो । शक्ति पहिले प्रयोग भयो, नीति पछि खोजियो । जुन उल्टो बाटो यात्रा हो।
सरकारले सुकुम्बासीलाई फेरि लालपूर्जाको आश्वासन दिएको छ । नेपालमा यो नयाँ वाचा होइन। दशकौँदेखि प्रत्येक सरकारले यही भाषण दोहो¥याएको छ । फरक केवल मन्त्रीको अनुहार बदलिएको हो, आश्वासनको भाषा बदलिएको छैन। प्रश्न अझै उस्तै छ–जग्गा कहाँ छ ? पुनःस्थापनाको योजना के हो? कति समयभित्र समाधान हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई बारम्बार आश्वासन दोहोर्याउनु राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सक्छ, सार्वजनिक नीति होइन।यहीबीच गणेश नेपालीको आत्मदाहले अर्को गम्भीर सन्देश दिएको छ।
कुनै पनि नागरिक आत्मदाहजस्तो चरम निर्णयमा पुग्नु एउटा व्यक्तिको मात्र असफलता होइन; त्यो समाज र राज्यको सामूहिक असफलताको संकेत पनि हो । जब नागरिकले आफ्ना पीडा सुन्ने कुनै संस्थागत ढोका खुला छैन भन्ने अनुभूति गर्छ, तब निराशाले चरम रूप लिन सक्छ। आत्मदाहको घटनालाई केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संकटका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कहाँ पुगिसकेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।
लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षा विकासका नारा वा सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय पोस्टबाट हुँदैन। सरकार संकटका बेला कति संवेदनशील रहन्छ, आलोचना कति सुन्छ, आफ्ना निर्णय सच्याउने क्षमता कति राख्छ । यही आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। तर पछिल्ला घटनाले सरकार आलोचनाप्रति झन् असहज बन्दै गएको आभास दिएका छन् । निर्णय प्रक्रियाभन्दा प्रचार, संवादभन्दा घोषणा र संस्थाभन्दा व्यक्तिको छविलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो देखिन थालेको छ ।
यहीँबाट लोकप्रियतावादको प्रश्न उठ्छ । लोकप्रियतावाद आफैँमा लोकतन्त्रविरोधी सिद्धान्त होइन। धेरै लोकप्रिय नेताहरू लोकतान्त्रिक पनि हुन्छन्। तर लोकप्रियतावादको समस्या तब सुरु हुन्छ, जब जनसमर्थनलाई नै सबै निर्णयको अन्तिम वैधता ठान्न थालिन्छ। त्यसबेला कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत सन्तुलन, आलोचना र नागरिक अधिकारलाई अनावश्यक अवरोधका रूपमा चित्रण गरिन्छ। ‘जनताले मसँग छन्, त्यसैले मैले जे गरे पनि ठीक’ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक शासनको होइन, व्यक्तिकेन्द्रित शासनको आधार हो ।
राजनीतिशास्त्री यान–वर्नर मुलरले लोकप्रियतावादी नेतृत्वको एउटा विशेषता उल्लेख गरेका छन्, ‘त्यस्ता नेताले आफूलाई मात्र ‘साँचो जनता’को प्रतिनिधि ठान्छन् । असहमत हुनेहरूलाई भ्रष्ट, पुराना वा परिवर्तनविरोधी शक्तिका रूपमा चित्रण गरिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आलोचना लोकतन्त्रको आवश्यक अभ्यास नभई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा बुझिन थाल्छ । परिणामतः संस्थाहरू कमजोर र व्यक्तिको शक्ति बलियो बन्दै जान्छ।
नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यही मनोविज्ञान बढेको देखिन्छ । जनता पुराना दलप्रति निराश भए। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र भागबन्डाले उनीहरू दिक्क भए । त्यसपछि बलियो नेतृत्वको खोजी सुरु भयो । यो खोजी स्वाभाविक थियो। तर बलियो नेतृत्व र बलियो संस्था एउटै कुरा होइनन्। लोकतन्त्र व्यक्तिको इमानदारीभन्दा बढी संस्थाको विश्वसनीयतामा टिक्छ। एउटा इमानदार व्यक्ति पनि संस्थागत नियन्त्रणबिना निरंकुश बन्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई होइन, प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन्छ ।
सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउने घटनाले पनि यही प्रश्न उठाएको छ । अवैध बसोबास व्यवस्थापन आवश्यक हुन सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । तर कानुन कार्यान्वयनको अर्थ नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन। गरिबी अपराध होइन। आवासविहीन हुनु पनि अपराध होइन । यदि राज्यसँग पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना छैन भने डोजर केवल प्रशासनिक उपकरण होइन, शक्तिको प्रदर्शनमा रूपान्तरण हुन्छ।
राज्यले कमजोरमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि नरम व्यवहार गर्न थालेपछि नागरिकमा न्यायको अनुभूति कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको संकट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । समान कानुनको सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। कमजोर समुदायमाथि शक्ति प्रदर्शन गरेर ताली बटुल्न सकिन्छ, तर त्यसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकारको मौनता पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा कम बोल्नु उनीहरूको अधिकार हो। तर संकटका बेला मौन रहनु राजनीतिक सन्देश पनि हो । नागरिकले नेतृत्वबाट केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र खोज्दैनन्, नैतिक नेतृत्व पनि खोज्छन्। जब जनताको घर भत्किन्छ, युवाले आत्मदाह गर्छन् र समाजमा निराशा फैलिन्छ, त्यतिबेला नेतृत्वको उपस्थिति आश्वासनभन्दा बढी विश्वासको विषय हुन्छ।
लोकतन्त्रमा लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, विश्वास दीर्घकालीन । लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालबाट पनि कमाउन सकिन्छ, तर विश्वास केवल न्यायपूर्ण निर्णयबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती आलोचकलाई चुप लगाउनु होइन, आलोचनाको कारण हटाउनु हो। नागरिकको असन्तुष्टि विपक्षी दलले सिर्जना गरेको होइन; राज्यले समाधान गर्न नसकेका समस्याले सिर्जना गरेको हो।
नेपालको लोकतन्त्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । पुराना राजनीतिक विकृतिबाट दिक्क भएका नागरिक नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । तर नयाँ विकल्पले पनि यदि पुरानै शैली-व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, कमजोर संस्थागत प्रक्रिया र शक्तिको प्रदर्शन-दोहोर्याउँछ भने परिवर्तनको उद्देश्य अधुरै रहन्छ । लोकतन्त्र केवल अनुहार बदल्नु होइन; शासन गर्ने संस्कार बदल्नु हो। त्यो बदल्न अहिलेको सरकार लागेकै छैन्। पुरानै दलको भन्दा पनि पुरानै पञ्चायती शैलीको शासनको अभ्यासमा रास्वपाको सरकार अघि बढेको देखिन्छ।
अवसर बाँकी छ सरकार
सरकारसँग अझै पनि अवसर छ। सुकुम्बासी समस्यालाई चुनावी नाराबाट निकालेर दीर्घकालीन आवास नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। आत्मदाहजस्ता घटनाबाट सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक न्यायका नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, नागरिकसँग संवाद र आलोचनाप्रति सहिष्णुता बढाउन सकिन्छ । यी कामले मात्र जनविश्वास फर्काउन सक्छन्।
लोकप्रियतावादको सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही हो कि यसले तत्काल ताली त पाउँछ, तर दीर्घकालीन संस्थागत क्षति छोडेर जान सक्छ। इतिहासले देखाएको छ–व्यक्तिको लोकप्रियता क्षय हुन्छ, तर कमजोर बनाइएका संस्थाहरू पुनःनिर्माण गर्न दशकौँ लाग्न सक्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक नेताको लोकप्रियताले निर्धारण गर्दैन। त्यसलाई निर्धारण गर्छद्द-राज्यले कमजोर नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ, आलोचना सुन्ने क्षमता कति राख्छ र आफ्नो शक्ति नागरिकको अधिकारका लागि प्रयोग गर्छ कि नागरिकमाथि प्रयोग गर्छ। सुकुम्बासीको उजाडिएको बस्ती र आत्मदाहको आगोले हामीलाई यही चेतावनी दिएका छन् ।
प्रश्न अब सरकारको मात्र होइन, लोकतन्त्रको पनि हो। यदि राज्यले समयमै यो सन्देश बुझेन भने इतिहासले यी घटनालाई अलग-अलग दुर्घटना होइन, लोकप्रियतावादको मूल्यका रूपमा सम्झिनेछ।
नामी ई-पेपर
