काठमाडाैं । जेनजी आन्दाेलनपछि भएकाे २१ फागुन २०८२ काे प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनमा एमाले हार भयाे । त्यसपछि नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बोलायो, सुझाव माग्यो, कार्यदल बनायो, प्रतिवेदन तयार भयो । तर निष्कर्ष नेतृत्वलाई असहज देखिएपछि त्यही प्रतिवेदन रोकियो भने यो पुनर्गठन होइन, असहमति व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास मात्र हुनेछ ।
नेकपा एमालेभित्र अहिले एउटा प्रतिवेदनभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ– पार्टी पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन किन रोकियो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा एमालेको वर्तमान राजनीतिक संकट, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, संगठनात्मक जडता र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वशैली सबै एकै ठाउँमा आइपुग्छन् ।
निर्वाचनपछि पार्टीको अवस्था, संगठनको प्रभावकारिता र नेतृत्वको भूमिकामाथि समीक्षा आवश्यक ठानेर एमालेले आफैं कार्यदल बनाएको हो । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रदेशदेखि जनसंगठन, विभाग, प्रवास, सम्पर्क समन्वयलगायतका संरचनामा रहेका नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गर्यो । अर्थात्, यो सुझाव माथिबाट थोपरिएको होइन, पार्टीको तल्लो तहसम्म पुगेर मागिएको थियो ।
कार्यदललाई २० असारभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन तयार गरेर संयोजक बादल र अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइसकेको बताइएको छ । तर त्यसपछि कार्यदलको बैठक बसेन । प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेन । केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने प्रक्रिया अघि बढेन ।
यहीँबाट एमालेभित्र एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उभिन्छ– नेतृत्वले आफैं मागेको सुझाव नेतृत्वलाई मन परेन भने त्यसको के हुन्छ ? यदि प्रतिवेदनमा नेतृत्वलाई अनुकूल निष्कर्ष आएको भए यही ढिलाइ हुन्थ्यो ? यदि कार्यदलले अध्यक्ष ओलीको निरन्तरतालाई बलियो बनाउने सुझाव दिएको भए पनि संयोजकले बैठक नबोलाउने, प्रतिवेदन सचिवालयमा नलैजाने र त्यसलाई थन्क्याएर राख्ने अवस्था आउँथ्यो ? यी प्रश्नको उत्तर एमाले नेतृत्वले दिनुपर्छ ।
पुनर्गठन कि पुनः नेतृत्वको अनुमोदन ?
पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदल बनाउनु आफैंमा सकारात्मक कदम थियो । निर्वाचनको परिणाम वा राजनीतिक अवस्थाले पार्टीलाई झक्झक्याएपछि आफ्नै संगठनभित्र गएर सुझाव माग्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलको संस्कार हो । तर समस्या सुझाव संकलनमा होइन, सुझावको निष्कर्ष स्वीकार गर्ने क्षमतामा देखिएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यदलमा आएको बहुसंख्यक सुझाव अध्यक्ष ओलीसहित सिंगो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी विशेष वा अर्ली महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ । प्रदेश, जिल्ला र अन्य तहका कमिटी पुनर्गठन गर्नुपर्ने, युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने तथा पार्टीको नीति, विचार, संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि आएको बताइएको छ ।
यदि यस्तो सुझाव वास्तवमै बहुसंख्यक तहबाट आएको हो भने यसलाई सामान्य असन्तुष्टि भनेर खारेज गर्न मिल्दैन । यसको अर्थ पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन दुवैको पुनर्मूल्यांकनको माग बढेको छ । तर यहीं अध्यक्ष ओलीका लागि सबैभन्दा असहज प्रश्न आइपुग्छ–समीक्षा गर्दा दोष पार्टीको मात्र देखिन्छ कि नेतृत्वको पनि ? नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि संगठनको पुनर्गठन स्वीकार गर्ने तर नेतृत्वको पुनर्गठन अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसलाई पार्टी पुनर्गठन भन्न मिल्छ ?
ओलीलाई असहज निष्कर्ष ?
अहिले एमालेभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा यही आशंकाको छ– प्रतिवेदन ओलीको रुचिअनुसार आएन, त्यसैले रोकियो ।
यसलाई तथ्यका रूपमा घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ । तर घटनाक्रमले शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त दिएको छ ।
महासचिवले प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको छ । कार्यदलको बैठक बसेको छैन । सचिवालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छैन । संयोजक मौन छन् । पदाधिकारीहरू प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् । अनि यति ठूलो राजनीतिक विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आउँदैन । यो मौनता आफैंमा राजनीतिक सन्देश बन्न पुग्छ ।
यदि प्रतिवेदनमा समस्या छ भने एमालेले भन्नुपर्छ– कुन तथ्य गलत छ ? कुन सुझाव अव्यावहारिक छ ? कुन निष्कर्ष स्वीकार गर्न सकिँदैन ? के कारणले प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्छ ? तर प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने हो भने शंका झन् बढ्छ ।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वलाई असहज लाग्ने निष्कर्षमाथि बहस हुनुपर्छ, निष्कर्षमाथि प्रतिबन्ध होइन । राजनीतिमा समय कहिल्यै तटस्थ हुँदैन । समय लम्ब्याउनु पनि एउटा राजनीतिक रणनीति हुन सक्छ । अहिले ओली पक्षले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुअघि पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश तहका नेताहरूबीच आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको हो भने त्यो स्वाभाविक राजनीतिक रणनीति हुन सक्छ ।
तर यही रणनीतिको अर्को नाम ‘संगठनभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरेर कमजोर बनाउने प्रयास’ पनि हुन सक्छ । यदि प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन, पदाधिकारीहरूको समीकरण र केन्द्रीय कमिटीभित्रको शक्ति सन्तुलन बदलिसकेपछि मात्र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिन्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ?
के पार्टीको पुनर्गठन संगठनात्मक आवश्यकताका आधारमा हुन्छ कि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा ? यो प्रश्नको उत्तर एमाले नेतृत्वले दिनुपर्नेछ ।
बादलको मौनता किन ?
प्रतिवेदन रोकिएको विषयमा अध्यक्ष ओलीमाथि मात्र प्रश्न उठाएर पुग्दैन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । कार्यदलको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बादललाई दिइएको हो । देशभरबाट सुझाव संकलन गरियो । प्रतिवेदन तयार भयो । त्यसपछि कार्यदल बैठक किन बस्न सकेन ? यदि प्रतिवेदनमाथि केही विषयमा विवाद छ भने बैठक बोलाएर छलफल गर्ने जिम्मेवारी संयोजकको हो ।
यदि प्रतिवेदनमा त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि संयोजककै हो । तर बैठक नै नबस्ने हो भने कार्यदलको अस्तित्वको औचित्य के रहन्छ ? यसले एमालेभित्र कार्यदल पनि अन्ततः नेतृत्वको राजनीतिक इच्छामा निर्भर हुने संरचना हो कि भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।
महासचिव पोखरेलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण
यहाँ महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उपलब्ध विवरणअनुसार उनले प्रतिवेदन तयार गरी संयोजक र अध्यक्षलाई बुझाएका छन् । यदि उनले देशभरबाट आएका सुझावलाई लिपिबद्ध गरेका हुन् भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आउँछ ।
तर महासचिवले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षलाई मन परेन भने के महासचिवले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने ? वा महासचिवले पार्टीका तल्लो तहबाट आएका सुझावलाई जस्ताको तस्तै संस्थागत बहसमा ल्याउनुपर्ने ? यो प्रश्न एमालेभित्रको शक्ति संरचनासँग जोडिएको छ ।
यदि पार्टीको महासचिवले तल्लो तहको आवाज दस्तावेजीकरण गर्छ र अध्यक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् भने पार्टीभित्र संस्थागत पद र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । ओलीका पक्षमा पनि तर्क हाेलान । तर सम्पूर्ण घटनालाई ओलीविरोधी कोणबाट मात्र हेर्नु पनि निष्पक्ष हुँदैन । एमाले अध्यक्षले प्रतिवेदन तत्कालै स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने छैन । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय होइन । पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा छलफल, संशोधन वा अस्वीकार गर्न सक्छ । त्यसमाथि नेतृत्व परिवर्तन वा केन्द्रीय कमिटी विघटनजस्तो विषय सामान्य संगठनात्मक निर्णय होइन । यसले पार्टीको स्थायित्व, विचारधारात्मक दिशा र आगामी राजनीतिक यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले अध्यक्षले प्रतिवेदनका सुझावमाथि थप छलफल गर्न खोज्नु, तथ्य परीक्षण गर्न खोज्नु वा पार्टीभित्र सहमति निर्माण गर्न खोज्नु आफैंमा गलत होइन । समस्या प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न खोज्नुमा होइन; छलफल नै रोक्नुमा हो । यदि ओलीसँग फरक धारणा छ भने त्यो अझ बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ‘किन अहिले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छैन ?’ भन्ने तर्क पार्टीभित्र राख्नुपर्छ । नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा बहस जित्न खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर बहस सुरु हुनै नदिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन ।
एमालेको वास्तविक समस्या के हो ?
आज एमालेको संकट केवल अध्यक्ष ओलीको निरन्तरता वा राजीनामाको प्रश्नमा सीमित छैन । समस्या अझ गहिरो छ । पार्टीको संगठन कति गतिशील छ ? नयाँ पुस्ता कहाँ छ ? निर्णय प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक छ ? स्थानीय तहका कार्यकर्ताको आवाज नेतृत्वसम्म कति पुग्छ ? पार्टीको विचार र व्यवहारबीच कति दूरी छ ? निर्वाचनमा आएको जनमतलाई नेतृत्वले कसरी व्याख्या गर्छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला हो ।
यदि पार्टी पुनर्गठनलाई केवल केही पदाधिकारी फेरबदलमा सीमित गरियो भने समस्या समाधान हुँदैन । तर त्यसको अर्थ नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई पनि स्वतः सही ठान्नुपर्छ भन्ने होइन । सही बाटो भनेको खुला बहस, तथ्यमा आधारित समीक्षा र संस्थागत निर्णय हो । राजनीतिक हिसाबले हेर्दा प्रतिवेदन रोक्नु ओलीका लागि तत्काल उपयोगी हुन सक्छ । उहाँले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन समय पाउनुहुन्छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग संवाद गर्न सक्नुहुन्छ । प्रदेश तथा जिल्ला तहको शक्ति सन्तुलन बुझ्न सक्नुहुन्छ । सम्भावित असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ । तर दीर्घकालीन जोखिम अझ ठूलो छ । प्रतिवेदन रोकिएको सन्देश तलसम्म पुग्यो भने कार्यकर्ताले त्यसलाई नेतृत्वको आत्मरक्षाका रूपमा बुझ्न सक्छन् । त्यसपछि बहस ‘प्रतिवेदनमा के छ ?’ बाट ‘प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?’ मा पुग्छ । यो नेतृत्वका लागि झन् कठिन अवस्था हो ।
किनकि राजनीतिक पार्टीमा दस्तावेजभन्दा पनि दस्तावेजप्रतिको व्यवहारले विश्वास निर्माण वा विनाश गर्छ । अब ओलीका अगाडि दुई विकल्प छन् । पहिलो, प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा लैजाने, सचिवालयमा छलफल गराउने, केन्द्रीय कमिटीमा खुला बहस गर्ने र आवश्यक परे महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व तथा संगठनको वैधता पुनः प्राप्त गर्ने । दोस्रो, प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्दै, समय लम्ब्याउँदै र आफ्नो पक्षमा शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई कमजोर बनाउने । पहिलो विकल्प जोखिमपूर्ण छ । तर त्यसले ओलीलाई लोकतान्त्रिक वैधता पुनः निर्माण गर्ने अवसर दिन्छ ।
दोस्रो विकल्प तत्काल सुरक्षित देखिन सक्छ । तर त्यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई दबाउन सक्छ, समाप्त गर्न सक्दैन । एमालेको अहिलेको बहसलाई केवल ‘ओली जाने कि रहने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु पनि गलत हुनेछ । मूल प्रश्न हो– एमालेले आफूलाई बदल्न सक्छ कि सक्दैन ? ओली रहँदा पनि एमाले बदलिन सक्छ । ओली नरहँदा पनि एमाले नबदलिन सक्छ ।
यदि संरचना पुरानै, निर्णय प्रक्रिया उस्तै, नेतृत्व चयनको संस्कृति उस्तै र कार्यकर्ताको आवाजमाथि नेतृत्वको नियन्त्रण उस्तै रह्यो भने अनुहार परिवर्तनले मात्र पार्टी परिवर्तन हुँदैन । तर यदि नेतृत्वले तल्लो तहको असन्तुष्टि सुन्छ, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ, युवालाई स्थान दिन्छ, विचारलाई पुनर्समीक्षा गर्छ र आवश्यक परे नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोसमेत खोल्छ भने एमालेले आफ्नो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको प्रतिवेदन एउटा कागज मात्र होइन । यो एमालेको आत्मपरीक्षणको ऐना हो । ऐनामा अनुहार राम्रो देखिएन भन्दै ऐना फुटाउने कि अनुहार सुधार्ने–निर्णय एमाले नेतृत्वकै हातमा छ ।
