काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा कुनै औपचारिक जमघट मात्र होइन। यो विश्व राजनीतिको केन्द्र हो, जहाँ साना–ठूला सबै राष्ट्रले आफ्नो उपस्थिति, प्राथमिकता र कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्छन् ।
यही मञ्चमा विश्वका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले आफ्नो देशको आवाज विश्वसामु राख्छन्। तर नेपाल भने लगातार दोस्रो वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीविहीन प्रतिनिधित्वमा सीमित हुने भएको छ । यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र विदेश नीतिको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्काल विदेश भ्रमण नगर्ने नीति लिएका छन्। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु वा अनावश्यक भ्रमणबाट टाढा रहनु सकारात्मक हुन सक्छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सामान्य विदेश भ्रमणसँग तुलना गर्नु दूरदृष्टिको अभाव देखिन्छ।
विश्वका सयौँ राष्ट्रका सर्वोच्च नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने अवसर वर्षमा एकपटक मात्र आउँछ। त्यहाँ अनुपस्थित हुनु भनेको केवल एउटा भ्रमण रद्द गर्नु होइन, नेपालले आफ्नो आवाज आफैँ कमजोर बनाउनु पनि हो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न सक्नेमा कुनै शंका छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्देश केवल भाषणले दिँदैन, नेतृत्वको उपस्थितिले पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा हुने द्विपक्षीय भेटघाट, लगानीकर्तासँगको संवाद, विकास साझेदारसँगको छलफल र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तारका सम्भावना मन्त्रीस्तरमा सीमित हुन्छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सरकारप्रमुखको उपस्थिति केवल औपचारिकता होइन, राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
नेपाल अहिले यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अझ बढी संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमनदीहरू तीव्र रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीको हित सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन, व्यापार र विकास साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व छ। यी सबै विषयमा विश्व समुदायको ध्यान तान्ने सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा नै हो ।
यही समयमा नेपालले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) का शिखर सम्मेलनमा निमन्त्रणा नपाएको समाचार पनि आएको छ। यो केवल निमन्त्रणा नआएको घटनामात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाउने विषय हो।
कुनै देशलाई सबै मञ्चमा निमन्त्रणा आउनैपर्छ भन्ने होइन, तर लगातार विश्वका महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति कमजोर देखिनु चिन्ताजनक संकेत हो ।
अर्कोतर्फ, सरकारले आगामी साता करिब २० देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दूतावास र राजदूतहरू विदेश नीतिका महत्वपूर्ण आधार हुन् । तर विदेश नीताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति शीर्ष नेतृत्वको सक्रियतामा हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं विश्व मञ्चमा उपस्थित नहुने अवस्थामा दूतावासहरूको सक्रियताले मात्र नेपालको कूटनीतिक प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्दैन।
आजको विश्वमा कूटनीति केवल सम्बन्ध कायम राख्ने माध्यम होइन, विकासको आधार पनि हो। विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्त, व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन सबै कूटनीतिक सक्रियतासँग जोडिएका छन्।
त्यसैले विश्वका अधिकांश राष्ट्रप्रमुखहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई अत्यन्तै महत्व दिन्छन्। त्यहाँ उपस्थित भएर उनीहरू आफ्नो देशको हितका लागि नयाँ सम्भावना खोज्छन् । नेपालले भने त्यो अवसरलाई सामान्य कार्यक्रमझैँ व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ।
कुनै प्रधानमन्त्री देशभित्र विकासका काममा केन्द्रित हुनु राम्रो कुरा हो। तर आजको विश्वमा आन्तरिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकअर्काका पूरक हुन् । विश्वसँग संवाद नगरी विकासका धेरै अवसर गुम्न सक्छन् । त्यसैले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णयलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न भ्रमणको संख्या होइन, भ्रमणको आवश्यकता र उपलब्धिको हो ।
नेपाल सानो राष्ट्र हुन सक्छ, तर त्यसको अर्थ विश्व राजनीतिमा सानो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने होइन। शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको योगदान, जलवायु न्यायको मुद्दा, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, बुद्धको जन्मभूमिको पहिचान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई विश्वमञ्चमा विशिष्ट स्थान दिलाएको छ। त्यो पहिचानलाई जोगाउने र अझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो।
लगातार दोस्रो वर्ष प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा अनुपस्थित रहने निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ–नेपाल विश्वमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्नेभन्दा खुम्च्याउने बाटोतर्फ उन्मुख छ । यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितका लागि लाभदायक हुन सक्दैन।
विश्व राजनीतिमा खाली कुर्सीले पनि सन्देश दिन्छ । त्यो सन्देश कहिलेकाहीँ भाषणभन्दा बलियो हुन्छ। त्यसैले आज आवश्यक परेको कुरा विश्वबाट टाढा बस्ने होइन, विश्वसँग अझ आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्ने नेतृत्व हो । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थितिको उचाइ घट्दै जाँदा, अन्ततः घट्ने केवल कूटनीतिक प्रभाव होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत पनि हो ।
