काठमाडौ । नेकपा (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव उपर पाँच समूहले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा केन्द्रीय निकाय तथा विभाग, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पाँच समूहका टोली नेताले समूहबाट आएका सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
महाधिवेशनमा शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।
तीनै प्रतिवेदनमाथि पहिलो चरणमा १० समूहमा विभाजित प्रतिनिधिले छलफल र दोस्रो चरणमा ती प्रतिवेदनमाथि समूहगत रुपमा उठेका सुझाव समूह नेताहरूले प्रस्तुति गरेका हुन्।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पाँच समूहका टोली नेताको प्रस्तुति आइतबार गरिने जानकारी दिए। भट्टराईका अनुसार अन्य पाँच समूहका नेताले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि प्रस्तुत गर्ने छन्।
भट्टराईले अधिकांश समूह नेताले पार्टीको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी गराए। प्रस्तावित विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छैन।
यस्तै समूह नेताले सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको व्यवस्था पनि विधान समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रस्तावित विधानमा ५ उपाध्यक्ष र ६ जना सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ।
आइतवार प्रदेश नंं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसङ्गठन तथा प्रवासका समूह नेताले तीन वटै प्रतिवेदनमा आआफ्नो समूहको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नेछन्।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव राखेका छन्। उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए।
प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनु पर्ने उनले सुझाव प्रस्तुत गरे। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।
यसैगरी, पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। उनले आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली अन्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी कमिटीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए।
बागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी)को बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिए।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत सुझाव राखे। उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव प्रस्तुत गरे।
कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट उक्त प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनु पर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
पार्टीबाट चोइटिएर जानेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। एमाले सर्वहारा, श्रमजीवि वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरूका हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव राखे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उक्त प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठानिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रुपमा ठीक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा सात जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसङ्ख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
बन्द सत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडालले आआफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पार्टी अध्यक्ष ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा महासचिव पोखरेल र विधान संशोधनमा उपमहासचिव पौडेलले जवाफ दिनेछ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। महाधिवेशनमा ६ हजार ३४७ जना प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्।
