काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सांसद छन्। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक शक्ति उससँग छ । विधेयक अघि बढाउन, निर्णय गर्न र संसद्को कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त संख्याबल पनि उसकै हातमा छ।
तर मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य भने त्यसको ठीक उल्टो थियो। सत्तामा बहुमत, तर सदनमा अल्पमत। खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या पुगेन। गणना गर्दा ६१ सांसद मात्रै उपस्थित देखिए। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक थिए। नतिजा-बैठक स्थगित भयो।
एउटा विधेयकको प्रक्रिया केही दिन पछि धकेलियो। तर यस घटनाले उठाएको प्रश्न विधेयकभन्दा धेरै ठूलो छ। झन्डै दुईतिहाइ सांसद भएको सत्तारूढ दलले संसद्को सामान्य कामकारबाही चलाउन आवश्यक एकचौथाइ सांसद पनि किन उपस्थित गराउन सकेन? यो प्रश्नको उत्तर ‘बैठक लामो भयो’ भनेर मात्र पुग्छ ?
मंगलबारको बैठक सुरु हुँदा संसद् सचिवालयका अनुसार २२० भन्दा बढी सांसद उपस्थित थिए । खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि लामो छलफल भयो । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइन्।
अब विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समय आयो । त्यही बेला कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै गणना गर्न माग गरे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीन मिनेट घन्टी बजाए । सांसदहरूलाई सदनमा फर्किन आह्वान गरियो।
गणना भयो। ६१ जना। आवश्यक थियो-६९ जना । आठ जना कम भयाे । अनि बैठक स्थगित भयाे। यो अंकगणित आफैंमा एउटा राजनीतिक टिप्पणीजस्तो देखिन्छ । बैठक सुरु हुँदा २२० भन्दा बढी सांसद, निर्णयको घडीमा ६१ । प्रश्न स्वाभाविक छ-सांसदहरू कहाँ गए ?
यदि उनीहरू बैठकबाट बाहिरिएका हुन् भने किन ? र महत्वपूर्ण विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने समयबारे उनीहरूलाई जानकारी थिएन ? अथवा जानकारी हुँदाहुँदै पनि सदनमा बस्न आवश्यक ठानिएन ? संसद्मा सांसदको उपस्थिति औपचारिक विषय होइन। उनीहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् ।
संसद्मा उपस्थित हुनु, विधेयकमाथिको छलफल सुन्नु, आवश्यक परे संशोधन प्रस्ताव गर्नु र निर्णयमा सहभागी हुनु उनीहरूको आधारभूत दायित्व हो। तर व्यवहारमा ‘हाजिर गरेर बाहिरिने’ प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।
मंगलबारको घटनाले त्यही पुरानो संसदीय संस्कारको झल्को दिएको छ। रास्वपा स्वयं पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने दाबी गर्दै उदाएको शक्ति हो। उसले परम्परागत दलका कमजोरी, सांसदको अनुपस्थिति र राजनीतिक गैरजवाफदेहितालाई पटक–पटक प्रश्न गर्दै आएको छ।
त्यसैले उसकै ठूलो संख्याका सांसद निर्णयको महत्वपूर्ण समयमा सदनमा उपस्थित नहुनु सामान्य घटना मात्र रहँदैन। नयाँ राजनीतिक शक्ति पुरानै अभ्यासमा देखिन थालेपछि जनताले फरक खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
‘बैठक लामो भयो’ कति बलियो कारण ? रास्वपा मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बैठक लामो चलेका कारण सांसदहरू बाहिरिँदा गणपूरक संख्या नपुगेको बताएका छन् । आगामी दिनमा यस विषयमा ख्याल गरिने उनको प्रतिबद्धता छ।
बैठक लामो चल्नु वास्तविक कारण हुन सक्छ । सांसदहरू लामो समयसम्म सदनमा बस्नुपर्ने अवस्था कठिन पनि हुन सक्छ । तर त्यसले मूल प्रश्नलाई हटाउँदैन ।
संसद् भनेकै छलफल र निर्णयको संस्था हो । विधेयक प्रस्तुत भएपछि छलफल हुन्छ । मन्त्रीले जवाफ दिन्छन्। त्यसपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। यो कुनै आकस्मिक प्रक्रिया होइन । त्यसैले महत्वपूर्ण निर्णयको समयमा आफ्ना सांसदलाई सदनमा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सत्तापक्षको संसदीय नेतृत्वकै हो ।
झन्डै दुईतिहाइ सांसद भएको दलका लागि ६९ जना सांसदको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु झन् कठिन काम होइन। यसैले ‘बैठक लामो भयो’ भन्ने स्पष्टीकरणलाई कारणका रूपमा बुझ्न सकिए पनि जिम्मेवारीबाट उम्किने आधारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। निर्वाचनबाट ठूलो बहुमत पाउनु राजनीतिक शक्तिको प्रमाण हो । तर बहुमतसँगै जिम्मेवारी पनि बढ्छ ।
प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई प्रश्न गर्नु सजिलो हुन्छ । सत्ता पक्षको कमजोरी देखाउनु सजिलो हुन्छ। संसद्मा विधेयक रोकियो भनेर आलोचना गर्नु पनि सजिलो हुन्छ । तर सत्ता सम्हालेपछि अवस्था फरक हुन्छ । अब आफैंले संसद् चलाउनुपर्छ । आफ्ना सांसदलाई उपस्थित गराउनुपर्छ।
विधेयकलाई समयमै अघि बढाउनुपर्छ । संसदीय कार्यतालिका व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ। यही ठाउँमा मंगलबार रास्वपा कमजोर देखियो ।
बहुमत हुनु र बहुमतको जिम्मेवारी बहन गर्नु एउटै कुरा होइन । बहुमतले सरकार बनाउँछ। तर जिम्मेवारीले सरकार टिकाउँछ। खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय पाउने थिए।
तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि त्यो प्रक्रिया १ भदौको बैठकसम्म सरेको छ । यसले संसदीय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष ढिलाइ गरेको छ। तर खानी विधेयकभन्दा ठूलो प्रश्न राज्यका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने संसद्को कार्यक्षमतासँग जोडिन्छ।
नेपालमा खनिज स्रोतको उत्खनन, अवैध दोहन, वातावरणीय क्षति, स्थानीय सरोकार र राज्यको राजस्वसँग जोडिएका प्रश्न लामो समयदेखि बहसमा छन् । यस्तो विषयमा कानुन निर्माण गर्न बसेको संसद् आफैंको सामान्य प्रक्रिया कोरम अभावका कारण रोकिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन नसक्ने होइन, तर त्यसका लागि चाहिने सांसदको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो ?
नयाँ दलको पुरानो समस्या
रास्वपाको राजनीतिक उभार पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिबाट पनि बनेको हो । जनताले नयाँ नेतृत्व खोजे। नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजे। जवाफदेही शासन खोजे । पुराना दलका नेता र सांसदको कार्यशैलीबाट दिक्क भएका मतदाताले नयाँ विकल्पलाई विश्वास गरे।
त्यसैले रास्वपाको गल्तीको राजनीतिक अर्थ पनि फरक हुन्छ । पुरानो दलले संसद्मा सांसद अनुपस्थित गराउँदा जनताले ‘फेरि उही’ भन्न सक्छन्। तर नयाँ दलले त्यही गल्ती दोहोर्याउँदा प्रश्न हुन्छ—नयाँ के भयो ?
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक पहिचान नै फरक संस्कारमा आधारित बनाएको हो। त्यसैले संसद्मा उपस्थितिको सामान्य अनुशासनदेखि विधेयक व्यवस्थापनसम्म उसले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ । पुरानालाई गाली गरेर नयाँ बन्न सकिन्छ। तर नयाँपन प्रमाणित गर्न व्यवहार बदल्नैपर्छ ।
