काठमाडौ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा नेकपा (एमाले)ले उपमहासचिव, पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
आजबाट शुरु भएको सम्मेलन केन्द्रमा नेकपा (एमाले) ले प्रथम विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो।
महाधिवेशनमा पेश गरिएको विधानमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्थालाई हटाउँदै एक सचिव थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।यसअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छ। विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव र ६ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ३ वा ७ उपाध्यक्ष हुनेबारेमा छलफल भएको थियो। तर उपाध्यक्ष भने पहिल्यैै ५ जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको रहने आज पेश गरिएको संशोधन विधानमा उल्लेख छ।
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि संशोधित विधानमा हटाइको छ। यसअघि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो भने प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ। यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्दै पोलिटब्युरो कमिटी हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ।
अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगमा एक अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, १ सचिव र १२ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सरह हुने उल्लेख विधानमा छ।
सदस्यता दिनुअघि आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सदस्यता दिनुअघि आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
एमालेले पार्टी सदस्यता विस्तार युवा तथा आधारभुत वर्ग र महिला समुदायमा विस्तार गर्नमा जोड दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “पार्टी सदस्यलाई नियमित गतिविधिमा सहभागी बनाउनुको साथै कुनै न कुनै तहको कमिटीमा सङ्गठित गर्नुपर्छ”, साङ्गठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
जनसङ्गठनमा काम गरिरहेका कार्यकर्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिए पनि त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति नपुर्याएको उल्लेख छ।
साङ्गठनिक प्रस्तावमा २०७७ पुस ५ गतेपछि युवाको आकर्षण बढेको र उनीहरुलाई व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पार्टीको काममा जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा पार्टीको नवौं महाविधेशनमा सदस्यता २ लाख ५६ हजार ७७२ रहेकामा अहिले उक्त सङ्ख्या ६ लाखको हाराहारीमा पुगेको उल्लेख छ।
अहिले सदस्यता नविकरण गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, अरु समूहबाट आएकाको नविकरण वा सदस्यता प्रदान गर्ने जस्ता कुरामा रहन गएको अलमलले सदस्यता अभिलेख पुर्णरुपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख छ।
यही असोज १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ। विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेको बताइएको छ।
