Top Navigation
Main Navigation
बिहीबार, भदौ २६, २०८२
  • Nami News गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  E-paper
Nami News
Nepal Rastra Bank
बिहीबार, भदौ २६, २०८२
  • Nami News गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
राजनीति
  • Home
  • राजनीति
  • बालेनमा कार्यकारिणी अधिकारको बल
बालेनमा कार्यकारिणी अधिकारको बल
NamiNews- नामीन्यूज
NamiNews- नामीन्यूज शनिबार, भदौ २५, २०७९
Nepal Oil Corporation

     काठमाडौँ। आफूसँग भएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित नहुने आफूमा दृढ मान्यता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन्। अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मेयर शाहले यस्तो बताएको हो । 
      नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ले दिएको छ ।
      मेयर शाहले भन्छन्, ‘कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौँ महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
      अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले आफू मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा रहेको मेयर शाहको भनाइ छ । 

balen shah1660999071.jpg 

अनधिकृत निर्माण तथा नियन्त्रणमा कार्यकारी अधिकार
      कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।  
     कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफँैले गरेको कवुलियत उल्लङ्घन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानुनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्व विदितै हो । स्मरण रहोस्, भूइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्था आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लङ्घन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।  
       नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ले दिएको छ ।  
       कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।  
       आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं भनेर मेयर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।    
       सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ । अब मिचाहा बर्गलाई कानुन मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौँ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ । 
      सकेसम्म मिचाहा प्रवृित्तको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुल्ला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा महानगर छ ।  
(नामी साप्ताहिकवाट साभार)

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २५, २०७९  ०९:२७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
अन्तरिम सरकार नेतृत्वका लागि निर्णायक वार्ता
अन्तरिम सरकार नेतृत्वका लागि निर्णायक वार्ता बिहीबार, भदौ २६, २०८२
नेपालकाे सुरक्षा व्यवस्था सेनाकाे काँधमा
नेपालकाे सुरक्षा व्यवस्था सेनाकाे काँधमा बुधबार, भदौ २५, २०८२
Gen-Z जनविद्रोह अन्तिम चरणमा प्रवेश
Gen-Z जनविद्रोह अन्तिम चरणमा प्रवेश मंगलबार, भदौ २४, २०८२
आजको जेन-जी प्रदर्शनकारीकाे मृत्यु र कति घाइते भए ?
आजको जेन-जी प्रदर्शनकारीकाे मृत्यु र कति घाइते भए ? सोमबार, भदौ २३, २०८२
एमालेको विधान महाधिवेशनमा यस्तोसम्म भयो
एमालेको विधान महाधिवेशनमा यस्तोसम्म भयो आइतबार, भदौ २२, २०८२
लिपुलेखमाथि भारत-चीनबीच भएको ब्यापारिक सम्झौतामा हाम्रो असहमति छ : प्रधानमन्त्री ओली
लिपुलेखमाथि भारत-चीनबीच भएको ब्यापारिक सम्झौतामा हाम्रो असहमति छ : प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार, भदौ २०, २०८२
प्रधानमन्त्री ओलीसँग विदेश सचिव मिश्रीकाे भेट
प्रधानमन्त्री ओलीसँग विदेश सचिव मिश्रीकाे भेट आइतबार, भदौ १, २०८२
दुईटा एमाले भिसी नीति हुन्छ, दुईटा कांग्रेस नीति हुन्छ, डाक्टर नीति हुदैन
दुईटा एमाले भिसी नीति हुन्छ, दुईटा कांग्रेस नीति हुन्छ, डाक्टर नीति हुदैन शुक्रबार, साउन ३१, २०८२
मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु सार्बजनिक
मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु सार्बजनिक बिहीबार, साउन ३०, २०८२
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ नामी साप्ताहिक
  • नंः २ आजको जेन-जी प्रदर्शनकारीकाे मृत्यु र कति घाइते भए ?
  • नंः ३ मिसेस नेपाल वर्ल्ड-२०२५ को प्रतिस्पर्धामा ३० महिला छनाैट
  • नंः ४ Gen-Z जनविद्रोह अन्तिम चरणमा प्रवेश
  • नंः ५ काठमाण्डूको इन्द्रजात्रा
विचार
अतिवाद आफैंमा गलत हुन्छ  
अतिवाद आफैंमा गलत हुन्छ   प्रज्ज्वल घिमिरे
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू-भाग 
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू-भाग  NamiNews- नामीन्यूज
आसेपासेको खुशीका निम्ति देश डुवाउने साहस    
आसेपासेको खुशीका निम्ति देश डुवाउने साहस     NamiNews- नामीन्यूज
सूचना-प्रविधि
नथिङ् स्मार्टफोन लञ्च गरेको दुई बर्षमै विश्व बजारमा हलचल
नथिङ् स्मार्टफोन लञ्च गरेको दुई बर्षमै विश्व बजारमा हलचल NamiNews- नामीन्यूज
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ NamiNews- नामीन्यूज
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Contact No: 9840021942
Email: [email protected]
© 2025 Nami News. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्