काठमाडाैं । जेनजी आन्दाेलनपछि भएकाे २१ फागुन २०८२ काे प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनमा एमाले हार भयाे।
त्यसपछि नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बोलायो, सुझाव माग्यो, कार्यदल बनायो, प्रतिवेदन तयार भयो। तर निष्कर्ष नेतृत्वलाई असहज देखिएपछि त्यही प्रतिवेदन रोकियो भने यो पुनर्गठन होइन, असहमति व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास मात्र हुनेछ।
नेकपा एमालेभित्र अहिले एउटा प्रतिवेदनभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ–पार्टी पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन किन रोकियो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा एमालेको वर्तमान राजनीतिक संकट, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, संगठनात्मक जडता र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वशैली सबै एकै ठाउँमा आइपुग्छन् ।
निर्वाचनपछि पार्टीको अवस्था, संगठनको प्रभावकारिता र नेतृत्वको भूमिकामाथि समीक्षा आवश्यक ठानेर एमालेले आफैं कार्यदल बनाएको हो। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रदेशदेखि जनसंगठन, विभाग, प्रवास, सम्पर्क समन्वयलगायतका संरचनामा रहेका नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गर्यो । अर्थात्, यो सुझाव माथिबाट थोपरिएको होइन, पार्टीको तल्लो तहसम्म पुगेर मागिएको थियो।
कार्यदललाई २० असारभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन तयार गरेर संयोजक बादल र अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइसकेको बताइएको छ । तर त्यसपछि कार्यदलको बैठक बसेन । प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेन। केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने प्रक्रिया अघि बढेन ।
यहीँबाट एमालेभित्र एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उभिन्छ– नेतृत्वले आफैं मागेको सुझाव नेतृत्वलाई मन परेन भने त्यसको के हुन्छ ? यदि प्रतिवेदनमा नेतृत्वलाई अनुकूल निष्कर्ष आएको भए यही ढिलाइ हुन्थ्यो ? यदि कार्यदलले अध्यक्ष ओलीको निरन्तरतालाई बलियो बनाउने सुझाव दिएको भए पनि संयोजकले बैठक नबोलाउने, प्रतिवेदन सचिवालयमा नलैजाने र त्यसलाई थन्क्याएर राख्ने अवस्था आउँथ्यो ? यी प्रश्नको उत्तर एमाले नेतृत्वले दिनुपर्छ।
पुनर्गठन कि पुनः नेतृत्वको अनुमोदन ?
पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदल बनाउनु आफैंमा सकारात्मक कदम थियो । निर्वाचनको परिणाम वा राजनीतिक अवस्थाले पार्टीलाई झक्झक्याएपछि आफ्नै संगठनभित्र गएर सुझाव माग्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलको संस्कार हो । तर समस्या सुझाव संकलनमा होइन, सुझावको निष्कर्ष स्वीकार गर्ने क्षमतामा देखिएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यदलमा आएको बहुसंख्यक सुझाव अध्यक्ष ओलीसहित सिंगो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी विशेष वा अर्ली महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ । प्रदेश, जिल्ला र अन्य तहका कमिटी पुनर्गठन गर्नुपर्ने, युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने तथा पार्टीको नीति, विचार, संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि आएको बताइएको छ ।
यदि यस्तो सुझाव वास्तवमै बहुसंख्यक तहबाट आएको हो भने यसलाई सामान्य असन्तुष्टि भनेर खारेज गर्न मिल्दैन। यसको अर्थ पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन दुवैको पुनर्मूल्यांकनको माग बढेको छ ।
तर यहीं अध्यक्ष ओलीका लागि सबैभन्दा असहज प्रश्न आइपुग्छ–समीक्षा गर्दा दोष पार्टीको मात्र देखिन्छ कि नेतृत्वको पनि? नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि संगठनको पुनर्गठन स्वीकार गर्ने तर नेतृत्वको पुनर्गठन अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसलाई पार्टी पुनर्गठन भन्न मिल्छ?
ओलीलाई असहज निष्कर्ष ?
अहिले एमालेभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा यही आशंकाको छ– प्रतिवेदन ओलीको रुचिअनुसार आएन, त्यसैले रोकियो। यसलाई तथ्यका रूपमा घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ । तर घटनाक्रमले शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त दिएको छ।
महासचिवले प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको छ । कार्यदलको बैठक बसेको छैन। सचिवालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छैन। संयोजक मौन छन्। पदाधिकारीहरू प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् । अनि यति ठूलो राजनीतिक विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आउँदैन। यो मौनता आफैंमा राजनीतिक सन्देश बन्न पुग्छ ।
यदि प्रतिवेदनमा समस्या छ भने एमालेले भन्नुपर्छ– कुन तथ्य गलत छ ? कुन सुझाव अव्यावहारिक छ ? कुन निष्कर्ष स्वीकार गर्न सकिँदैन? के कारणले प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्छ ? तर प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने हो भने शंका झन् बढ्छ।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वलाई असहज लाग्ने निष्कर्षमाथि बहस हुनुपर्छ, निष्कर्षमाथि प्रतिबन्ध होइन। राजनीतिमा समय कहिल्यै तटस्थ हुँदैन। समय लम्ब्याउनु पनि एउटा राजनीतिक रणनीति हुन सक्छ ।
अहिले ओली पक्षले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुअघि पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश तहका नेताहरूबीच आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको हो भने त्यो स्वाभाविक राजनीतिक रणनीति हुन सक्छ।
तर यही रणनीतिको अर्को नाम ‘संगठनभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरेर कमजोर बनाउने प्रयास’ पनि हुन सक्छ। यदि प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन, पदाधिकारीहरूको समीकरण र केन्द्रीय कमिटीभित्रको शक्ति सन्तुलन बदलिसकेपछि मात्र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिन्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ?
के पार्टीको पुनर्गठन संगठनात्मक आवश्यकताका आधारमा हुन्छ कि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा? यो प्रश्नको उत्तर एमाले नेतृत्वले दिनुपर्नेछ ।
बादलको मौनता किन ?
प्रतिवेदन रोकिएको विषयमा अध्यक्ष ओलीमाथि मात्र प्रश्न उठाएर पुग्दैन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। कार्यदलको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बादललाई दिइएको हो ।
देशभरबाट सुझाव संकलन गरियो । प्रतिवेदन तयार भयो। त्यसपछि कार्यदल बैठक किन बस्न सकेन ? यदि प्रतिवेदनमाथि केही विषयमा विवाद छ भने बैठक बोलाएर छलफल गर्ने जिम्मेवारी संयोजकको हो।
यदि प्रतिवेदनमा त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि संयोजककै हो। तर बैठक नै नबस्ने हो भने कार्यदलको अस्तित्वको औचित्य के रहन्छ ? यसले एमालेभित्र कार्यदल पनि अन्ततः नेतृत्वको राजनीतिक इच्छामा निर्भर हुने संरचना हो कि भन्ने प्रश्न जन्माउँछ।
महासचिव पोखरेलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण
यहाँ महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उपलब्ध विवरणअनुसार उनले प्रतिवेदन तयार गरी संयोजक र अध्यक्षलाई बुझाएका छन् । यदि उनले देशभरबाट आएका सुझावलाई लिपिबद्ध गरेका हुन् भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आउँछ।
तर महासचिवले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षलाई मन परेन भने के महासचिवले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने ? वा महासचिवले पार्टीका तल्लो तहबाट आएका सुझावलाई जस्ताको तस्तै संस्थागत बहसमा ल्याउनुपर्ने ? यो प्रश्न एमालेभित्रको शक्ति संरचनासँग जोडिएको छ।
यदि पार्टीको महासचिवले तल्लो तहको आवाज दस्तावेजीकरण गर्छ र अध्यक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् भने पार्टीभित्र संस्थागत पद र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । ओलीका पक्षमा पनि तर्क हाेलान। तर सम्पूर्ण घटनालाई ओलीविरोधी कोणबाट मात्र हेर्नु पनि निष्पक्ष हुँदैन ।
एमाले अध्यक्षले प्रतिवेदन तत्कालै स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने छैन । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय होइन। पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा छलफल, संशोधन वा अस्वीकार गर्न सक्छ ।
त्यसमाथि नेतृत्व परिवर्तन वा केन्द्रीय कमिटी विघटनजस्तो विषय सामान्य संगठनात्मक निर्णय होइन। यसले पार्टीको स्थायित्व, विचारधारात्मक दिशा र आगामी राजनीतिक यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले अध्यक्षले प्रतिवेदनका सुझावमाथि थप छलफल गर्न खोज्नु, तथ्य परीक्षण गर्न खोज्नु वा पार्टीभित्र सहमति निर्माण गर्न खोज्नु आफैंमा गलत होइन। समस्या प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न खोज्नुमा होइन; छलफल नै रोक्नुमा हो।
यदि ओलीसँग फरक धारणा छ भने त्यो अझ बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ‘किन अहिले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छैन ?’ भन्ने तर्क पार्टीभित्र राख्नुपर्छ। नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा बहस जित्न खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर बहस सुरु हुनै नदिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन।
एमालेको वास्तविक समस्या के हो ?
आज एमालेको संकट केवल अध्यक्ष ओलीको निरन्तरता वा राजीनामाको प्रश्नमा सीमित छैन। समस्या अझ गहिरो छ। पार्टीको संगठन कति गतिशील छ ? नयाँ पुस्ता कहाँ छ ? निर्णय प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक छ? स्थानीय तहका कार्यकर्ताको आवाज नेतृत्वसम्म कति पुग्छ? पार्टीको विचार र व्यवहारबीच कति दूरी छ ? निर्वाचनमा आएको जनमतलाई नेतृत्वले कसरी व्याख्या गर्छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला हो।
यदि पार्टी पुनर्गठनलाई केवल केही पदाधिकारी फेरबदलमा सीमित गरियो भने समस्या समाधान हुँदैन। तर त्यसको अर्थ नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई पनि स्वतः सही ठान्नुपर्छ भन्ने होइन । सही बाटो भनेको खुला बहस, तथ्यमा आधारित समीक्षा र संस्थागत निर्णय हो।
राजनीतिक हिसाबले हेर्दा प्रतिवेदन रोक्नु ओलीका लागि तत्काल उपयोगी हुन सक्छ। उनले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन समय पाउछन्। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग संवाद गर्न सक्छन् । प्रदेश तथा जिल्ला तहको शक्ति सन्तुलन बुझ्न सक्छन्। सम्भावित असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।
तर दीर्घकालीन जोखिम अझ ठूलो छ । प्रतिवेदन रोकिएको सन्देश तलसम्म पुग्यो भने कार्यकर्ताले त्यसलाई नेतृत्वको आत्मरक्षाका रूपमा बुझ्न सक्छन्। त्यसपछि बहस ‘प्रतिवेदनमा के छ ?’ बाट ‘प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?’ मा पुग्छ। यो नेतृत्वका लागि झन् कठिन अवस्था हो।
किनकि राजनीतिक पार्टीमा दस्तावेजभन्दा पनि दस्तावेजप्रतिको व्यवहारले विश्वास निर्माण वा विनाश गर्छ। अब ओलीका अगाडि दुई विकल्प छन्। पहिलो, प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा लैजाने, सचिवालयमा छलफल गराउने, केन्द्रीय कमिटीमा खुला बहस गर्ने र आवश्यक परे महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व तथा संगठनको वैधता पुनः प्राप्त गर्ने ।
दोस्रो, प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्दै, समय लम्ब्याउँदै र आफ्नो पक्षमा शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई कमजोर बनाउने। पहिलो विकल्प जोखिमपूर्ण छ । तर त्यसले ओलीलाई लोकतान्त्रिक वैधता पुनः निर्माण गर्ने अवसर दिन्छ।
दोस्रो विकल्प तत्काल सुरक्षित देखिन सक्छ । तर त्यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई दबाउन सक्छ, समाप्त गर्न सक्दैन। एमालेको अहिलेको बहसलाई केवल ‘ओली जाने कि रहने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु पनि गलत हुनेछ। मूल प्रश्न हो– एमालेले आफूलाई बदल्न सक्छ कि सक्दैन? ओली रहँदा पनि एमाले बदलिन सक्छ । ओली नरहँदा पनि एमाले नबदलिन सक्छ ।
यदि संरचना पुरानै, निर्णय प्रक्रिया उस्तै, नेतृत्व चयनको संस्कृति उस्तै र कार्यकर्ताको आवाजमाथि नेतृत्वको नियन्त्रण उस्तै रह्यो भने अनुहार परिवर्तनले मात्र पार्टी परिवर्तन हुँदैन । तर यदि नेतृत्वले तल्लो तहको असन्तुष्टि सुन्छ, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ, युवालाई स्थान दिन्छ, विचारलाई पुनर्समीक्षा गर्छ र आवश्यक परे नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोसमेत खोल्छ भने एमालेले आफ्नो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको प्रतिवेदन एउटा कागज मात्र होइन । यो एमालेको आत्मपरीक्षणको ऐना हो। ऐनामा अनुहार राम्रो देखिएन भन्दै ऐना फुटाउने कि अनुहार सुधार्ने–निर्णय एमाले नेतृत्वकै हातमा छ ।
